काठमाडौँ । सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को उक्त आकारको बजेट प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका हुन् । बजेटमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको जस्तो धेरै नारा योपटक राखिएको छैन ।

अर्थमन्त्री पुनले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण अन्तर्गत कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने उद्देश्यले वि.सं. २०८१–९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेका छन् ।

सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विक्रम संवत् २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको हो । भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि पुनले रु. ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेका छन् ।

नेपाललाई सूचना प्रविधि हवकोरूपमा विकास गरिने हेतुले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा रु. ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रस्तुत बजेट अनुसार सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिने र सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गरिनेछ । सूचना प्रविधि विकास अन्तर्गत कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।  

महिला विरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव नियन्त्रण गरी सबै क्षेत्रमा समभाव र सम्मानजनक वातावरणको सिर्जना गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षलाई महिलामा लगानी वर्षको रूपमा मनाइनेछ ।

उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास शीर्षकमा सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आबद्ध गराउन उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रम मार्फत कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तार गर्न, ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तथा सूचना(प्रविधिमा आधारित उद्यम स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्री पुनले रु. ७ अर्ब विनियोजन गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गर्न मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ । उत्पादनमूलक उद्योग  र पर्यटन उद्योगस्थलसम्म पहुँच मार्ग,  प्रसारण लाइन,  नियमित विद्युत् सेवा र इन्टरनेट सेवा लगायतका पूर्वाधार पुर्याउन सरकारबाट साझेदारी गरिनेछ ।

स्थानीय उत्पादनको विकास गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय सञ्चालन, रैथाने कृषि बाली विकास, कृषि प्रदर्शन, साप्ताहिक मेला र हाट बजार सञ्चालन गरिनेछ ।

यस्तै विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानी अन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीको पुँजी,प्रविधि र सीपलाई मातृभूमिसँग जोड्न जन्मस्थलमा गैर आवासीय नेपाली अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । गैर आवासीय नेपालीद्वारा स्थापित ‘एनआरएन डेभेलपमेन्ट फण्ड’को उपयोग र लगानीका थप अवसर प्रवर्द्धन गर्न सहजीकरण गरिनेछ । गैर आवासीय नेपालीका सन्ततिलाई नेपालको भूगोल, कला र संस्कृतिसँग परिचित हुन पुर्ख्यौली थलोमा भ्रमण गर्न अर्थमन्त्री पुनले आह्वान गरेका छन् ।

समृद्धिको आधार शिक्षामा गुणात्मक सुधार सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने सरकारको लक्ष्य लिएको छ । साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धि तथा शैक्षिक नेतृत्व विकास गरिनेछ । विद्यालय शिक्षादेखि नै आफ्नो रुचि र क्षमता अनुरूप भावी अध्ययनका क्षेत्र र पेसा छनौट गर्न करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यक्रमबाट एकलाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने पुनले अनुमान गरेका छन् । उनले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु. ८७ करोड विनियोजन गरेका छन् ।  

सन् २०३० सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुर्‍याउने गरी सेवा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगार उन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न रु. १० करोड विनियोजन भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दा यस विषयले चर्चा पाएको थियो । साथै युवा महिलाका आवश्यकता, चुनौती र अवसरका विषयमा राष्ट्रियस्तरमा छलफल र अन्तर्क्रिया गर्न आगामी वर्ष युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने उल्लेख छ ।

आगामी बजेटमा सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा बाआमा,हाम्रो जिम्मेवारी अभियान सञ्चा्लन गर्ने भएको छ । साथै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तार गर्दै लगिने र सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रमको स्थापना गरिने उल्लेख छ ।  

बागमती नदी प्रणालीको शान, सभ्यताको उत्थानभन्ने सोचका साथ बागमती नदीको सफाइ अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ । अर्थमन्त्री पुनले बागमती सभ्यता परियोजनाका लागि रु. २ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको छु ।

जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा संवाद गरी ‘हिमाल जोगाऔँ, मानवता बचाऔँ’ अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ ।