विराटनगर । सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि संसदमा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा कोशी प्रदेशमा कुनै खास योजना परेनन् । वक्तव्यमा कोशी प्रदेशलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, विराटनगर वैजनाथपुरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने, तमोर कोरिडोर, कोशी कोरिडोर निर्माण, माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने र विराटनगर जुटमिल्स सञ्चालन गर्ने विषय बाहेकका कुनै पनि विषय आएनन् । 

विराटनगरका अर्थशास्त्री वेदराज आचार्यले कोशी प्रदेशका लागि आउनु पर्ने धेरै विषय नआएको बताए । ‘बजेट वक्तव्यमा कोशी प्रदेश लक्षित जति कार्यक्रम आउनु पर्ने विषय थियो त्यो आएन,’ उनले भने, ‘क्रिकेट रङ्गशालाको र विराटनगर जुटमिल्सको मात्रै कुरा आयो ।’ 

उनले बजेट सैद्धान्तिक राम्रो आएपनि बजेटलाई मूर्त रूप दिनका लागि चाहिने आर्थिक स्रोतलाई भने असाध्यै ठुलो दबाब पर्ने देखिएको बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षमा पनि ८८.१ प्रतिशत राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ । जुन अझै पनि वास्तविकता भन्दा टाढा छ । यो पनि पुग्दैन भन्ने आइरहेको छ । अर्को कुरा यो बजेटले उत्पादनशील खर्चमा वृद्धि गरेर अनुत्पादनशील खर्च कटौती गर्न सकेन । किनकि चालू खर्च बढिरहेको छ । सभा, सम्मेलन, कुनै एउटा थर गोत्रको नाममा बिल्डिङ बनाउने काम राज्यले गरिरहेको छ । त्यो घातक छ । बनाउनु पर्ने कुलो हो, उत्पादन गर्नुपर्ने वस्तु कृषि हो । त्यसले व्यापार घाटा पनि कम गर्छ र उत्पादन वृद्धि हुन्छ । यसको कार्यान्वयनमा शङ्काका शृङ्खलाहरू छन्,’ उनले भने । 

मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनुपम राठीले बजेट कार्यान्वयन मै शङ्का रहेको बताए । कृषि, पर्यटन, उत्पादन मूलक, सेवा प्रविधि र विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित  बजेट आएको बताउँदै उनले शिक्षा क्षेत्रमा पनि राम्रो बजेट आएको बताए । ‘पर्यटन क्षेत्रमा जनकपुरलाई वेडिङ हब र लुम्बिनीलाई बर्थ हब बनाउने घोषणा राम्रो छ । १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राम्रो छ । ४५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । त्यसले विद्युत्को समस्या समाधान गर्छ जस्तो लाग्छ । १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने, कृषि दशक घोषणा गर्नुभएको छ । फलफूल उत्पादनमा अनुदान दिने, आलु, प्याज र स्याउमा भ्याट हटाउनु राम्रो हो । गाँजा खेतीबारे कानुन बनाउने कुरा राम्रो छ । समग्रमा बजेट भाषण राम्रो छ । कार्यान्वयन पक्ष राम्रो होस् भन्न चाहन्छु,’ उनले भने । 

उद्योगी नवीन रिजालले सरकारले केही राम्रा कुरा ल्याएको भएपनि बजेटमा उद्योगीले उठाएका कतिपय विषय सम्बोधन नभएको बताए । ‘कोशी प्रदेशलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाउने भनिएको छ । तर, १८ घण्टा लोडसेडिङलाई व्यहोरेर कोशी प्रदेशमा कसरी उद्योगको विकास हुन्छ ? प्रश्न छ । अहिले पनि राजस्वको लक्ष्य उठाउन सकेको अवस्था छैन । तर, अहिले पनि राजस्वको लक्ष्य बढी नै राखिएको छ,’ उनले भने, ‘जानकी मन्दिरलाई अयोध्यासँग जोडियोस् । यसमा राज्यको पूर्ण रूपमा ध्यान जावस् । समग्रमा विकासमा ४० प्रतिशत बजेट हुनुपर्छ, स्वदेशी बजार प्रबद्र्धनमा राज्यले नहेरेको अवस्था छ । ड्यूटी टेरिफबारे राज्यले सम्बोधन गरेन । देशको अर्थतन्त्रलाई फड्को मार्छु भनिरहँदा कुन नीतिगत व्यवस्थाले त्यो हुन्छ भन्ने अवस्था देखिएको छैन ।’

उद्योगी महेश जाजुले राजस्वबाट १२ खर्ब उठाउने लक्ष्य पुरा नहुने दाबी गरे । ‘अहिले पनि वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा भएको छ । यसबाट थप ऋणको भार बढ्ने भयो । पेट्रोल र कोइलामा हरित कर भन्ने ल्याइएको छ । यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुने हो कि ? शिक्षा, विज्ञानमा ठुलो बजेट गएको छ । सबै विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेको छ । यो अवस्थामा शिक्षामा कहाँ कसरी त्यत्रो पैसा खर्च हुन्छ । यस्तै मदिरा, चुरोट, बियर बाहेक अन्य वस्तुमा पनि अन्तःशुल्क बढाएको छ । त्यसमा हाम्रो विरोध छ । यदि त्यस्तो हो भने आन्तरिक उत्पादनका वस्तुमा अन्तःशुल्क बढाइयो भने तस्करी बढ्छ,’ उनले भने । 

मन्त्री पुनले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । कूल विनियोजनमध्ये सरकारले चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड विनियोजन भएको छ ।