सुर्खेत । सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कूल १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटमा कर्णाली प्रदेशले अपेक्षा गरेअनुसार बजेट पाउन सकेन ।

विकासका हरेक सूचकमा पछि परेको कर्णालीको वर्तमान अवस्थालाई माथि उठाउनका लागि सङ्घीय सरकारले आगामी बजेटमा कुनै सम्बोधन गरेको देखिन्न । बजेटमा केही पुराना योजनाहरूलाई रकम नखुलाई सम्बोधन गरिएको छ भने बजेट नै विनियोजन गर्नुपर्ने ठुला राजमार्ग तथा जलविद्युत आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्न । 

कर्णाली राजमार्ग, कोहलपुर–सुर्खेत रत्न राजमार्ग लगायतका महत्त्वपूर्ण सडकको स्तरोन्नति गर्ने भनिए पनि बजेट भने खुलाइएन । यी योजनाहरूमा विगतदेखिनै सम्बोधन हुँदै आए पनि कार्यान्वयनका हिसाबले अझै जीर्ण छन्। कर्णाली राजमार्गको विस्तार नहुँदा सवारी दुर्घटना बढ्दो छ । बर्सेनि सयौँ मान्छेले ज्यान गुमाएको उक्त राजमार्गलाई मृत्यु मार्गको उपमा दिने गरिए पनि सङ्घीय सरकारले उक्त सडकको विकासमा ध्यान दिएको छैन । 

यद्यपि कर्णाली कोरिडोरको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने पुनले बताए । साथै उक्त कोरिडोरको ५ पुल र ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने उनले बताए । समग्र कर्णालीको महत्त्वपूर्ण यति ठुलो परियोजनाका लागि बजेट भने खुलाइएन । यस्तै भेरी कोरिडोरको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ । 

राप्ती लोकमार्ग लगायतका केही सडक योजनाहरू बजेटमा सम्बोधन नै भएनन्, जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका थिए ।

हवाई यातायातका क्षेत्रमा सुर्खेत विमानस्थल र जुम्ला विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने अर्थमन्त्रीले पुनले बताए । तर दुवै विमानस्थलबारे बजेट खुलाइएको छैन । सबैभन्दा बढी उठान भएको कर्णालीको आन्तरिक हवाई उडानको विषय बजेमा सम्बोधन भएको छैन । यस्तै कर्णालीलाई जडीबुटीको आर्थिक हवका रूपमा विकास गरिने भनिए पनि त्यसको योजना बजेटबारे भने कुनै खुलाइएन । 

सरकारले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका स्थानमा आएको भूकम्पका कारण भएको क्षति पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको छ । सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी भवनको तथ्याङ्क निकालेर पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्ने सरकारको घोषणा छ । यसका लागि २१ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । 

शीर्षकगत रूपमा बजेट उल्लेख नगरे पनि मधेस र कर्णालीको पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि यहाँको भौगोलिक विकटताका हिसाबले हेर्दा निकै कम भएकाे बताइएको छ । 

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि २ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकमबाट आयोजनाको हेर्ड बक्स र विद्युत् गृह निर्माण गरिने पुनले बताए । यो आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइने लक्ष्य छ ।

कृषितर्फ गत वर्षको जत्ति पनि समेटिएको छैन । जुम्लाको हिमा र तिला नदी किनार आसपास क्षेत्रलाई मार्सीधान कोरिडोर र स्थानीय र प्रदेशको साझेदारीमा सल्यानमा कृषि कोरिडोर बनाइने उल्लेख छ भने कर्णाली एकीकृत सिचाईँका लागि ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

 यो कार्यक्रम १० वटै जिल्लामा लागु हुने भनिएको छ । यो कार्यक्रम विगतमा पनि बजेटमा सम्बोधन हुँदै आएको कार्यक्रम हो । यस्तै कर्णालीमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । 

कर्णालीमा साबिक कर्णालीमा जिल्लाहरूमा दिँदै आएको दिवा खाजाको बजेटमा वृद्धि गरिएको छ भने स्वास्थ्यतर्फ सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माणको कार्यले निरन्तरता पाएको छ । यो कार्यक्रम विगत १० वर्षदेखि हरेक वर्षको बजेटमा समावेश हुँदै आए पनि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ भने कर्णालीमा सरसफाइ तथा स्वच्छन्दताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । 

यस्तै उपल्लो डोल्पा, हुम्लाको लिमी उपत्यकालाई नयाँ नमुना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गरिने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा समेटिएका चौरजहारीमा नयाँ सहर योजना, सुर्खेतको भेरीगंगाको एकीकृत नयाँ सहर योजना र राकम कर्णाली नयाँ सहर योजना आगामी बजेटमा आएनन् । यस्तै देशमै महत्त्वपूर्ण परियोजना दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको विषय बजेटमा कतै सुनिएन ।

कर्णालीको खेलकुदको विषयमा अर्थमन्त्री पुनले कुनै सम्बोधन गरेका छैनन् । ०८१ मङ्सिरमा वीरेन्द्रनगरमा हुने १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि मात्रै हो । उक्त आयोजना गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारले न बजेट छुट्टाएको छ न कुनै आयोजना नै । 

विद्युत् उत्पादनतर्फ ४१७ मेगावाटको नलसिंगाड, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला आयोजना निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । तर, यी आयोजनका लागि बजेट भने खुलाइएको छैन । सँधै चर्चामा रहेको माथिल्लो कर्णाली र फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजनाबारे भने बजेटमा कुनै सम्बोधन भएन । 

भेरी कोरिडोर चार सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । तर, यो योजनामा पनि बजेट खुलाइएन । यी सबै योजना यसअघिकै योजना हुन् । 

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको र कर्णालीवासीको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तारको योजना भने बजेटमा समेटिएको छैन । उक्त योजनाको कामले मुर्त रुप नपाउँदा कर्णालीबासी लामो समयदेखि ‘लो–भोेल्टेज’को मारमा छन् । 

अर्थमन्त्री पुनले आगामी बजेटमा कर्णालीबारे कुनै नौलो योजना ल्याएको देखिन्न भने पुरानैमा पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीको सुझाव काम लागेन

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अर्थमन्त्री पुन समक्ष केन्द्र सरकारले कर्णालीका लागि गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण योजनाको लिस्ट दिएका थिए । केही समय अघि काठमाडौँ गएर कँडेलले भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको पानी तथा सिँचाइ लुम्बिनी प्रदेशलाई वितरण हुने भएकाले यसबाट उत्पादन हुने विद्युत् रोयल्टी कर्णाली प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, कर्णाली प्रदेशको राजधानी जोड्ने प्रदेश प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको रत्न राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउने योजना कार्यान्वयनमा नगएकाले आवश्यक बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका थिए । तर स्तरोन्नति भनेर मात्रै सम्बोधन गरियो।

कँडेलले सुर्खेत विमानस्थललाई आन्तरिक उडानको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट सहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइदिन भनेका थिए । तर बजेटमा कर्णालीको आन्तरिक उडानको विषय समेटिएको छैन । यस्तै प्रदेशको राजधानी सुर्खेत उपत्यकाको तल्लो तटीय क्षेत्र बाढी तथा डुबानबाट बर्सेनि प्रभावित हुने गरेकाले उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि निकास खोला नियन्त्रण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुमानित लागत तीस करोड उनन्तिस लाख समेत तयार भएकाले यस आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनेका थिए यो पनि समेटिएन ।

कँडेलले कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नभएकाले कर्णाली कोरिडोर (सुर्खेतदेखि हुम्ला)। भेरी कोरिडोर (सुर्खेतदेखि डोल्पा), कर्णाली राजमार्ग (कालिकोटदेखि मुगु–रारा हुँदै मुगु कार्मारोङ्ग सम्म), प्रदेशको द्रुत विकासका लागि बबई (चिसापानी, छिन्चु–बबई सुरुङ्गमार्ग)को अध्ययन गर्ने योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गरी छुट्टै कार्यान्वयन संरचनासहित आयोजना कार्यालय स्थापना र आयोजनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

यद्यपि पुनले बजेटमा यो विषयलाई कतै सम्बोधन गरेको देखिएन । ठुलो समस्याको रूपमा रहेको सुर्खेत उपत्यकामा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा रहेकाले यसलाई द्रुत गतिमा गतिमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन कँडेलले आग्रह गरे पनि यो योजना बजेटमा सम्बोधन नै भएन ।