काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको ‘श्रमाधान अभियान’ बजेटमा समेटिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै श्रम मन्त्रालयले अघि सारेको श्रमाधान कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको बताएका हुन् ।

श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले २०८१ वैशाख १९ गते श्रमाधान कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए । उक्त कार्यक्रमलाई इन्द्रेणीका सात रङलाई लक्षित गरेर श्रमाधान अभियान सुरु गरेको थियो । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । 

त्यसका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ । आगामी वर्ष २ लाख व्यक्तिलाई कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी दिने गरी प्रधानमन्त्री कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो । 

त्यस्तै अभिमुखीकरण तालिम क्रमशः निःशुल्क गर्ने योजना सरकारको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रस्थान पूर्व दिइँदै आएको अभिमुखीकरण तालिमलाई बिस्तारै निःशुल्क बनाउँदै लैजाने योजना अघि सारेको हो । 

यस्तो छ बजेटमा श्रम मन्त्रालय  

• श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गरिनेछ। श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ। सामाजिक संवाद मार्फत असल श्रम सम्बन्ध विकास गरिनेछ। 
• रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ। श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। श्रम र रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराई करिब दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ।यस कार्यक्रमका लागि रु। ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
• वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित गर्न कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ।गन्तव्य मुलुकमा अलेखबद्ध श्रमिकको दर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। 
• आगामी आर्थिक वर्ष थप तीन प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालीमलाई क्रमशः नि:शुल्क गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। 
• वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट प्रदान हुने लाभको दायरा विस्तार गरिनेछ। यससम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। 
• वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान,सीप र पुँजी मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
• प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगारमूलक व्यावसायिक सीप प्रदान गर्न तालीम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय तालीम केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालीम प्रदान गर्न रु। ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ। 
• एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अनुरूप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबिच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षाकोष मार्फत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। 
• योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिनेछ।