काठमाडौँ । ०.१९ प्रतिशतले घटेर आएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेटमा कतिपय योजना गत वर्षकै दोहोरिएका छन् । आगामी वर्षको बजेट तयार पार्ने क्रममा सरकारले गत वर्षदेखि नै सञ्चालन गर्ने भनिएका कतिपय कार्यक्रम दोहोरिएको हो भने कतिपय बहुवर्षे योजनालाई पन्छाएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ९ अर्ब ४५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । जसलाई अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि घटाएका हुन् । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब २८ करोड २२ लाख रुपैयाँको बजेट घोषणा गरे ।

यो चालू वर्षका लागि विनियोजित बजेटभन्दा १७ करोडले न्यून हो । बजेट घटेसँगै धेरैजसो गत वर्षको योजना काटिएका छन् । कतिपय योजना भने दोहोरिएका हुन् । छोटो र सटिक भाषण गरेको अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षमा मयुरधाप र शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण अघि बढाउने घोषणा गरे । जुन, चालू वर्षको योजनामा पनि समेटिएको थियो ।

यस्तै चालू वर्षको बजेटमा नै नौबस्ता र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सुरु गर्ने भनिएको थियो । जुन, आगामी वर्षको बजेटमा समेत दोहोरिएको छ । यी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुँदैन भन्ने तथ्य हो । चालू वर्षका लागि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारले १० वटा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र विस्तारका लागि भनेर ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

यस्तै यो वर्ष विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामका योजना समेत कटौतीमा परेका छन् । गत वर्ष विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि ५४ करोड विनियोजन भएको थियो भने ११३ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामको निर्माणलाई तीव्रता दिन ४१ करोड बजेट घोषणा भएको थियो । जुन आगामी वर्षको बजेटमा सम्बोधन गरिएको छैन ।

स्वदेशी सिमेन्टको खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा ढलान गर्ने योजना समेत मन्त्रालयबाट हटेको छ । 

यस्तै, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि स्वदेशी वस्तुको ब्राण्डिङ गर्ने योजना गत वर्षजस्तै दोहोरिएको छ । तर, यो क्षेत्रमा खासै ठुलो उपलब्धि देखिँदैन । गत वर्षकै बजेटमा समेटिएको ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ नाममा ब्राण्डिङ गरेर विदेशमा निर्यात गर्ने योजना दोहोरिएको छ । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनतर्फ केही भइसकेको छैन ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदार भण्डारी भने सरकारको काम नै उद्योग सञ्चालनका लागि नीतिगत सहजीकरण भएको बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा आफ्नो कार्यकाल नै नीतिगत सहजीकरणमा ध्यान दिने बताउँदै भने, ‘सरकारले नीतिलाई मात्रै सहजीकरण गरेमा उद्योगीहरू स्वयं लगानीका लागि आउँछन् ।’

उनका अनुसार राज्यले आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइदिएमा उद्योगी स्वतः लगानीका लागि अघि सर्छन् । सोही कारण, चालू वर्षको बजेटमा नै आवश्यक कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने भनेर अर्थमन्त्री पुनले घोषणा गरेका छन् । उनले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली र हेजिङ नियमावलीलाई परिमार्जन गर्ने घोषणा गरे ।

यसबाहेक सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गर्ने घोषणा गरे ।

• यस्ता छन् प्रोत्साहन नीति

सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आबद्ध गराउने नीति लिएको छ । विगतका वर्षमा झै निजी क्षेत्रले सुरु गरेको मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ । उत्पादनमूलक र पर्यटन उद्योग स्थलसम्म पहुँचमार्ग पुर्‍याउन सरकारले साझेदारी गर्ने कार्यक्रमले समेत निरन्तरता पाएको छ ।

यसबाहेक सरकारले तयारी वस्तुको तुलनामा कच्चा वस्तुको आयातको भन्सार दल एक तह कम गरेको छ । सरकारले औषधी, अगरबत्ती, इन्डक्सन, धागो, स्यानिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन गर्ने तथा स्पिङपत्ता बनाउने उद्योगले ल्याउने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुको तुलनामा एक तह कम गरेको हो ।

निजी क्षेत्रले विगत लामो समयदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुको तुलनामा कम्तीमा १ तह कम हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । जसलाई सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको हो । यसले उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने र विदेशमा उत्पादित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धाका लागि सहज हुनेछ ।