काठमाडौँ । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणाका लागि अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । सोमबार रातीसम्म बजेट लेखन सकेर छपाई नै भइसकेको बजेट पारितका लागि मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसिरहेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्षको बजेट संसद्को संयुक्त बैठकमा भाषण गर्नेछन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दैगर्दा चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनको स्थिति भने कमजोर देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । पछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आकार घटाएर १५ खर्ब ३० अर्बमा झार्‍यो ।

डा. प्रकाशसरण महतले चालू वर्षको बजेट ल्याएका थिए । उनले चालू वर्षका लागि महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट प्रस्तुत गर्दै विगतको परिपाटी तोडेर कार्यान्वयनमा जोड दिने दाबी समेत गरेका थिए । तर अर्थतन्त्रमा गहन ज्ञान राखेका भनिएका डा. महल समेत कार्यान्वयनको पाटोमा फितलो देखिए । उनको कार्यकालमा समेत पुँजीगत खर्च नहुने पुरानै रोग देखियो ।

लक्ष्यअनुसारको बजेट खर्च गर्न नसकेपछि डा. महतले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ३० अर्बमा झारेका थिए । आकार घटेपछिको अवस्थामा समेत सरकारले बजेट खर्च बढाउन सकेको छैन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जिम्मेवारी सम्हालनेक्रममा पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंगलबारसम्म सरकारले ४१.४१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । मंगलबारसम्म सरकारले १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यस्तै ६८.७२ प्रतिशत चालू खर्च गरेको छ । मंगलबारसम्म सरकारले ७ खर्ब ८५ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ चालू खर्च गरेको हो ।

यसबाहेक वित्तीय ६६.७ प्रतिशत खर्च भएको छ । मंगलबारसम्म २० अर्ब ५० करोड वित्तीय खर्च भएको महालेखाले बताएको छ । यी सबै खर्चलाई जोड्दा राज्यले कूल लक्ष्यको ६३.७२ प्रतिशत खर्च गरेको हो । जुन, ११ खर्ब १५ अर्ब हुन आउँछ ।

यसबाहेक यता आम्दानीतर्फ समेत सरकारले लक्ष्यको ६०.३७ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ । चालू वर्षमा १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य लिइएको छ । यसमध्ये ८ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । आम्दानी र खर्चको स्थिति हेर्दा सरकारले बजेट भाषणका क्रममा २०८० जेठ १५ मा लिएको लक्ष्य पुरा हुने देखिँदैन ।

यस्तै आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी हुँदा सरकारको बजेट घाटाको खाडल बढेर २ खर्ब २७ अर्ब पुगेको छ । मंगलबारसम्म ११ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदा ८ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आम्दानी हुँदा सरकारको बजेट घाटा २ खर्बमाथि देखिन्छ । यसबाट सरकार बजेटअनुसारको खर्च गर्न स्रोत अभावबाट गुज्रिरहेको पुष्टि हुन्छ ।