काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायले नेपालमा बनेका गलैँचा खरिद गर्नुपर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री पुनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । ‘निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा कोरिडोरको रूपमा विकास गरिने छ । सार्वजनिक निकायले नेपालमा बनेका गलैँचा खरिद गर्नुपर्ने छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा सल्यान तथा रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि करिडोर, जुम्लाको हिमा र तिला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर बनाइने उनको भनाइ छ ।