तत्कालिन सशस्त्र विद्रोही माओवादी र संसदवादी सात राजनीतिक दलको संयुक्त आन्दोलनबाट २०६१/०६२ को जनआन्दोलन सफल भयो । जसले राजतन्त्रलाई सदाका लागि बिदा दियो भने देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्‍यो । सरकार र माओवादीबीच वृहत् शान्ति सम्झौता भयो । जसले माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्यायो ।

देशमा दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो र संविधान सभाबाट संविधान बनाउने छ दशक लामो राजनीतिक कार्यभार पूरा भयो । यो सबै प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको भूमिकालाई अहिले पनि स्मरण गर्ने गरिन्छ । उनै सिटौलासँग रातोपाटीका रामप्रसाद दाहाल र ध्रुवसत्य परियारले गरेको गणतन्त्र दिवस केन्द्रित वार्तामा गणतन्त्रको जग, शान्ति प्रक्रिया, संसदमा देखिएको अवरोध, कांग्रेसको सडक संघर्षलगायतका विषय समेटिएको छ ।

• आज हामी जुन गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ, गणतन्त्रभन्दा पहिले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन आवश्यक थियो, त्यसका लागि वार्ता आवश्यक थियो, यहाँले संसदीय दलहरू र विद्रोही पक्ष माओवादीबिच वार्ताका लागि विशेष भूमिका निभाउनुभयो । स्मरण गरौँ कि वार्ताको माहोल कसरी बन्यो ? 

माओवादीहरू व्यवस्थाकै विरुद्ध सशस्त्र संघर्षमै थिए । खासगरी असोज १८ मा जब पहिलोपटक तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरे, त्यसपछि संसदभित्र रहेका राजनीतिक दलहरू क्रमिक रूपबाट आन्दोलनमा आए । अनि माघ १९ मा आएर राजा ज्ञानेन्द्रले मनोनीत प्रधानमन्त्रीलाई पनि हटाएर आफैँ मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष बने, त्यसपछि संसदवादी दलहरू र माओवादी बाह्रबुँदे समझदारीमार्फत एक ठाउँमा आइपुगे । 

एकातिर राजा र अरुतिर जनताबाट उठेका राजनीतिक दलहरु एकाकार भएपछि गणतन्त्रमा पुग्ने कुरा स्वाभाविक थियो ।

जनताको निर्वाचित सर्वोच्च संस्थाको निर्णय हो, त्यसलाई अंगीकार गर्नु वा त्यसलाई मान्नु नै मेरा लागि उत्तम छ भन्ने उहाँले ठान्नुभयो । उहाँले त्यसबेला उचित निर्णय गरेको हो । त्यतिबेला मैले उहाँलाई धन्यवाद दिएको थिएँ ।

मूल कुरा राजाहरूको पटक–पटकको अधिनायकवादी, निरंकुशतावादी घटनाहरू जिम्मेवार छन् । ०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले संसद भंग गरे; प्रधानमन्त्री लगायत सबैलाई जेलमा हालेर आफ्नो अनुकूलको पञ्चायत नामको शासन चलाए, यी घटना पनि जिम्मेवार छन् ।

राजा वीरेन्द्रका पालामा, खासगरी ०४७ सालको संविधानले संसदलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न सकेन । संविधानतः कतिपय अधिकार दरबार वा राजामै रह्यो । राजसंस्थाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी संसदमा र संसदले बनाएको सरकारको मातहतमा आएन । दरबारले आफ्नो अनुकूल आफ्नो व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध संविधान र त्यस अन्तर्गतका कानुनहरूमै भयो । वीरेन्द्रको वंशनाश हुनुमा यी कुरा पनि जिम्मेवार छन् भनिन्छ ।

जनताको नजरमा राजसंस्था सदैव एउटा अँध्यारो ठाउँ नै भयो । राजा वीरेन्द्रको हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रले आफैँ राष्ट्राध्यक्ष वा कार्यकारी भई शासन चलाउने जुन बाटो तय गरे, त्यसैका कारण सबै लोकतन्त्रवादी र वामपन्थी शक्तिहरू संयुक्त संघर्षका लागि एक ठाउँमा आइपुगे । संयुक्त संघर्षबाटै देश गणतन्त्रमा पुग्यो ।

• देश गणतन्त्रमा गइसक्दा पनि राजाले दरबार छाड्छन् कि छाड्दैनन् भन्ने थियो, राजालाई नारायणहिटीबाट नागार्जुन पुर्‍याउन यहाँले सम्झाइ–बुझाइ गर्नुभयो भन्ने भाष्य पनि छ, यो कसरी सम्भव भयो, यसका भित्री पाटा केही छन् कि ?

संविधानसभाले गणतन्त्रको संस्थागत निर्णय गरिसकेपछि, राजालाई दरबारबाट बाहिर बस्न समयसीमा निर्धारण गरिसकेपछि सरकारका तर्फबाट, खासगरी प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मैले कुरा राखेँ । उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो । जनताको निर्वाचित सर्वोच्च संस्थाको निर्णय हो, त्यसलाई अंगीकार गर्नु वा त्यसलाई मान्नु नै मेरा लागि उत्तम छ भन्ने उहाँले ठान्नुभयो । उहाँले त्यसबेला उचित निर्णय गरेको हो । त्यतिबेला मैले उहाँलाई धन्यवाद दिएको थिएँ । उहाँले त्यो निर्णय नमानेर ‘कन्फ्रन्टेसन’मा अडिनुभएको भए, द्वन्द्व गर्न खोज्नुभएको भए त्यसले देशमा धेरै समस्या आउन सक्थे । उहाँलाई पनि समस्या आउँथ्यो होला, जुन उहाँले चाहनुभएन । 

• हिजो राजतन्त्र हुँदा राजनीतिक अस्थिरता, अधिनायकवाद सबै दरबारका कारण आयो भनिन्थ्यो । गणतन्त्रपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओलीलाई कांग्रेसले अधिनायकवादी भन्यो, अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भनिरहेको छ, यस्तो किन भइरहेको छ ? 

सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति उपयुक्त भएन । पहिलो निर्वाचनपछि वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो, केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँको नेतृत्वको सरकारले जनताको हितमा व्यापक काम गर्छ भन्ने नै हामीलाई लागेको थियो । त्यतिबेला रचनात्मक प्रतिपक्षमा रहेर हामीले सहयोग गर्न चाहेकै हौँ । त्यो सरकार लामै गयो तर त्यतिबेलाको मूल्यांकन गर्दा देशले उपयुक्त बाटो लिएको पाइँदैन । उहाँहरूले आफ्नै पार्टी अर्थात् वाम शक्तिहरू मिलेर बनेको नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुभएन । त्यसको आन्तरिक व्यवस्थापनमा कार्यकुशलता भएन होला, उहाँहरूको पार्टीभित्र अन्तर्विरोध धेरै बढ्यो होला, जसका कारण देशले उपलब्धि हासिल गर्न सकेन भन्ने मलाई लाग्छ । 

उहाँले पाँच वर्ष आफ्नो सरकार चलाउन सक्नुभएन । यही बिन्दुबाट परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरू परस्पर टकराबमा उत्रिए । नेताहरूले निराशाजनक अभिव्यक्तिहरू पनि दिए, जनतामा त्यही किसिमको मनोविज्ञान बन्यो । 

ओलीजीबाट ठुलो मिस्टेक के भयो भने, उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो । यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई आफूखुसी संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद कायमै रहनुपर्छ भन्ने यो संविधानको मान्यता हो । प्रधानमन्त्रीलाई जतिबेला सनक चढ्छ, संसद भंग गर्ने र निर्वाचनमा जाने कुरा नेपाललाई सुहाउँदैन । छिटोछिटो निर्वाचन गर्न हाम्रो अर्थतन्त्रले पनि धान्दैन । 

०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने जुन अधिकार थियो, त्यसलाई हामीले निकालेकै हो, त्यो अधिकार अहिले छैन । संसद विघटन गर्नु उहाँको ठुलै ऐतिहासिक भुल हो भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ । 

उहाँले पाँच वर्ष आफ्नो सरकार चलाउन सक्नुभएन । यही बिन्दुबाट परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरू परस्पर टकराबमा उत्रिए । नेताहरूले निराशाजनक अभिव्यक्तिहरू पनि दिए, जनतामा त्यही किसिमको मनोविज्ञान बन्यो । 

राजनीतिक दल र समाजका अगुवाहरूले सिधै विचार सम्प्रेषण गर्छन्, त्यसबाट जनता प्रभावित हुन्छन् । त्यतिबेला विचारहरूको सन्तुलित ढंगले सम्प्रेषण भएन भन्ने मलाई लाग्छ । 

दोस्रो निर्वाचनपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दा मलाई के लाग्छ भने, अहिले त त्यसबेलाको भन्दा बढी बिग्रने खतरा हो कि भन्ने देखिन थाल्यो । अहिले राजनीतिक दलहरूबिचको सम्बन्ध सुमधुर मैले देखेको छैन । देशका लागि केही गर्ने भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । सत्ता टिकाउने वा सत्ता गिराउने भन्ने मानसिकताले समाज र देश बन्दैन । 

वास्तवमा गर्नुपर्ने के थियो भने, जुन–जुन राजनीतिक दलहरू भएर यो परिवर्तन ल्याइयो, ती राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा बसेर, सबै सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता छाडेर, देशका साझा समस्यामा साझा नीति निर्माण गर्न सक्नुपथ्र्यो; जुन कुरा गर है भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मौलिक हकहरुको र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको भावना छ— राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानको नीतिगत कुरामा सहमति, सहकार्य, एकता गर्दै जानुपर्छ । संविधानलाई गाइड लाइन मान्नुपर्ने हो, तर संविधानले व्यवस्था गरेको नीतिगत पक्षमा सरकार पक्ष न विपक्षी दुवै केन्द्रित भएनन् । मेरो निष्पक्ष समीक्षा यही हो ।

• उसो भए अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्था सही ढंगले चलेको होइन ?

गणतन्त्रपछि नयाँ संविधान बनेर दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । पहिलो निर्वाचनको एक कार्यकाल तीनै तहका सरकारले पूरा गरे । दोस्रो कार्यकालका सरकारहरू तीनै तहमा चल्दै छन् । 

सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा यो परिवर्तन वा गणतन्त्रका विरुद्धमा जनताको असन्तुष्टि होइन; तर राज्य सञ्चालनका बारेमा भने जनताको असन्तुष्टि हो ।

जसरी संविधानले जनताको समृद्धिका लागि लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, राज्यहरूका अंगहरू निर्माण गरेर जुन जिम्मेवारी दिएको छ संविधानले, तर राज्यका सम्बन्धित अंगले जनताको हितमा काम गर्न सकेका छैनन् । यो यथार्थ हो । 

कतिपय विषयमा संघीय संसद्ले नै कानुन बनाएको छैन, संघीयताको विषयमा संंघीय संसदले नै प्रस्टताका साथ आफ्नो दृष्टिकोण अगाडि राखेर त्यसको कार्यान्वयनमा कानुन निर्माण गर्न सकेन । नीति निर्माण गर्न सकेन ।

देशभर जति स्थानीय तह छन्, उनीहरूले काम गर्ने शैलीमा नीतिगत रूपमा पनि एकरूपता आउन सकेन । स्थानीय तहले जनताको हितमा केही प्रगति गरेको पाइन्छ, तर सन्तुष्टि लिने ठाउँ त्यहाँ पनि छैन । हरेक तहका सरकारहरूमा अनेक खालका विकृति र विसंगति देखिएका छन् । 

संविधानको कार्यान्वयनमा कहाँनेर त्रुटि भएको छ, किन राज्यका अंगहरूले काम गर्न सकेका छैनन्, के गर्दा गणतन्त्र सार्थक र जनताको हितमा हुन सक्छ, न्याय व्यवस्थाले जनतालाई उपलब्धि दिन सक्छ, त्यसबारेमा एकपटक पुनरवलोकन र मूल्यांकन गर्ने बेला भयो भन्ने मलाई लागेको छ । 

अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनतामा जस्तो किसिमका असन्तुष्टि वा वितृष्णा देखिएका छन्, यहाँको भनाइ अनुसार त गणतन्त्रका चालकहरूकै कारण यो देखिएको रहेछ !

सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा यो परिवर्तन वा गणतन्त्रका विरुद्धमा जनताको असन्तुष्टि होइन; तर राज्य सञ्चालनका बारेमा भने जनताको असन्तुष्टि हो । सञ्चालकहरूले सही ढंगले राज्य सञ्चालन गर्न नसकेका कारण, जनताको हितमा कामहरू गर्न नसकेका कारण जुन असन्तुष्टि छ, त्यो गणतन्त्रकै खिलापको असन्तुष्टि हो भनेर बुझ्ने स्थिति होइन । 

• यहाँले भन्नुभयो, गणतन्त्रका सञ्चालकहरूले यो व्यवस्थालाई संस्थागत र बलियो बनाएनन् । त्यसो हो भने गणतन्त्रका चालकहरुले नै गणतन्त्रप्रति मुसा प्रवृत्ति देखाए भन्ने बुझिँदैन र ! 

ठ्याक्कै तपाईंले भनेजस्तै अर्थ गर्न मिल्दैन । केही नेतालाई हेरेर मैले मुसा प्रवृत्ति नै त भन्दिनँ, तर कतिपय विषयमा समयमा काम गर्न सकेका छैनन् । संसद वा सरकारमा प्रमुख प्रभाव राख्ने राजनीतिक दलहरूले कतिपय विषयमा प्रस्टताका साथ काम गर्न सकेका छैनन् । 

राप्रपाले राजा चाहिन्छ भन्छ, उसले यो कुरा भन्नै पाउँदैन भन्न मिल्दैन, तर जति राजसंस्था चाहिन्छ भने पनि हुनेवाला छैन । आएको गणतन्त्र उल्टिँदैन, गणतन्त्र निरन्तर रहन्छ । 

सरकार र प्रतिपक्ष आफ्नो ठाउँमा रहन्छ । संसदमा रहेका सबै दल सरकारमा रहनुपर्छ भन्ने हुँदैन, तर सत्ताले जनताको हितमा निरन्तर काम गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षले जनताको आवाज निरन्तर संसद्मा उठाउनुपर्छ, यो संसदीय लोकतन्त्रको मूलभूत तत्व हो, यहीँनेर समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । 

के सरकार र प्रतिपक्षले आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गर्न सकेका छौँ ? यहीँनेर एकपटक आत्म–समीक्षा गर्नुपर्छ । 

• सरकार पक्ष त जिम्मेवार भएन–भएन, प्रतिपक्ष किन भएन त ? 

चाहे अहिलेको प्रतिपक्ष होस् चाहे हिजोको, हिजो कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा होस् वा एमाले प्रतिपक्ष हुँदा होस्, कहिल्यै यी प्रतिपक्षहरुले जनताका साझा समस्यामा साझा प्रयत्नबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिएनन् । देशभरि घुमेर, जनताका समस्या बुझेर उनीहरूका आवाज संसदमा ल्याउने विषयमा प्रतिपक्षहरु कमजोरै रहे, मेरो मूल्यांकनमा । 

प्रतिपक्ष कमजोर भएपछि पेलेर जान खोज्ने सत्ताको चरित्र हुन्छ, जुन लोकतन्त्रका लागि खराब हो तर अहिले यही भइरहेको छ । 

• परिवर्तनकारी दलहरूबिच अहिले जेजस्तो ध्रुवीकरण छ, यसबाट राजावादीहरू खुसी भएको देखिन्छ, पूर्वराजा पनि बेला–बेला त्यही हावातिर लागेको देखिन्छ, यसप्रति यहाँको दृष्टिकोण के छ ? 

नागरिकको हैसियतले पूर्वराजालाई घुम्ने–डुल्ने, जनतासँग सम्पर्क गर्ने अधिकार छ । अधिकारै छैन भनेर घुम्न–डुल्न वा शान्तिपूर्ण तवरले आफ्ना कुरा राख्न रोक्ने भन्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले मान्दैन । यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने मैले कुनै कारण देख्दिनँ । 

राप्रपाले राजा चाहिन्छ भन्छ, उसले यो कुरा भन्नै पाउँदैन भन्न मिल्दैन, तर जति राजसंस्था चाहिन्छ भने पनि हुनेवाला छैन । आएको गणतन्त्र उल्टिँदैन, गणतन्त्र निरन्तर रहन्छ । 

गणतन्त्रको सन्दर्भमा मैले यति भन्नैपर्छ— संसद्मा पुगेका राजनीतिक दलहरूले एकपटक गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ । संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले; जनताका समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोणले; बलियो नेपाल निर्माण गर्ने दृष्टिकोणले; एक स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाल निर्माण गर्ने दृष्टिकोणले यस गणतन्त्र दिवस सन्दर्भमा सबै दलका नेताहरू बसेर एकपटक छलफल वा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । यो आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लागेको छ । 

• गणतन्त्र शान्तिप्रक्रियाको उपज हो, अझैसम्म शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन, यहाँ शान्तिप्रक्रियाको हिमायती हुनुहुन्छ, किन यस्तो भयो ?

बाह्रबुँदे समझदारी हुँदै हामी जुन विस्तृत शान्तिप्रक्रियामा पुग्यौँ, त्यसको राजनीतिक पक्ष भनेको संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने थियो, त्यो पूरा भएको छ । त्यसलाई जनताको पक्षमा चरितार्थ गर्नका लागि धेरै काम बाँकी छन् । 

अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीमा स्थिरता देखिएन । स्थिरता नहुँदा देशले समस्या बेहोर्नुपरेको हो । 

अर्को पक्ष थियो— बेपत्ताहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने । त्यसको कानुन अहिलेसम्म नबन्नु एकदमै दुखद पक्ष हो । शान्ति प्रक्रियामा विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएका कारणले मैले अहिले भन्नैपर्छ— त्यस अर्थमा राज्य असफल भएकै हो । अहिलेसम्म मेरो मूल्यांकन भन्नुहुन्छ भने टारटुर वा टार्दै जाने मात्रै देखिन्छ । 

• कसले टारिरहेको छ, टार्ने पात्र को हो त ?

म यो विषयमा कसैलाई दोष दिन चाहन्नँ । विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरू अहिले देशको मूल नेतृत्वमै छन्, यिनीहरू कमजोर भएका छैनन्, साना–ठुला भने भएका होलान् । त्यसकारण यिनीहरू एक ठाउँमा बसेर यस विषयमा बुँदागत रूपमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ । 

यसलाई टुङ्ग्याउन जति ढिला गर्‍यो, द्वन्द्वपीडितमाथि त्यति अन्याय हुन्छ नै, पछि अन्ततः ठुलो समस्या देशलाई पर्छ । यो त्यसै टारेर टर्ने विषय छैन । शान्ति–सम्झौताको अन्तर्निहित मर्मलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन नसकिने भन्ने होइन, यसमा डराउनुपर्ने कुनै कारण पनि देख्दिनँ, त्यसैले यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन दलहरू आपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । 

• यसको पहल लिने कसले त ?

जो सरकारमा रहन्छ उसैले पहल लिनुपर्ने हो । शान्ति–प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने भूमिका जो प्रधानमन्त्री पदमा हुन्छ, उसैको हुन्छ । 

• यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइएन भने गणतन्त्रलाई नै असजिलो हुन्छ ?

गणतन्त्रलाई नै अप्ठेरो हुन्छ भन्ने हदसम्म म भन्दिनँ, तर शान्ति प्रक्रियालाई नटुङ्ग्याउँदा गलत हुन्छ । 

• शान्ति प्रक्रियाकै मुद्दा लिएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समीकरण बदलिरहे पनि भनिन्छ !

मलाई यस्तो लाग्दैन । प्रधानमन्त्री रहिरहनका लागि उहाँले समीकरण बदलिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई । 

जति बेला उहाँले समीकरण बदल्न एमालेसँग शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा वार्ता गरेको भन्ने बाहिर आयो, त्यतिबेला हाम्रो महासमिति बैठक चल्दै थियो ।

अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीमा स्थिरता देखिएन । स्थिरता नहुँदा देशले समस्या बेहोर्नुपरेको हो । 

शान्ति प्रक्रियाको मूल पार्टनर कांग्रेस हो, कांग्रेसलाई छाडेर वा बिर्सेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसलाई टुङ्ग्याउनै सक्नुहुन्न । 

उहाँले अस्ति कांग्रेससँग समीकरण तोड्दा टीआरसीमा सहमति खोज्न एमालेसँग वार्ता गरिरहनुभएको थियो... ।

कति कुरा देखावटी पनि हुन्छन् । बाहिर जनतालाई देखाउन एउटा कुरा गर्ने, भित्र अर्कै गर्ने कुरा जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ । जति बेला उहाँले समीकरण बदल्न एमालेसँग शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा वार्ता गरेको भन्ने बाहिर आयो, त्यतिबेला हाम्रो महासमिति बैठक चल्दै थियो । त्यो चाहिँ उहाँको देखावा जस्तो लाग्यो, भित्री कुरा त उहाँहरू मिल्ने कुरामा केन्द्रित भएको पाइयो, परिणामले त्यही भन्छ । 

हामी जनपक्षीय हौँ, अझ वामपन्थी हौँ, हामी परिवर्तनकारी शक्ति हौँ, हामी गरिब जनताको उद्धार गर्छौं भनेर सङ्कल्प बोकेका छौँ— यही नै तमाम वामपन्थीहरुको हृदयको आवाज हो भने, साँच्चै उभिनुस् न जनताको पक्षमा ! किन आफ्नो स्वार्थमा उभिनुहुन्छ ? यो मेरो उहाँहरूलाई प्रश्न हो । 

• यहाँले भन्नुभयो, कांग्रेसलाई बेवास्ता गरेर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिदैन, तर अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँगै अरु त्यस्ता नयाँ दललाई सत्ता पार्टनर बनाउनुभएको छ, जो हिजो आन्दोलनमा जोडिएका थिएनन् । यसलाई हेर्दा उहाँले परिवर्तनकारी शक्ति कांग्रेसलाई पत्याएको जस्तो देखिँदैन, यो परिस्थिति कसरी बन्यो ? 

उहाँको आजको बाध्यता के हो उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ । उहाँको मनोविज्ञान मैले बुझेर भन्न सक्ने कुरा भएन । गणतन्त्रको सन्दर्भमा तपाईंहरूले मसँग सोध्दै गर्दा मैले एउटा जवाफ दिनैपर्छ, तपाईंमार्फत प्रचण्डजीलाई मैले सम्झाउनैपर्छ— यस्तै–यस्तै ढङ्गले तपाईंले देश बनाउन सक्नुहुन्न र आफूलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्न, भएको इतिहास पनि मेटिन्छ । 

स्वयं माओवादी पार्टीकै क्रान्तिको जुन एउटा इतिहास छ, उहाँले आफ्नो क्रान्तिमा अपनाएको बाटोमा हाम्रो समर्थन थिएन र छैन । त्यो उचित थिएन भन्ने नै लाग्छ अहिले पनि तर उहाँको लक्ष्य जुन थियो, जनताको पक्ष वा हितमा एउटा नयाँ परिवर्तन गर्ने, त्यो पनि धुमिल हुँदै गएको छ । गरिब जनता झन् गरिब हुँदै गएका छन्; किसान, श्रमिक, साना कर्मचारी, महिला, दलित र पिछडिएको वर्गका समस्या झन्–झन् बढ्दै गएका छन् । लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहनु ठुलो कुरा होइन होला, तर जनताको पक्षमा कति काम गरेँ भनेर उहाँले आफैँसँग सोध्नुहुन्छ भने सन्तुष्ट हुने उत्तर पाउनुहुन्छ त !

जसरी अहिले संसद् चल्न सकिरहेको छैन, प्रतिपक्षको अवरोधकै बिच उहाँले विश्वासको मत लिनुभएको छ, यो इतिहासमै पहिलो घटना भएको छ । 

धेरै तितो बोल्न नरुचाउने मान्छे पनि हो म । तर उहाँ जुन तरिकाले हिँड्न खोज्नुभएको छ, त्यसले अन्ततः उहाँको पार्टीलाई व्यापक घाटा हुन्छ । 

• यसलाई गणतन्त्रको फल मान्नुपर्‍यो ?

यसलाई गणतन्त्रको विकृत प्रयोगका रूपमा लिन सकिन्छ । फलको होइन, यो निष्फलताको प्रयोग हो । उहाँले विश्वासकै मत लिन २० दिन बाँकी नै थियो । अहिले संसदमा जुन सहकारी ठगी प्रकरण उठिरहेको छ, यो उहाँले समाधान गर्नै नसक्ने विषय पनि होइन । आखिर यो विषयमा एक दिन छानबिन हुनैपर्छ । छानबिनमा दोषी देखिए भविष्यमा पनि कारबाही हुन्छ नै होला । 

प्रतिपक्षको माग संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ भन्ने नै हो । सहकारीमा अपचलन भएकै छ भनेर सारा संसारले भनिरहेछ, उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ । समिति गठनको माग ठुलो होइन, प्रतिपक्षले उठाएको सानो आवाजलाई सत्ताले ध्यान दिन नसकेका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । छलफल चल्दै छ, भोलि गएर समाधान होला, आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर पेलेर जान्छु भन्ने तर्फमा लाग्नुभयो भने सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री पेलिनुहुन्छ भविष्यमा । 

• कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट प्रतिगामी मुद्दाहरू बोकेकाले मैले समीकरण बदलेको हुँ, म क्रान्तिको बाटोमै छु भन्नुहुन्छ त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले !

उहाँले भन्ने आफ्नो ठाउँमा रह्यो । धेरै तितो बोल्न नरुचाउने मान्छे पनि हो म । तर उहाँ जुन तरिकाले हिँड्न खोज्नुभएको छ, त्यसले अन्ततः उहाँको पार्टीलाई व्यापक घाटा हुन्छ । 

अहिले स्वयं माओवादी पार्टीको संगठनात्मक स्थिति हेर्नुस् न, मूल्यांकन गर्नुस् । आफ्नो पार्टी नै बचाउन सक्ने हो कि होइन भन्ने स्थितिमा पुगेको देख्छु म त ।

• महासमिति बैठकमा कांग्रेसले अहिलेको व्यवस्थाभन्दा केही फरक चर्चा गरेकै हो नि ? 

कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीहरूभन्दा आन्तरिक जीवनमा फरक पार्टी हो । कांग्रेसभित्र अनेक प्रकृतिका अनेक वाद–विवादका मतहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा आउँछन्, त्यसलाई हामीले निषेध गर्दैनौँ । तर अहिलेको यो संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्ध वा गणतन्त्रको विरुद्धमा कुनै निर्णय गरेका छैनौँ । 

विविध कुराहरू दुई–चारजना साथीहरूले बोल्नुहोला, जुन संविधानसँग सुहाउँदो वा संविधान अनुकूल छैनन् होला, तर त्यसैले तरङ्ग आयो भनेर प्रधानमन्त्रीजीले सोच्नु गलत हुन्छ । मलाई यो मात्रै कारण (समीकरण बदल्ने) हो जस्तो लाग्दैन । 

• माओवादीकै मुद्दामा कांग्रेस हिँडिरहेको भन्ने छ । यहाँले अघि भन्नुभयो कि माओवादीकै इतिहास सकिन्छ, यसो भन्दा माओवादीका मुद्दा पनि सकिन्छन् भन्ने अर्थ लाग्दैनन् र ? 

अहिले स्वयं माओवादी पार्टीको संगठनात्मक स्थिति हेर्नुस् न, मूल्यांकन गर्नुस् । आफ्नो पार्टी नै बचाउन सक्ने हो कि होइन भन्ने स्थितिमा पुगेको देख्छु म त । पहिलो संविधानसभामा माओवादी पहिलो पार्टी थियो, यति छिटै यति कमजोर अवस्थामा कसरी पुग्यो ? ताकि कुनै अर्को पार्टीसँग नमिलीकन चुनावै जित्न नसक्ने जस्तो अवस्था छ । यसबारे त उहाँहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । 

कांग्रेस पार्टीको मूल्यांंकन गर्नुहुन्छ भने ८० वर्ष लामो इतिहास छ । संघर्षकालीन इतिहास, सत्ताकालीन इतिहास, प्रतिपक्षकालीन इतिहास जेजे भन्नुस् । राणाहरूसँगको संघर्ष, पञ्चायतसँगको संघर्ष, गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको इतिहास छ । यति लामो इतिहास पार गरेर आउँदा पनि कांग्रेसलार्ई कसैले कमजोर रूपमा हेर्न नसक्ने अवस्था छ । आज पनि कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेपालमा स्थापित छ । माओवादीले हामीसँगै तुलना गरेर आफ्नो पार्टी हेरे भो ! 

• गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने र यसका सम्पूर्ण पक्षलाई संस्थागत गर्ने सूत्रहरू बुँदागत रूपमा के के हुन सक्लान् ? 

सूत्रबद्ध र बुँदागत रूपमा भन्नुभन्दा पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको आन्दोलनमा समर्पित राजनीतिक दलहरू एकपटक एकै ठाउँमा बसेर जनताको पक्षमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत समग्र विषयमा एकपटक समीक्षा गर्नुपर्छ । हामीले आफूले गरेका काम–कारबाहीको पुनर्मूल्यांकन र पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भित्रबाट, यसैको मूल लक्ष्यमा आधारित भएर एउटा परिमार्जित बाटो हामीले खोज्नुपर्छ, ताकि जनताको हितमा व्यापक काम गर्न सकियोस् ।

• सत्ता पक्षका केही नेताहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएपछि छटपटिएको छ, पानीविनाको माछाजस्तो भएको छ, उसले यो समीकरण तोड्न चाहन्छ र अनेक बखेडा झिकिरहेको छ । 

हामीले तोडेर कोही तोडिँदैन, त्यो त परिस्थितिको उपज हो । त्रिशङ्कु संसद छ, समीकरण निरन्तर बदलिने यसको आफ्नै एक प्रकारको चरित्र छ । तर आजको दिनमा कांग्रेसले यो सत्ता समीकरणलाई तोडेर कुनै न्यायोचित गर्न खोजेको छैन । के चाहिँ हो भने अहिलेको सत्ताले जनताको पक्षमा राम्रो काम गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । हामी एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका गर्न चाहन्छौँ । अर्थात् सरकारका राम्रा कामलाई राम्रो र नराम्रा कामलाई नराम्रो भन्ने हो । व्यापक जनदबाब र संसदको दबाबबाट सरकारलाई गलत बाटोमा जानदेखि रोक्ने दायित्व कांग्रेसको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

• जब गठबन्धन तोडिँदै थियो कांग्रेस र माओवादीको, त्यतिबेला तपाईं आफैँ बालुवाटार पुगेर प्रचण्डलाई बेसरी भन्नुभयो भन्ने सुनिन्छ, जब कि तपाईं कहिल्यै तितो नबोल्ने मान्छे । त्यतिबेला भएको के थियो ?

मलाई जे फिल भयो, त्यही कुरा मैले जस्ताको तस्तै भनेको हुँ, यही नै मेरो आदत छ । आफूलाई लागेको कुरा भन्न मैले कसैसँग संकोच वा डर मान्दिनँ, कुनै अहंकार पनि छैन । शान्त रहेर आफ्ना विचार राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहन्छ । 

प्रधानमन्त्रीजीले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै गर्दा मलाई जे मनमा लाग्यो, त्यही कुरा मैले उहाँकै सामुन्ने मेरा साथीहरूलाई साक्षी राखेर भनेँ, बाहिर गएर भनेको होइन । मेरो भनाइको निष्कर्ष यही थियो— तपाईंले धोका दिनुभएको छ, एक दिन तपाईंले पश्चाताप गर्नुपर्छ । 

• त्यो पश्चाताप भनेको के हो ? 

त्यो त उहाँले पश्चाताप गरेपछि थाहा हुन्छ । जस्तो : पहिलो संविधानसभामा उहाँ व्यापक ठुलो पार्टी बनेर आउनुभयो र प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । हामीले उहाँलाई भनेकै हो— शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन र संविधान निर्माण गर्न केन्द्रित हुनुस्, दायाँबायाँ आँखा नलगाउनुस् भनेकै हो । 

तर उहाँले भनेको मान्नुभएन, बाटो बिराएर सेना प्रकरणमा जानुभयो । अन्ततः पश्चाताप गर्नुपर्‍यो नि, परेन र ? सायद त्यतिबेला गलत नगरेको भए, राज्यका अंगलाई नचलाईकन शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन र संविधान निर्माणमा उहाँ दत्तचित्त भएर लागेको भए, त्यति छिटै सत्ता छाड्नुपर्ने थिएन होला । नेपालले यति दुःख पाउनुपर्ने पनि थिएन होला । यसो समीक्षा गर्नुस् न ।

कहिलेकाहीँ उहाँ उद्वेलित भएर यसरी बोल्नुहुन्छ र त्यसरी नै अगाडि पनि बढ्नुहुन्छ, त्यसले उहाँलाई नै घाटा होला नि । जस्तो : अहिले पनि विश्वासको मत लिने बेला रोस्ट्रममा उभिएर जुन कुरा बोल्नुभयो— ‘कांग्रेसले आज भयानक गल्ती गरेको छ, इतिहासमै कलंक हो’ भनेर कलंक शब्द प्रयोग गर्नुभयो । उहाँले जुन तरिकाले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यसले ठुलो घाटा उहाँलाई नै देख्छु म ।

• त्यसो त संसद्मा प्रतिपक्ष दलको नेता शेरबहादुर देउवाले पनि उहाँलाई ‘बेइमान प्रधानमन्त्री’ भन्नुभयो त !

बेइमान भन्नु त गलत काम गर्ने भन्ने अर्थ हुन्छ । कलंक भन्ने शब्द सायद नेपालको इतिहासमा रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले भनेको पहिलोपटक हो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर प्रयोग गरेको शब्द कलंक र अहिलेका गृहमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर राष्ट्रको सुरक्षा सूचना बेच्ने सांसद नै यहीँ भित्र छन् भन्नु असंसदीय त हुँदै हो, देशकै लागि आपत्तिजनक विषय उहाँहरूले बोल्नुभयो । 

यसको सशक्त प्रतिवाद कांग्रेसले गर्‍यो त ! 

हामी एकैचोटि उत्तेजित हुँदैनौँ, क्रमिक रुपले गर्दै छौँ । अब हामी सडकमा जाँदै छौँ ।  

• गणतन्त्र दिवसको सङ्घारदेखि कांग्रेस सडकमा जाँदै छ, यो के सन्देश हो ?

गणतन्त्रकै रक्षार्थ । जब गणतन्त्रको दुरुपयोग हुन्छ, गणतन्त्रको सच्चाइको रक्षार्थ जनताको माझमा पुग्नैपर्छ गणतन्त्रवादीहरू । जब लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि अपमान हुन थाल्छ, यसको दुरुपयोग हुन थाल्छ, त्यसको रक्षा गर्न र त्यसको मूल लक्ष्यमा विचलन आउन नदिन वास्तविक गणतन्त्रवादीहरू जनतासँग जोडिनैपर्छ ।

खासगरी कांग्रेसले शान्तिप्रक्रियाको मुद्दामा वा संविधानको कार्यान्वयनको मुद्दामा सकारात्मक रूपमा सरकारलाई साथ दिन चाहन्छ । तर आजको दिनको कुरा गर्ने हो भने सरकारले कांग्रेसको यो रचनात्मक सहयोग लिन खोजेको मलाई फिल भइराखेको छैन । यही बाटोमा, यही ट्रेन्डमा प्रचण्डजी तानिइरहनुभयो भने— हुन त उहाँ आफैँ हिँड्दै हुनुहुन्छ कि कसैले उहाँलाई तान्दै छ, त्यो उहाँले नै जान्ने कुरा भयो, तर यो ट्रेन्डले राजनीतिलाई दुर्घटनाग्रस्त बनाउँछ जस्तो लाग्छ । 

त्यो दुर्घटनामा सबैभन्दा ठुलो गल्तीको महसुस उहाँलाई हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । हामी त्यसमा सतर्क छौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको जुन पद्धति हामीसँग छ, यो पद्धतिलाई हामीले कुनै पनि हालतमा चोट लाग्न दिँदैनौँ । त्यस अर्थमा कांग्रेस सडकसम्म पुगेर जनतासँग जोडिन आवश्यक छ ।