काठमाडौँ । सरकारले कर प्रणालीमा सुधार गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कर प्रणालीमा सुधार गर्ने घोषणा गरेको हो । 

जसमा भन्सार महसुल दर तोक्ने र हेरफेर गर्ने विषय समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महसुल विधेयक पेस गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेका हुन् । ‘यसबाट भन्सार प्रशासनको काम कारबाहीमा सहजता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु’, मन्त्री पुनको भनाइ छ । 

त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गरिने पनि सरकारले जनाएको छ । 

छैटौँ चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाबमोजिम भन्सार प्रशासन सुधार गरिनेछ । राजस्व प्रशासनको विभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने निश्चित योग्यता एवं कार्यअनुभव सहितको मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ । 

कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लैजाने जनाएको सरकारले कर छुट दिँदा सरकारले त्याग गरेको करको हिसाब सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित हुने गरी कर खर्च प्रणाली अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । 

त्यसैगरी विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा आयोजनालाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिर्ता वा निकासाको माध्यमबाट कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको सरकारले जनाएको छ । 

‘मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वार्षिक रु. २५ करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सबै करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ’, बजेटमा भनिएको छ । 

उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी आगामी साउनदेखि  प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन ल्याउने सरकारले जनाएको छ । 

सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ। स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता गर्ने र करका विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यमा सहयोग आदान प्रदान गर्न सूचना प्रणालीको विकास गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । 

‘करदाताको सङ्ख्या र कारोबारको प्रकृतिअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयको विस्तार एवं स्तरोन्नति गरिनेछ। भन्सार प्रशासनको संगठनात्मक सुधार गरिनेछ। भन्सार जाँचपास कार्यालयको पुनर्संरचना गरी जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।  राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ। राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको व्यावसायिकता एवं मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त उत्प्रेरणाको व्यवस्था गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेस गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेस भएका विवरणबिच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिनेछ। करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यू आर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छु’, अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गरेको बजेटमा भनिएको छ । 

कराधार क्षयीकरण, मुनाफाको स्थानान्तरण तथा आयको खण्डीकरण जस्ता अभ्यासबाट हुने करछलीको रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि हस्तान्तरण मूल्यसम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको सरकारले 

कर परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन ई– एसिसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट  लागू गरिनेछ।राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने जनाएको छ ।