काठमाडौँ । स्रोतमाथिको बढ्दो दबाबका बिच पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ‘पपुलिस्ट’ बजेट ल्याउने भएको छ । करिब १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले जनयुद्धसँगै जनआन्दोलनमा सहभागी लडाकुहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यो मुद्दा अहिले निकै चर्चामा छ । 

नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनको सरकारको पालामा यस कार्यक्रम सम्बोधन गर्न खोजिएकोमा नेपाली कांग्रेसले नमानेपछि समस्या उत्पन्न भएको थियो । अहिले सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्रीसमेत आफ्नै पार्टीको भएका बेला बजेटमा पार्न लागेको हो । 

सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवननिर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्व पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, आवश्यक उपकरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइ पुनर्स्थापना र परिपूरण लगायतका कार्य गर्न शान्ति कोषको व्यवस्था गरिने सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नै बताइसकेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष  लगायतका आन्दोलनका योद्धाहरूलाई गणतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ । द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशतलाई पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्धारण गरी औषधोपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई हटाएर प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम अघि सारेको छ । यो कार्यक्रमका लागि राम्रो बजेट छुट्याइने बुझिएको छ । 

यस्तै, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा शिक्षामा निःशुल्क, बिजुली पानीको महसुलमा छुट तथा उद्यमशील कार्यक्रममा प्रोत्साहन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई स्वदेश फर्क कार्यक्रम जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरू बजेटमा ल्याइँदै गरेको स्रोतको भनाइ छ । 

उसो त नेकपा एमालेसहितको सरकारले अघिल्ला बजेट तथा कार्यक्रममा परेका तर काम गर्न नसकिएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू समेत यो पटक पुनः समेटिएका छन् ।