पोखरा । गणतन्त्र दिवसको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम । आयोजक मुख्यमन्त्री कार्यालय । कार्यक्रमको अध्यक्ष हुनुपर्ने थियो, मुख्यमन्त्री । तर गण्डकी प्रदेशमा आयोजना भएको गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रमले अध्यक्ष पाएन ।

 कारण सत्ता परिवर्तन हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले ४८ घण्टाभित्र काँग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्दासम्म पूरा नै मुख्यमन्त्रीले काम चलाउनुपर्ने हो । तर गण्डकीका पदमुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आदेश लगत्तै पद छोडेको भन्दै कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा आफु नरहेको बताए । मुख्यमन्त्री लेखिएको ‘नेमप्लेट’ अगाडlको आसन छोडेर अर्को आसनमा बसे । कार्यक्रमको दृश्य अलि फरक देखिन्थ्यो ।

गणतन्त्र दिवसका दिन प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफू सत्ता लिप्सामा नरहेको दाबी गरे । ‘गणतन्त्र दिवसको यस उपलक्ष्यमा म यहाँ आइरहँदा, कसै–कसैले मलाई कति लिप्सा भएको भन्छन् भनेर प्रस्ट पार्नुपर्ने भएको छ आज,’ उनले थपे, ‘तर मलाई लिप्सा छ गणतन्त्रप्रति, संघीयताप्रति, समावेशिताप्रति, सामानुपातिकताप्रति । म यो कुर्सीमा हिजोसम्म बसेको हो, आज बसेको छैन, यस्तो हुनुहुँदैन ।’

अदालतको फैसला आउने बित्तिकै आफूले सरकारी गाडी फिर्ता गरेको र कार्यालय नगएको उनले बताए । अधिकारीले अर्को मुख्यमन्त्री नआउँदासम्म भइरहेका मुख्यमन्त्री कामचलाउ हुने गरी व्याख्या गर्नुपर्ने बताए । ‘शपथ ग्रहण नगरुन्जेलसम्म, अर्को मुख्यमन्त्री नआइन्जेलसम्म काम चलाऊ मुख्यमन्त्री हुन्छ र अदालतले यो व्याख्या किन गरेन ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अहिले पदमुक्त गर्ने र बहाली गर्ने मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि उसले किन सम्बोधन गरेन ? यो पनि प्रश्नचिह्न भित्रै पर्छ कि पर्दैन ? मैले आफ्नो मनभित्र प्रश्न उठाएको छु ।’

अधिकारीले १ महिनापछि यही परिस्थिति आउन सक्ने संकेत गरे । ‘१ महिनापछि फेरि त्यही परिस्थिति आउँछ कि आउँदैन, मैले बुझेको छैन । त्यस कारण, म यतातिर कटाक्ष गर्न पनि चाहन्न,’ अघि भने, ‘तर राष्ट्र सेवकहरूले म संविधानअनुसार अदालतले नै निर्णय गरेर, विश्वासको मत लिने ठाउँमा पुगेर त्यो विश्वासको मतका बारेमा अदालतले निर्णय गर्दा मिलेन भन्यो ।’ उनले मुख्यमन्त्रीबाट हटाउँदा अदालतले गरेको व्याख्यामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफ्नो सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भएपनि अदालतले पदमुक्त गरेको गुनासो गरे ।

‘संसदमा हाम्रो प्रस्ट बहुमत छ । ३१ जना हामी छौँ । सभामुखलाई मतदान गर्ने अधिकार संविधानको धारा १८६ ले दिएको छ, निर्णायक मत,’ उनले भने, ‘त्यो निर्णायक मतको निरूपण गर्ने काम, व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतले पाएको छ । उसले व्याख्या किन गरेन भनेर गुनासो गर्ने ठाउँमा छैन र गर्दिनँ पनि । हरेक अदालतका निर्णयहरू पालना गर्दै आएको राजनीतिकर्मी हुँ ।’ अधिकारीले एउटा बेन्चले गरेको निर्णयलाई अर्को बेन्चले खण्डन गर्दा फूल बेन्च आवश्यक पर्ने बताए । ‘हिजो डिभिजन बेन्चले नै मलाई वैध बनायो । नियुक्ति ठिक छ भन्यो,’ अघि भने, ‘त्यो बेलाको खण्डन गर्न अदालतको प्रक्रियामा पनि फूल बेन्च आवश्यक छ भन्ने मैले बुझेको हो । मैले संविधान निर्माण गर्दा बुझेको त्यही हो । व्याख्या गर्नेले त्यसलाई खण्डन गर्न अर्को फुलकोर्ट पनि चाहिनुपर्ने हो, कि मैले बुझिनँ ? बुझ्ने कोसिस गर्ने छु ।’