काठमाडौँ । सरकारले ६ प्रतिशतभन्दा बढीले आकार बढाउँदै ६ प्रतिशत नै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्षको बजेट ल्याएको छ । ५ वटा मुख्य उद्देश्य लिइएको बजेटको प्राथमिकतामा ५ आधार तय गरिएको छ । १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रस्तुत गरेका हुन् ।

चालू वर्षका लागि ल्याइएको बजेटको आकाको तुलनामा आगामी वर्षको वर्षको बजेटको आकार १ खर्ब ९ अर्बले बढेको छ । यो २०८० जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटको तुलनामा ६ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हो । यस्तै संशोधित बजेटको तुलनामा २१ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हो । अर्थमन्त्री पुनले सन्तुलित बजेट पेस गर्दै कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने प्रयत्न गरेका छन् ।

बजेटमा अर्थमन्त्री पुनले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने उद्देश्य लिएका छन् । यस्तै मानव संसाधन विकास, स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र न्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएको छ ।

यी उद्देश्य पुरा गर्नका लागि थप ५ प्राथमिकता तय गरिएको छ । आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा प्रविधि पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रले प्राथमिकता पाएका छन् । यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्राथमिकतामा तय गरेको छ । 

अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याउँदै ७ वटा मन्त्रालयको बजेटमा कैँची चलाएका छन् । १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य लिइएको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेका छन् । यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको संघीय मामिला मन्त्रालयको बजेट घट्यो ।

विगतका अर्थमन्त्रीको तुलनामा सटिक र छरितो बजेट भाषण गरेका अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयमा नै सबैभन्दा बजेट राखेका छन् । यसबाहेक आगामी आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँको स्टार्टअप फण्ड स्थापना गर्नेदेखि ठुला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने तथा अध्ययन अघि बढाउनेसम्मका योजना समेटिएका छन् । यसबाहेक आगामी वर्ष ९०० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाईनमा जोड्ने, विद्युत् खपत ४५० मेगावाट पुर्‍याउने योजना अघि सारिएको छ ।

१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी, दूधकोसी र नलसिङगाड तथा नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने योजना छन् । यसबाहेक माथिल्लो अरुण, जगदुल्ला, तामाकोसी पाँचौँ, मोदी ए लगायतका परियोजनाको निर्माणकार्य सुरु गर्ने घोषणा नै भएका छन् । यी घोषणा भने वास्तविक्ताभन्दा माथि देखिन्छन् । आगामी वर्षमा यी परियोजनाको निर्माण सुरु गर्न राजश्वसँग वा निजी क्षेत्रसँग ठुलै धनराशि चाहिन्छ ।

यस्तै कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सुरु गर्ने भनिएको छ । यसो भनिएको पनि वर्षौँ बितिसकेको छ । समग्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई भने सरकारले महत्वमा राखेको छ । यो क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि खासै ठुलो योजना नआए पनि महत्वकांक्षा प्रकट भएको छ । आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको प्रविधि निर्यात गर्ने र १५ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । यसमा पनि कार्यान्वयनको चुनौती छन् ।

पर्यटनतर्फ १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । यसका लागि भारत र चिनियाँ बजारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताइएको छ । यसै गरी उद्योगतर्फ समेत अधिकांश पुरानै लक्ष्य राखिएको छ । समग्रमा बजेट अघिल्लो वर्षको जस्तै आए पनि आसा गर्न सकिने भने छ । स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुको तुलनामा एक तह कम गरिनु र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारकारुपमा अघि सार्ने योजना बन्नुलाई उत्साहजनक मान्न सकिन्छ ।

सडक तथा सिँचाइतर्फ विगतकै कार्यक्रमलाई दोहोर्‍याइएको छ । बहुवर्षीय आयोजना भएका कारणले पनि आगामी वर्षमा पनि तीनै कार्यक्रम दोहोरिएका छन् । राजमार्गका विभिन्न सडक खण्ड विस्तार गर्ने र कालोपत्रे गर्ने योजनामा नै भौतिकतर्फको योजना सकिएका छन् भने सिँचाइतर्फ समेत विगतकै बहुवर्षीय कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसबाहेक आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री पुनले वृद्धाभत्ता भने बढाएका छैनन् । यतिबेला सरकार सामाजिक भत्ताबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने चिन्तामा छ । यसअघिका सरकारले प्रत्येक वर्ष वृद्धि भत्ता बढाउँदै आएका थिए  तर, अर्थमन्त्री पुनले भने वृद्धाभत्ता बढाएनन् । यस्तै उनले कर्मचारीको तलब समेत वृद्धि गरेनन् । यसबाट एक भएपनि वर्षमा राज्य कोषमा अर्बौँ दायित्व थपिनबाट रोकिएको छ ।

• के भन्छ निजी क्षेत्र ?

आगामी वर्षको बजेट भाषणपछि निजी क्षेत्रमा भने एकखालको उत्साह देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटले हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समेटेको प्रतिक्रिया दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बजेटले हरेक क्षेत्रमा निजीलाई समेटिएको बताए ।

उनले भने, ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम समेटिएको देखिन्छ । आर्थिक विधेयक आएपछि संस्थागत रूपमा भन्न सक्छौँ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, स्टार्टअप, आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखियो । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।’

यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भने कतिपय कुराहरू गोलमटोल रूपमा आएको बताउँछन् । उनले बजेट झण्डै चालु आवको भन्दा पनि २० प्रतिशतले वृद्धि भएको र राजश्वको लक्ष्य भेट्न मुस्किल पर्न सक्ने बताए । ‘कतिपय कुराहरू आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट लिने कुरा छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म उधारोमा लिएर घ्यू खाने प्रवृत्ति देखिएको छ । बजेट भनेको यथार्थपरक र आर्थिक स्थायित्व दिने किसिमको हुनुपर्छ ।’

• के भन्छन् अर्थविद् ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले आय र व्ययको अनुमान ठिकै रहेकाले बजेट कार्यान्वयनका गतिका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।  उनले बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै सरकारले खर्च गर्छु भनेका क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भन्ने मूल प्रश्न रहेको बताए । भने, ‘यसमा अर्थमन्त्रीलाई अलिकति शङ्काको लाभ दिन चाहन्छु । पाँच वटा प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पनि सहयोग लिएर काम गर्न सकिएमा आर्थिक उन्नतिका लागि टेवा दिन्छ ।’

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकारले लिएको कर नीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रवक्ता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै आलु, प्याजको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाएपछि संशय व्यक्त गरेका हुन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा लागेको कर हटेपछि रुष्ट हुँदै व्यापारीको प्रभावमा परेर कर नीति लिइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तै आगामी वर्षको बजेट यर्थाथपरक नभई वितरणमुखी भएको उनको भनाई छ ।