पोखरा । सरकारले मङ्गलवार गरेको बजेट भाषणले गण्डकीलाई केही उत्साही बनाए पनि कतिपय क्षेत्र छुटेका छन् । गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटनको हबका रूपमा घोषणा गरिए पनि योसँग जोडिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र पर्यटकीय राजधानी पोखराको ठोस कार्यक्रम आएको छैन ।

बुढीगण्डकी आयोजना फेरि प्राथमिकतामा

सुक्खायामको मागलाई पूर्ति गर्न १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण सुरु गर्ने सरकारको घोषणा छ । यस्तै, बुढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारले जनाएको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत ४२ मेगावाटको मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू गर्ने घोषणा छ ।

मुग्लीन–आँबुखैरेनी सडक निर्माण सुरु हुने

आगामी वर्ष सरकारले पोखरादेखि आँबुखैरेनीसम्मको सडक स्तरोन्नति सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ । चिनियाँ कम्पनीले यो सडक निर्माणको काम गरिरहेको छ । मुग्लिङदेखि आँबुखैरनी खण्ड विस्तारको निर्माण कार्य शुरू गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ । पोखरा मुग्लीन सडक अन्तर्गत मुग्लीनदेखि आँबुखैरेनीसम्मको सडक निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । पोखरा मुग्लीन सडकमा खर्च गर्ने गरी ९ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । यता, कालीगण्डकी कोरिडोरको गैँडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्ड र मालढुंगा–बेनी–जोमसोम–कोरोला खण्ड गरी थप ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना छ । पोखरामा एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास योजना अघि सारिएको छ । उता, सालझण्डीदेखि सन्धिखर्क हुँदै ढोरपाटन सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम छ ।

पोखरामा मेडिकल कलेज

पोखरा अस्पतालको क्षमता विकास गरी ५०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पोखरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न आवश्यक काम सुरु गर्ने योजना छ ।

गोरखामा संग्राहलय, रम्घामा भानु साहित्य उद्यान

समुदायसँगको सहकार्यमा पुराना बस्ती भएका बन्दीपुर र गोरखाको इतिहास, संस्कृति, भाषा र सभ्यतालाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । यस्तै, तनहुँको चुँदी रम्घामा सबै नेपाली भाषाभाषीका मूर्धन्य स्रष्टाको प्रतिमा र सप्तधामसहितको भानु साहित्य उद्यान स्थापना गर्ने भएको छ । गोरखामा राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको अभिलेख रहने गरी ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

उपल्लो मुस्ताङ लगायतका सांस्कृतिक महत्वका ठाउँमा मौलिक संरचना नबिग्रने गरी संरचना निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था मिलाउने सरकारले जनाएको छ । मुस्ताङमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गर्ने र लोमान्थाङमा नयाँ नमुना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना छ ।

नवलपुरमा सदरमुकाम बनाउन बजेट

सरकारले कान्छो जिल्ला नवलपुरमा पूर्वाधार बनाउन बजेट छुट्टाएको छ । नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व र रुकुम पूर्व जिल्ला सदरमुकामको प्रशासनिक केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । दुवै जिल्ला पुनः संरचनाका समयमा टुक्र्याइएको थियो ।

गण्डकी पर्यटनको हब, गण्डकी त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयन हुने

गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्ने सङ्घ सरकारले घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषण मार्फत गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटनसँग जोडेर कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । पोखरासँगै जोडेर भरतपुर र बुटवलको पनि कार्यक्रम अघि सारिएको छ । भरतपुरबाट बुटवल हुँदै पोखराबाट पुनः भरतपुर जोड्नेगरी आर्थिक क्षेत्रका सम्भावनालाई समेटेर एकीकृत विकासको अवधारणा अनुसार नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न तीन वटा कोणमा राखेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको छ । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इको सिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनः उत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सरकारको छ ।

नारायणगढ–बुटवल र मुग्लीन पोखराको सडक विस्तार कामलाई आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने दाबी पुनले गरे । बुटवल पोखरालाई सडकलाई डेडिकेटेड २ लेन सडकमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । त्रिभुजका तीनवटै कोरिडोरमा औद्योगिक विकासका लागि यातायात सञ्जाल निर्माण गर्ने योजना छ । नारायण बुटवल खण्डमा निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लीन पोखरालाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन केन्द्र, पोखरा बुटवललाई विद्युतीय उपकरण जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट लगायत घरायसी प्रयोगका बस्तु तथा सेवा सम्वद्ध उद्योगको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उनले बताए ।

यस्तै, भरतपुर कोणमा पर्या–पर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद पर्या–पर्यटन सेवा तथा अनुसन्धान उच्च शिक्षा र बुटवल कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाको नमुनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारले जनाएको छ । यसका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपाल भारत सीमा नाकाबाट मुक्तिनाथ दर्शन यातायात सेवा सञ्चालन गरी तीर्थयात्रीलाई सहज रूपमा प्रमुख धार्मिक स्थल दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारले जनाएको छ ।

गोरखामा पोडवे

आगामी आर्थिक वर्षदेखि गोरखामा पोडवे सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले पोड वे यातायात कार्यक्रम अघि सारेका छन् । पृथ्वी राजमार्गको विमलनगर देखि गोरखाको लिगलिगकोट,–भच्चेक–वारपाक–गोरखा बजार–बुङकोट–मनकामना देखि बेनीघाटसम्म पोडवे यातायातको संभाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने उनले बताए ।

बन्द विमानस्थलमा हवाई खेलकुद

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत रहेका २ बन्द विमानस्थलमा हवाई खेलकुद सञ्चालन गरिने भएको छ । बागलुङको बलेवा र मनाङको हुम्डे विमानस्थललाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ, प्यारासुट, स्काई डाइभिङ, अल्ट्रालाइटका लागि प्रयोग गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको हो । यस्तै, बन्द रहेको गोरखकाली रवर उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम दोहोर्‍याइएको छ ।

विवादित कालिगण्डकी डाइभर्सन यसपालि पनि

अघिल्लो पटक विवादमा परेको कालिगण्डकी डाइभर्सनलाई यसपालिको बजेट पनि पनि समेटेको छ । यसअघि डाइभर्सन शव्द नै प्रयोग गरिएकोमा अहिले फरक शैलिबाट समावेश भएको हो । कालिगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय अन्तर जलाधार जलपथान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने विषय बजेट भाषणमा राखिएको छ ।

४ जिल्लामा कस्तुरी पालन

बजेट भाषण मार्फत सरकारले गण्डकीका ४ सहित ५ जिल्लामा कस्तुरी पालनलाई अघि सारेको छ । निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र धादिङमा कस्तुरी मृग तथा वन्यजन्तु पालनको व्यावसायिक फार्म स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो । यस्तै, सबै प्रदेशमा गाई भैँसी पालनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । हिमाली जिल्लामा चौँरी तथा च्याङ्ग्रा पालनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्याउ, सुन्तला र आँप उत्पादनमा सरकारको जोड छ । 

छुटेको पोखरा र विमानस्थल

धेरैले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि बजेट भाषण मार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेका थिए । किनकि पर्यटकीय राजधानी पोखरालाई गुलजार बनाइराख्न यो एयरपोर्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरण अनिवार्य छ । तर भूराजनीतिक प्रभावका कारण विमानस्थल चल्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । यस्तै, केही महिनाअघि पर्यटनको राजधानीको रूपमा औपचारिक घोषणा भैसकेको पोखरालाई सङ्घ सरकारले बजेट मार्फत उत्साह भर्न सकेको छैन । यसअघि निरन्तर बजेटमा उल्लेख भएको पोखरा चक्रपथ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण जस्ता कार्यक्रम यसपालि छुटेका छन् ।