काठमाडौँ । सरकारले संघीयता सबलीकरण अन्तर्गत संघीयता कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिन बाँकी कानुन निर्माणमा प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्मा आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेट वक्तव्य पेश गर्दै  बाँकी कानुन तर्जुमालाई प्राथमिकता दिदै तीन तहका संरचनाको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको हुन् ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको विस्तृतीकरणसम्बन्धी परिमार्जित प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अधिकार र कार्य क्षेत्रमा रहेको दोहोरोपनाको अन्त्य गरिनेछ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

त्यस्तै राजस्व बाँडफाँट र वित्त हस्तान्तरण गर्दा लिइने आधार र सूचकलाई हालसम्मको अभ्यास र अनुभवको आधारमा पुनरावलोकन गरी वस्तुनिष्ठ, समन्यायिक र यथार्थपरक बनाउने पनि सरकारले जनाएको छ ।

• सार्वजनिक संस्थान

सार्वजनिक संस्थानको नाममा रहेका जग्गाको क्षेत्रफल र चार किल्ला यकिन गरी संस्थानको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । ‘सार्वजनिक संस्थानलाई एकीकृत रूपमा होल्डिङ कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ’, बजेटमा वक्तव्यमा भनिएको छ । यसका साथै सार्वजनिक संस्थानलाई सम्भाव्यताका आधारमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना रहेका रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याउने विगतको घोषणालाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।

निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगलाई पुनर्स्थापित गर्न सहजीकरण गर्ने बन्द अवस्थामा रहेको विराटनगर जुट मिल, हेटौडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योग सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले बजेटमार्फत जनाएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा रणनीतिक साझेदारको सहभागिता गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।  सार्वजनिक संस्थानको  सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गर्ने तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी नियामकीय क्षमता सुदृढ गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ ।

• विकास सहायता परिचालन

विकसित अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य र  प्राप्त अनुभवका आधारमा नयाँ विकास सहायता नीति तर्जुमा गर्ने सरकारले जनाएको छ । ‘व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रित गरी सम्मिश्रित वित्त विधिमा विकास सहायता परिचालन गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ’, सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत भनेको छ ।

विकास सहायताको उपयोग क्षमता बढाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टरको उपयोग गरिने र विकास सहायताका आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।

गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी आयोजना विकास गरी अनुकूलन एवं जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने तथा वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा क्षति कोष लगायतका सबै जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच स्थापित गरी सहायता परिचालन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

• शासकीय सुधार  

सङ्घीय निजामती सेवा कानुन यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको घोषणा छ । ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन, काममा उत्प्रेरित गराउन, सेवा सुरक्षा, संरक्षण र अनुमानयोग्य सरुवा बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ’, सरकारले आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । 

सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले बजेटमार्फत ई–गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित बनाई गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने जनाएको छ ।

सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच नियमित संवाद मार्फत सम्पादित कामको विषयमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन, गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सेवाग्राहीसँग शुक्रबार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा छ ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

• सार्वजनिक खर्च र आयोजना व्यवस्थापन

सार्वजनिक खर्चलाई प्रतिफलमुखी बनाउन मितव्ययिता अपनाउने विगतको घोषलाई निरन्तरता दिएको सरकारले कार्यालयको प्रकृति र जनशक्तिको आधारमा कार्यालय सञ्चालन खर्च, घरभाडा, बिजुली, इन्धन, पानी, सञ्चार महसुल खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने जनाएको छ ।

‘मन्त्रालय र निकायको चालु प्रकृतिका खर्च कार्यक्रम खर्चबाट बेहोर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिनेछ । आयोजना  सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निजामती सेवाबाट खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ’, बजेटमा भनिएको छ ।  

सरकारले संघीय कार्यालयहरूलाई औचित्य र आवश्यकताको आधारमा आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने भएको छ । ‘सरकारी कार्यालयको सेवाप्रवाह, जनशक्ति,कार्यक्षेत्र र कार्यवोझ लगायतको आधारमा भवनको संरचना, आकार  र आन्तरिक साजसज्जाको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ’, सरकारले बजेटमार्फत भनेको छ ।

विभिन्न मञ्चमा मुलुकको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित देश वा कार्यक्षेत्रमा रहेका नेपाली दूतावासबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने सरकाले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्याङ्कनको तेस्रो प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको सरकारले आन्तरिक ऋणको  पुनर्संरचना गरी मध्य र दीर्घकालीन उपकरणको उपयोग गर्ने रणनीति लिने जनाएको छ ।

‘परियोजना विशेष ऋणपत्र मार्फत लगानी जुटाउने प्रबन्ध मिलाइनेछ। नेपाल सरकार मार्फत सरकारी संस्थानमा परिचालन हुने ऋण एस्क्रो एकाउन्ट मार्फत सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’, सरकारको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।  

त्यसैगरी निर्माणजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धताको लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको घोषणा छ ।

‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, पारदर्शी र लागतप्रभावी बनाउन वस्तु तथा सेवाको प्रकृतिअनुरूप अलग अलग मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। बोलपत्र प्रस्ताव गर्दा लागत अनुमान भन्दा बढीको मात्र प्रस्ताव पेश भएमा सो मध्ये न्यूनतम बोलपत्र प्रस्तावकसँग ठेक्काको शर्त परिवर्तन नहुने गरी वार्ताबाट ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ’, सरकारले भनेको छ ।

इ–मार्केट पोर्टल तयार गरी पोर्टलमा सूचीकृत वस्तु तथा सेवा सिधै वार्ताद्वारा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने जनाएको सरकारले योग्यता मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने तोकिएको मूल्य सीमासम्मको खरिद सूचना प्रणालीमा नै रिभर्स अक्सनका माध्यमबाट योग्य प्रस्तावक छनौट गरी खरिद गर्न सकिने लगायतका विषय समावेश गरी सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधन गर्ने जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा खरिदको स्ट्याण्डर्ड बिडिङ्ग डकुमेन्ट परिमार्जन गर्ने र विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई सुदृढ गरी निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको घोषणा छ ।

‘ठेक्का व्यवस्थापनमा संलग्न निर्माण कम्पनीको तेस्रो पक्षबाट रेटिङ गराई मूल्याङ्कनको आधारको रूपमा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ’, सरकारले भनेको छ ।

आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनौट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । विकास आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवाला र समुदायको संलग्नता अभिवृद्धि गर्ने जनाएको सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने र तोकिएको समय अगावै आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने प्रबन्ध गरिने जनाएको छ ।