काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष, २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले तुलनात्मक रूपमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६.२२ प्रतिशतले बढी बजेट ल्याएको हो । 

तथापि, स्रोतमाथिको बढ्दो दबाबका बिच पनि बढाइएको बजेट खर्च बेहोर्ने प्रमुख स्रोतको रूपमा वैदेशिक ऋण र आर्थिक सहायतासहित आन्तरिक ऋणलाई आधार लिएको छ । 

बजेट कार्यान्वयनका लागि राजस्वमार्फत १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड बेहोर्ने जनाएको छ । यसो गर्दा अपुग हुने ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मध्ये २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट र ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने जनाएको छ । 

• ५ खर्ब ४७ अर्ब बढीको घाटाको बजेट केमा केन्द्रित छ ?

खासगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयहरू नै बजेट बढ्ने मन्त्रालयहरूमा परेका छन् । 

उसो त आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय एक्लैले पाएको छ । अघिल्लो वर्ष यो मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तुलनात्मक रूपमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले शिक्षा मन्त्रालयतर्फको बजेट ३.२३ प्रतिशतले बढाएको छ । 

• अर्थमन्त्री आफैले राखे २ खर्ब २२ अर्ब बढी बजेट

मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन तथा बाँडफाँडको स्थिति हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ मन्त्रालयको बजेट बढ्दै गर्दा यता ८ वटाको घटेको स्थिति छ । अर्थ मन्त्रालय एक्लैले २ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट होल्ड गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि जम्मा ४७ अर्ब २७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बजेट राखेको अर्थ मन्त्रालयले ठुलो बजेट आफू मातहत नै राख्नुले केही शङ्का भने उब्जाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै मन्त्रालयको बजेट ३७१ प्रतिशतसम्मले वृद्धि गरेका छन् । 

यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ भने गृह मन्त्रालयले १ अर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ र १ खर्ब ९४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको यी दुई मन्त्रालयले आगामी आगामी आर्थिक वर्षका लागि क्रमशः १२ प्रतिशत र २.६२ प्रतिशतले बढी बजेट पाएको हो । 

यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ८२ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट १२.४२ प्रतिशतले बढेको छ भने ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट ३९.९८ प्रतिशतले बढेको छ । 

मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन (अंक लाख/प्रतिशतमा)

• प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ७ मन्त्रालयको बजेटमा कैँची

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालयको बजेट घटाएको छ । बजेट कटौतीमा पर्नेमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसहित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेका छन् । 

यी मन्त्रालयहरूले चालु आर्थिक वर्षमा पाएको बजेटको तुलनामा ०.१९ प्रतिशतदेखि २९.६९ प्रतिशतसम्म बजेट कटौती भएका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट कटौतीमा पर्ने मन्त्रालय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय हो । यस मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा ५४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट पाएको छ । 

• मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन (अंक लाख/प्रतिशतमा)