काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयलाई झण्डै २ खर्बको बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि गृह मन्त्रालय तर्फ १ खर्ब ९९ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषण मार्फत जानकारी दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री पुनले सुरक्षाकर्मीहरूको सेवा निवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्रमा अवकाश हुने उमेर बढाएर नयाँ कानुनको मस्यौदा बनाइरहेको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ र व्यवसायीक बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

कैदीबन्दीको चाप घटाउन प्रोवेसन र प्यारोलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ । नुवाकोटमा निर्माणाधीन १ हजार ३७० जना क्षमताको कारागार सञ्चालनमा ल्याउने अर्थमन्त्रीले संसदमा जानकारी दिए । संसदमा बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्रीले भने,‘कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकाश गरिने छ ।’

खुला कारागारको अवधारणा अनुसार कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकलाई सहभागिता र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम  संच्चानल गर्ने घोषणा गरिएको छ । नुवाकोटमा निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागारलाई सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ ।

अनलाइन माध्यमबाट ई–भिसाका लागि आवेदन दिनसक्ने प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले बजेट पेस गर्दै भने,‘अध्यागमन प्रणाली डिजिटलाइज्ड गरी अत्याधुनिक बनाइनेछ ।’