काठमाडौँ । सरकारले निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको आसपासका क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा करिडोरका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । आगामी वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नेपाली गलैँचालाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहित गलैँचा करिडोर घोषणा गर्दै नेपाली गलैँचाको प्रयोगलाई बढवा दिने भएको हो ।

कञ्चपुरको दैजी, बाँकेको नौबस्ता र रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने समेत सरकारको घोषणा छ ।

मकवानपुरको मयुरधाप र चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारको माध्यमबाट निर्माण र सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । यस्तै, आगामी वर्षमा स्टार्टअप व्यवसायको विस्तार र प्रोत्साहनमा सरकारको नीति रहेको उनले बताए ।

आगामी वर्ष स्टार्टअपको विकासका लागि बोर्ड स्थापना गर्ने र १ अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरेको समेत अर्थमन्त्री पुनको घोषणा छ । प्रत्येक प्रदेशका बिजनेस इन्कुभेसन सेन्टर स्थापना गर्ने र प्राइभेट इक्वुटि फण्ड र धितोपत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था समेत गर्ने उनको भनाई छ ।

निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा काठमाडौँको चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनस्थल सञ्चालन गर्ने, महिला उद्यमीबाट उत्पादित वस्तुको ब्राण्डिङ गर्न वेभसाइटको प्रयोग गर्ने र कोसेली घरको स्थापना गर्ने समेत अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।

उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनमा परिमार्जन गर्ने, श्रमिक ऐन, हेजिङ ऐन, वन ऐन र कम्पनी ऐनमा संशोधन गरेर दर्ता र खारेजी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने बताइएको छ । घरेलु मदिराको उत्पादन, बिक्री र ब्राण्डिका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे ।

अर्थमन्त्रीले औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता विकासका लागि ६ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको घोषणा गरे ।