शुक्रबार, ०७ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

गण्डकी सरकार ढलेपछि देवकोटाको प्रतिक्रिया– निर्णायक भनेर भोट हालेँ, तर बचेन

मङ्गलबार, १५ जेठ २०८१, १४ : ३६
मङ्गलबार, १५ जेठ २०८१

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिल पोखरेलको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम ४८ घण्टाभित्र सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । 

मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई निर्णायक मत दिएका नेपाल समाजवादी पार्टी(नेसपा)का एकमात्र सांसद फणीन्द्र देवकोटा अब के गर्ने भन्नेमा अलमलमा छन् । यद्यपि विकसित घटनाक्रम हेरेर मत दिनेकी नदिने विषयमा निर्णय लिने उनी बताउँछन् । यसअभि मुख्यमन्त्री अधिकारीले तपाईँले दिएको मत निर्णायक भएकाले मत दिन आग्रह गरेकाले भोट दिएको जिकिर गरे ।

‘अस्ति पनि भोट दिएकै हो निर्णायक भइएन । मुख्यमन्त्री खगराजजीले तपाईँ निर्णायक हुनुहुन्छ, तपाईँले भोट हालेपछि बहुमत पुग्छ भनेपछि गण्डकी सरकार बचाउन भोट हालेँ । तर सरकार ढल्यो । अहिले मैले केही सोचेको छैन । घटनाक्रम कसरी विकसित हुन्छ, त्यतिबेलाको कुरा हो । ठुला पार्टीलाई चिन्ता नहुने मैले चिन्ता गरेर के हुन्छ ? चिन्ता लिनुपर्ने २७ सिटे, २२ सिटेले लिनुपर्ने हो । हामीले थेग्दिनुपर्ने रे यिनका राज्य । मेरो कसैसँग सम्पर्क भएको छैन  । कांग्रेस र राप्रपाले कसरी हेरेको छ ? त्यसपछि निर्णयमा पुगौँला’, मंगलबार रातोपाटीसँग देवकोटाले भने ।

उनले सबैभन्दा ठुलो बेथिति संघीयता कार्यान्वयनमा भएको औँल्याए । संविधानले  प्रदेश सरकार, पार्टीलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भएपनि संघले सार्वभौम हुन नदिएको गुनासो पोखे ।

‘संविधानले प्रदेश र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सार्वभौमिक अधिकार दिएको छ तर खै सार्वभौम भएको हामी ?’, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने राय राख्दै उनले भने,  ‘निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी छ । त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ । स्थिर सरकार नभए राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन ।’

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० जनाको समर्थनमै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । संविधान अनुसार ३१ प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सभामुख धितालले ५९ जनालाई कुल सङ्ख्या मानेर बहुमत घोषणा गरेका हुन् । अदालतले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन आदेश भएपनि बहुमत पुग्ने अवस्था देखिँदैन ।

प्रदेश सभामा कांग्रेसको २७ सिटमात्र रहेको छ । पाण्डेलाई राप्रपाको २, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेसहित देवकोटाले मत दिनुपर्ने हुन्छ । पाण्डेको विपक्षमा एमाले २२, माओवादीको सभामुख बाहेक ७ गरी २७ मत रहेको छ ।  

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप