काठमाडौं । संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो । 

संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा जेठ १५ गते राति ९ बजेर ४५ मिनेटमा विधिवत् रूपमा गणतन्त्र घोषणा हुँदा निलम्बित राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटी दरबार छाडेका थिएनन् । गणतन्त्र घोषणा भए पनि शाहको बहिर्गमनको विषयमा निकै चासो थियो, तर बाहिर हल्ला भएजस्तो संविधानसभाको निर्णयलाई उनले कुनै प्रतिवाद गरेनन् । उनले जेठ २९ गते सहज रूपमा नारायणहिटी दरबारबाट बाहिरिएर नागार्जुन दरबार गएका थिए । 

यो पनि

‘केही नेतालाई हेरेर गणतन्त्रमा मुसा प्रवृत्ति छ भन्दिनँ’

तथापि आफूले सत्ता छाडे पनि जनताको अवस्थामा कुनै सुधार नआएको भन्दै उनले बेलाबेला राजनीतिक दलहरूमाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन् । पछिल्लो समय देशभरका शक्तिपीठको भ्रमणमा निस्किएका शाहलाई समर्थकले घेरेको पनि देखिन्छ । व्यवस्था उल्टिने गरी कुनै बलियो शक्ति संगठित भएको भने देखिँदैन ।    

दुई सय ४० वर्षे एकतन्त्रीय राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र आउनुका पछाडि माओवादीको दशवर्षे जनयुद्ध, वीरेन्द्रको वंशनाश, आफैँ राष्ट्राध्यक्ष हुने राजा ज्ञानेन्द्रको कदम, दलहरू र विद्रोही माओवादीबिच बाह्रबुँदै सम्झौता हुँदै शान्ति सम्झौता, २०६२/६३ को आन्दोलन आदि कारक छन् ।  

२०६२/६३ को आन्दोलनले गरेका परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न दोस्रो संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधानले मुलुक अगाडि बढेको छ ।

• आठ वर्ष लगाएर लेखेको संविधानको नौ वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन

२०६४ चैत २८ गते पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो, दलहरूबिच विभिन्न मुद्दामा अडानका कारण पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन । अन्ततः २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । खासगरी संविधानको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको पुनर्संरचनामा दलहरूबिच कुरा नमिल्दा संविधानसभाको अवसान भएको थियो । विघटनपछि राजनीतिक र संवैधानिक संकट गहिरिँदै गयो । दलहरूबिच अविश्वास यति बढ्यो कि सरकार गठनमा एकले अर्कोलाई स्विकार्ने अवस्था रहेन । 

माओवादीले कांग्रेस–एमालेको नेतृत्वलाई बाइपास गर्ने गरी हेटौँडा महाधिवेशनमा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गैरराजनीतिक सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव ल्यायो । जुन प्रस्ताव अन्तरिम संविधान २०६३ को बर्खिलापमा थियो । यद्यपि कांग्रेस, एमाले, मधेसी दलहरू रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई स्विकार्न बाध्य भए । रेग्मी नेतृत्वको ११ महिने सरकारले २०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराए । बहालवाल प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएको इतिहासमै पहिलो घटना थियो ।

राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्र, संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी शासनको खिल्ली उडाउँदै गलत नजिर स्थापित गरेको रूपमा स्मरण गरिन्छ । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्ने लोभमा रेग्मीले राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिका बिचको शक्ति सन्तुलनलाई भत्काएका थिए ।  

अन्ततः दोस्रोपटक निर्वाचित संविधानसभाले माओवादी र मधेसी दलहरूका असहमतिका बिच २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो । 

संविधान लेख्नै आठ वर्ष लाग्यो भने संविधान घोषणा भएको नौ वर्ष भइसक्दा समेत संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐनलगायत संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी अत्यावश्यक ४० भन्दा बढी कानुन अझै बनेका छैनन् । संघीय प्रहरी समायोजन ऐन बनेको लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । संविधानले दिएको प्रदत्त अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा प्रादेशिक सरकारले काम गर्न सकेका छैनन् । 

• संसद् विघटन र दल विभाजन

संविधानको कार्यान्वयन स्वरुप २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन भयो । यस निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडेका थिए । यस गठबन्धनले संघमा दुईतिहाइको नजिक र मधेसबाहेक ६ प्रदेशमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको थियो, तर तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद देखाउँदै ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ गते संसद् विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरेका थिए । यद्यपि ओली सरकारको दुवै निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो । 

तत्कालीन ओली सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि २०७७ वैशाखमै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आएको थियो । यद्यपि दबाबका कारण सो अध्यादेश फिर्ता भएको थियो । २०७८ असार २९ गते संविधानको धारा ७६ (५) र सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले एमालेबाट विभाजित दल एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट विभाजित लोसपालाई मान्यता दिन दल विभाजन अध्यादेश ल्याएका थिए । सोही अध्यादेश बमोजिम निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिएको थियो । 

गणतन्त्र स्थापनाको १६ वर्षमा माओवादी केन्द्र ६ भन्दा बढी टुक्रामा; एमाले दुई र जसपा ६ भन्दा बढी टुक्रा विभाजन भइसकेका छन् । सद्भावना पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त भएको छ । लोसपा पटक–पटक विभाजित भएको छ । यी अवधिमा सबैभन्दा बढी मधेसी दल विभाजित भएको छ । राप्रपा र साना वामपन्थी दलहरू समेत विभाजनबाट अछुतो रहन सकेको छैन ।

प्रचण्ड सरकारमा सहभागी दल जसपा फेरि विभाजन भएको छ । यस्तै नेपाल समाजवादी दल समेत विभाजन भएको छ । विभाजित यी नै दललाई मान्यता दिने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको आशंका गरिएको छ । यी आशंकालाई बल पुग्ने गरी सरकारले भर्खरै संसद्बाट राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ ।

दल विभाजनका मारमा साना दल बढी परेको देखिन्छ । नेपालको संविधान र कानुनले राजनीतिक दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसद्ीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । निर्वाचनमा तीन प्रतिशत थ्रेस–होल्ड कटाउने दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएको छ । 

तर शासकले आपूmअनुकूल सत्ता टिकाउन दल विभाजन अध्यादेश ल्याएर विभाजनलाई प्रश्रय दिएका छन् । वर्तमान प्रचण्ड सरकारमा सहभागी दल जसपा पुनः विभाजन हुन पुगेको छ ।

• शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम 

गणतन्त्र स्थापनापछि माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन गर्न राज्य सफल देखिएको छ । माओवादी सशस्त्र विद्रोह अन्त्य गर्न बाह्रबुँदे सम्झौताले भूमिका खेलेको थियो । लडाकु व्यवस्थापन गर्न हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । 

संयुक्त राष्ट्रसंघ अनमिनले हतियार निशस्त्रीकरणमा मद्दत गरेका थिए । कांग्रेस र एमालेले सहजीकरण गरेका थिए । तथापि गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समयसम्म शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन दलहरू असफल देखिएका छन् । द्वन्द्व व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) राजनीतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थमा जोडिँदा अहिलेसम्म संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । 

• मधेस आन्दोलन, भारतको नाकाबन्दी 

२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि मधेसी दलहरू मधेस विद्रोहमा उत्रिए । मधेस आन्दोलनलाई अघोषित रूपमा साथ दिँदै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । मधेस विद्रोहको आगो थरुहट र थारुवान सल्किँदा हिंसामा परिणत भएको थियो । मधेसमा धेरै जनधनको क्षति भयो । टिकापुरमा झडपमा परी आठ जना उच्च प्रहरी अधिकृतसहित नौ जनाले ज्यान गुमाए । अर्बौंको क्षति भएको थियो । 

• पुराना दलमाथि जनताको आक्रोश, नयाँ दलको उदय

केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्था, भ्रष्टाचार, गरिबी, महँगी, राज्य संयन्त्रको ढिलासुस्ती, आर्थिक पछ्यौटेपन, नातावाद, कृपावाद, जातीय विभेद तथा छुवाछुत, लैङ्गिक विभेदको अन्त्यका लागि लडेका माओवादी आफैँ सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । गणतन्त्रका सारथी कांग्रेस र एमालेमा अझै राजतन्त्रकालीन धङधङी बाँकी नै देखिन्छ । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आम जनताको अवस्थामा सुधार नहुँदा राजतन्त्र र गणतन्त्रमा भेद छुट्ट्याउन मुस्किल पर्दै गएको छ । 

गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी शक्तिहरूकै रजगज चलिरहेकै छ । १६ वर्षमा यी नै परम्परागत शक्तिका कमजोरीका कारण व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने र प्रहार गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । जनतामा देखिएको चरम निराशा तथा आक्रोशले अराजनीतिक, असामाजिक र असांस्कृतिक अराजकताको डरलाग्दो खाडलतर्फ मुलुक जान खोजेको सङ्केत पछिल्लो गतिविधिले देखाएको छ । यसकै जगमा रास्वपा, नाउपा, जपा नयाँ–नयाँ राजनीतिक दल तथा बालेन शाह, हर्क साम्पाङ जस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको उदय भएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरू नसच्चिए ०८४ मा अरु धेरै दलहरूको उदय हुने देखिन्छ ।  

• राजनीतिक बेथिति, कुशासन उस्तै 

राजतन्त्रकालमा देखिने गरेको अस्थिर सरकार, सांसद किनबेच तथा धोकाधडीको राजनीति गणतन्त्रमा पनि प्रशस्तै भेटिन थालेका छन् । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड भाइरसका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्र अझै लयमा आउन सकेको छैन । पूर्वाधार विकास, प्रशासन सुधार, उत्पादन वृद्धि, लगानी वृद्धितर्फ राज्यको ध्यान पुग्न नसक्दा जनआक्रोशको निशानामा शासक, प्रशासक, पुराना राजनीतिक दलका नेताहरू पर्न थालेका छन् । 

पछिल्लो समय सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा सकारात्मक कदम चाल्न खोजे पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण सफल हुन सकेको देखिँदैन । गिरिबन्धु टी गार्डेन घोटाला, लडाकु घोटाला, यतिकाण्ड, ओम्नी काण्ड, सुन तस्करी काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, यौनकाण्ड लगायत काण्डैकाण्डले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई समेत बदनाम गरेको छ । 

• १६ वर्षमा १३ वटा सरकार

गणतन्त्रपछि देशमा १३ वटा सरकार बनेका छन् । यी १३ सरकारमा ३३४ मन्त्री, ३५ उपप्रधानमन्त्री, १०८ राज्यमन्त्री र दुई सहायकमन्त्रीले अवसर पाए । 

तीनपटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड सरकारमा पटक–पटक गरी मन्त्री १०९ मन्त्री, १२ जना उपप्रधानमन्त्री र नौजना सहायकमन्त्री भएका थिए । माधव नेपाल सरकारमा मन्त्री २७ जना, उपप्रधानमन्त्री दुई र राज्यमन्त्री १६ जना थिए । झलनाथ खनाल सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तीन, मन्त्री ३१, राज्यमन्त्री १२ जना थिए ।

बाबुराम भट्टराई सरकारमा उप्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री ४१, राज्यमन्त्री २० जना थिए । यसैगरी खिलराज रेग्मी मन्त्री ११ थिए भने सुशील कोइराला सरकारमा दुई उपप्रधानमन्त्री, २२ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री थिए । 

तीनपटक प्रधानमन्त्री भएका केपी ओली सरकारमा नौजना उपप्रधानमन्त्री, ५८ मन्त्री, १६ राज्यमन्त्री र दुई सहायकमन्त्री भएका थिए । गणतन्त्र स्थापनापछि दुईपटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा सरकारमा तीन उपप्रधानमन्त्री, ५६ मन्त्री र ३३ राज्यमन्त्री भएका थिए । 

• को कतिपटक प्रधानमन्त्री बने ?

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड (२०६५ साउन ३१–२०६६ जेठ ११, २०७३ साउन २०– २०७४ जेठ २४, २०७९ पुस १०) ।

माधव कुमार नेपाल (२०६६ जेठ ११–२०६७ माघ २२) ।

झलनाथ खनाल (२०६७ माघ २३–२०६८ भदौ ११) ।

बाबुराम भट्टराई (२०६८ भदौ १२– २०६९ फागुन ३०) ।

खिलराज रेग्मी (२०६९ चैत १–२०७० माघ २८) ।

सुशील कोइराला (२०७० माघ २८–२०७२ असोज २४) ।

केपी ओली  (२०७२ असोज २५–२०७३ साउन १९, २०७४ फागुन ३– २०७८ वैशाख ३०, २०७८ वैशाख ३०–२०७८ असार २८) ।

शेरबहादुर देउवा (२०७४ जेठ २४ – २०७४ फागुन ३, २०७८ असार २९ –२०७९ पुस १०) ।

• संविधानसभा सदस्य १२०७, संघीय सांसद ६६९

गणतन्त्र स्थापनापछि दुई–दुईपटक संविधानसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यस अवधिमा संविधानसभा सदस्य एक हजार २०७ निर्वाचित भए । ५५१ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य र ११८ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।  

यस्तै २०७४ को निर्वाचनबाट पहिलोपटक कार्यान्वयनमा आएको प्रादेशिक सरकार संघीय सरकारको छायामा परेको छ । संघमा सरकार परिवर्तन हुँदासाथ प्रादेशिक सरकार परिवर्तन हुने रोगले प्रदेशलाई गाँजेको छ । ६ वर्षको अवधिमा दुईपटक प्रदेशसभाको निर्वाचन भइसकेको छ । यस अवधिमा सात प्रदेशमा ३१ वटा सरकार बनिसकेको छ । कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकार संवैधानिक संकटमा फसेको छ । सात प्रदेशमा अहिलेसम्म एक हजार १०१ जना प्रदेश सांसद निर्वाचित भइसकेका छन् ।