पोखरा । प्रदेशसभाको चालू कार्यकाल सुरु भएको डेढ वर्ष पनि भएको छैन । तर यहाँ चार पटक मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । अनुहार नयाँ नभए पनि सङ्ख्याका हिसाबले बुधबारसम्म चौथो मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ४८ घण्टाभित्र कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले संविधानमाथि जबरजस्ती गर्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी, नियुक्ति र विश्वासको मत लिएको घोषणा गरेको थियो । सर्वोच्चले सबै प्रक्रियालाई उल्ट्याइदिएको छ ।

• किन स्थिर हुन सकेन गण्डकी ?

२०७९ मङ्सिरको निर्वाचनमा देशव्यापी रूपमा संसदीय निर्वाचनका सारथि थिए नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरू । गठबन्धनबाट निर्वाचन जितेका माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीको दौडमा सुरुदेखि नै थिए । तर अन्तिम समयमा कांग्रेसले धोका दिएको भन्दै प्रचण्डले चुनावी गठबन्धन तोडेर एमालेको साथ लिए । 

उतिबेलै गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा प्रचार गरिएका कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्न काठमाडौँबाट पोखरा आउँदै गर्दा बाटोमै नयाँ गठबन्धन बन्यो । उनी प्रतिपक्षी बनेर बस्नुपर्‍यो । उतिबेला पाण्डेले भनेका थिए, ‘काठमाडौँबाट पोखरा आउँदा मेरो प्लेन सुरक्षित अवतरण भयो, तर मेरो राजनीति क्र्यास भयो ।’ गण्डकीमा एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा माओवादी र राप्रपासमेत सहभागी भएर सरकार बन्यो ।

सरकार ठिकै चल्दै थियो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनले केन्द्रमा एकाएक गठबन्धन फेरियो । प्रचण्ड एमालेलाई छोडेर फेरि कांग्रेसतिरै ढल्किए । त्यसको प्रभाव प्रदेशमा नपर्ने कुरै भएन । 

१०५ दिन सरकार चलाएका मुख्यमन्त्री अधिकारी प्रतिपक्षमा पुगे । राजनीतिक ‘क्र्यास’मा परेका पाण्डेको राजनीति ‘सही ट्रयाक’मा आयो । पाण्डे अन्तत: मुख्यमन्त्री भए । अधिकारी र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दुवै पटक माओवादीको भूमिका छ । तर सरकार ढलाउने भूमिकामा पनि उही माओवादीको छ ।

कांग्रेससँग सम्बन्ध गाँसेको १ वर्ष पनि नहुँदै राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा माओवादी एमालेतिर लागेपछि केन्द्रदेखि सबै प्रदेशमा सरकार फेरियो । गण्डकीका पाण्डे पनि मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिए । अघिल्लो पटक गलत भनेर अधिकारी सरकारबाट बाहिरिएको माओवादी फेरि कांग्रेस गलत भनेर अधिकारीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन कस्सियो । 

तर गण्डकीको अङ्कगणित अलि पृथक् खालको छ । प्रदेश प्रमुखको साथ लिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि अधिकारीलाई सर्वोच्चले पदमुक्त गरिदिएको छ । अतः डेढ वर्षकै अवधिमा गण्डकीले चौथो मुख्यमन्त्री पाउँदै छ ।

यो शृङ्खला यो कार्यकालमा मात्रै होइन, यसअघिको कार्यकालमा पनि दोहोरिएको थियो । २०७४ फागुन ४ गते एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बने । त्यतिबेला माओवादीको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङलाई केन्द्रमा केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो । उनको सरकार ढल्यो ।

 तर प्रदेश प्रमुख अनुकूल भएका कारण संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याएपनि उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । नियुक्तिका बेला जबरजस्ती गरे पनि गुरुङले विश्वासको मत पाएनन् । त्यसपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बने । पात्र २ जना भए पनि पहिलो कार्यकालमा समेत ३ पटक मुख्यमन्त्री फेरबदल भएका थिए ।

• कारक माओवादी

गण्डकीको संसदीय अङ्कगणितमा दुवै पटक माओवादी हाबी भएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा २७ सिट सहित एमाले पहिलो दल बनेको थियो भने कांग्रेस १५ सिट सहित दोस्रो थियो । माओवादीले १२ सिट पाएको थियो । जनमोर्चा ३, नयाँ शक्ति २ र एकजना स्वतन्त्र सांसद थिए । गुरुङसँग माओवादी बाहेक नै सरकार बनाउन सक्ने सङ्ख्या थियो । 

तर त्यतिबेला नयाँ शक्ति पार्टीले एमालेलाई साथ दिने अवस्था थिएन । जसका कारण माओवादीले नै सत्ता राजनीतिका कब्जा गरेको थियो । अर्थात्, माओवादी विना सरकार बन्न नसक्ने अवस्था बनेको थियो ।

अहिले पनि उस्तै अङ्कगणित छ । कांग्रेस २७ सिट सहित पहिलो पार्टी छ । एमालेको २२ सिट छ भने माओवादीको ८ सिट (सभामुख सहित) मात्रै छ । संघीयता मान्दिनँ भन्ने दल राप्रपाको २ सिट र अर्का एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । कांग्रेस विना सबै दलहरू एकजुट हुँदा सरकार बन्न सक्छ । तर त्यो अवस्था सिर्जना भएन । 

पहिलो पटक अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा कांग्रेस मात्रै प्रतिपक्षमा थियो । माओवादी र राप्रपालाई लिएर अधिकारीले सरकार चलाए । अहिले राप्रपा प्रतिकुल छ । एमाले र माओवादीमध्ये कुनै एकको साथ विना कांग्रेसले पनि सरकार बनाउन र चलाउन सक्दैन । नभए कुनै सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

• अब के हुन्छ ?

गण्डकीमा बुधबारसम्म नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त हुनेछन् । उनले पनि नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । विश्वासको मत लिन नसके पदमुक्त हुने छन् । गण्डकीमा यसअघि उनले मुख्यमन्त्रीबाट विश्वासको मत पुर्‍याउन नसक्ने देखेपछि राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा पछि सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा नयाँ सरकार बनेको हो । 

पाण्डेले विश्वासको मत नपाए उपधारा (५) बमोजिम बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद मुख्यमन्त्री बन्न पाउने छन् । यसरी बनेका मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत प्राप्त नगरे संसद् विघटन हुन्छ र प्रदेश मध्यावधिमा जानेछ ।