काठमाडौँ । सरकारले सञ्चाल तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेटको आकार खुम्च्याउँदै महत्वकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । सरकारले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रलाई भरपुर सदुपयोग गर्ने र आर्थिक समृद्धिको आधारशिलाका रूपमा अघि बढाउने योजना अघि सारेको हो ।

तर यो मन्त्रालयको बजेटको आकार भने घटेको छ । अर्थमन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि यो क्षेत्रको बजेट चालू वर्षको तुलनामा झण्डै डेढ खर्बले कटौती गरेको छ । चालू वर्षका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ८ खर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

तर आगामी वर्षका लागि १ खर्ब ३६ अर्ब कटौती गर्दै सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेटको आकार ७ अर्ब ३५ करोडमा झारेको छ । जबकि, सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट आगामी १० वर्षमा देशको अर्थतन्त्र कायापलट गराउने लक्ष्य तय गरिएको छ ।

सरकारले आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षकोरुपमा अगाडी बढाउने घोषणा गरेको छ । नेपाललाई सूचना प्रविधि हबकोरुपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको प्रविधि निर्यात गर्ने महत्वकांक्षी योजना सरकारको छ ।

यो क्षेत्रबाट ५ लाख युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारी र थप १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिलाउने योजना बनाइएको छ । यो योजनालाई सरकारले रोजगारीको मुख्य क्षेत्रकारुपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अघि सारको बुझ्न सकिन्छ । तर बजेट नै कटौती गर्ने र स्पष्ट आधार नै तय नगरेरै सूचना प्रविधि उद्योगमार्फत ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने लक्ष्य बिना आधार तय भएकोजस्तो देखिन्छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको इन्टरनेट, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्ने नीतिमा सरकार छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै काठमाडौँको डिल्लीबजारमा बहुतले संरचना निर्माण गर्ने नीति र ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

यता स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई खपत गर्ने लक्ष्य तय गर्दै सबै वडा केन्द्र र समुदायमा इन्टरनेट पुर्‍याउने घोषणा छ । यीमध्ये सबैभन्दा महत्वकांक्षी योजनाकारुपमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षगरी १५ लाखलाई रोजगारी र ३० खर्बको निर्यात गर्ने योजना छन् । यी योजना कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट नीति नभएमा सम्भव देखिँदैन ।