आइतबार, ०९ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
बजेट

बजेटमा करको दर : अर्थमन्त्री पुनले के–केमा गर्लान् फेरबदल ?

मङ्गलबार, १५ जेठ २०८१, १० : ५६
मङ्गलबार, १५ जेठ २०८१

काठमाडौँ । आज दिउँसो १ बजे अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दैछन् । दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री पुनले पहिलोपटक बजेट पेस गर्न लागेका हुन् ।

यसका लागि सोमबार अबेरसम्म सिंहदरबारमा बसेर अर्थमन्त्री पुनले राजश्वका दरहरू तय गरिसकेका छन् । बजेट निर्माणमा राजश्वको दर बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अघिल्लो रात मात्रै तय गरिन्छ । बजेटमार्फत करका दर घटबढ हुँदैछन् भन्ने सूचना नचुहियोस् भनेर यसो गरिन्छ ।

अर्थमन्त्री पुनलाई निजी क्षेत्रले भने करमा स्थायित्व चाहिने बताइरहेका छन् । यद्यपि, सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा करका दर बढाउने बताइएको छ । विद्युतीय सवारीको बढ्दो आयातका कारण राजश्वमा अर्बौँ रुपैयाँ घाटा लागेको सरकारी आङ्कलन छ ।

सोही कारण आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारीमा कर बढ्ने सक्ने अड्कलबाजी गरिँदै आइएको छ । यस्तै आगामी वर्षदेखि सरकारले पेट्रोलियम सवारीमा समेत ‘ग्रीन ट्याक्स’को व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको थियो । यसमा पनि सहमति जुटेमा पेट्रोलियम सवारीमा समेत अतिरिक्त कर थोपरिन सक्छ । यसबाहेक सुर्तीजन्य पदार्थमा समेत कर बढ्ने बताइएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष सुर्तीजन्य वस्तुमा कर बढाउँदै आएको छ । जसलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

यसबाहेक आगामी वर्षमा सरकारले मदिराजन्य वस्तुमा समेत कर बढाउन सक्नेछ । यो क्षेत्रलाई पनि राज्यले कर सङ्कलनको मुख्य आधारका रुपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको छ । यता विदेशबाट बढ्दो विद्युतीय सिग्रेट (भेप)को आयातका कारण सुर्तीजन्य वस्तुको उपभोग घटेको सरकारको आङ्कलन छ । सोही कारण भेपको आयात महसुल समेत बढ्न सक्छ ।

यसैगरी राज्यले आगामी वर्षमा आयकरको दरलाई समेत हेरफेर गर्न सक्छ । यद्यपि यसबारे अहिलेसम्म केही तथ्य आइसकेको छैन । यसअघिका अधिकांश बजेटमा आयकरको दर बढ्दो अवस्थामा थिए । जसले आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता पाउन सक्छ ।

सरकार यति बेला स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौतीमा छ । चालू वर्षमा ३० प्रतिशतको राजश्व वृद्धि लक्ष्य लिइएकामा आगामी वर्षमा समेत यही लक्ष्य निर्धारण गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको थियो ।

तर उद्योगी व्यवसायी भने सरकारले ३० प्रतिशतको राजश्व वृद्धि लक्ष्य राख्न नहुने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान नभएका समयमा राजश्व वृद्धितर्फ महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राख्दा नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप