काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले वार्षिक बजेट प्रस्तुतिको पूर्व सन्ध्यामा सरकारी र सार्वजनिक विमर्शहरू उही पुरानै कर्मकाण्डी प्रकृतिका हुनु/देखिनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताएका छन् ।  संसदीय अङ्कगणित मिलाएर कुर्सीको दिनगन्तीमा रमाउनेहरूबाट आशा गर्न नसकिने उनले बताएका हुन् ।

पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले हाम्रो जस्तो ऐतिहासिक ढङ्गले अल्पविकास र परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फस्दै आएको प्राक्-औद्योगिक अर्थतन्त्रलाई केही दशकभित्र समृद्ध आधुनिक औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न कछुवाझैँ घस्रने क्रमिक विकासको बाटो हैन भ्यागुतो झैँ उफ्रने महान् छलाङको बाटो अपनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

त्यसनिम्ति क्षणिक पपुलिष्ट वा तुष्टीकरणवादी बजेट हैन मूल नारा ‘दुई अङ्कको वृद्धिदर, दुई दशक निरन्तर’ किटान गरेर त्यसलाई व्यवहारमा परिणत गर्न आवश्यक पर्ने  गम्भीर प्रकृतिका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कानुनी, वित्तीय, मौद्रिक क्षेत्रगत संरचनात्मक सुधार र रूपान्तरणकारी नीति/कार्यक्रम ल्याउने र लागू गर्ने साहस गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले लेखेका छन् : 
वार्षिक बजेट प्रस्तुतिको पूर्व सन्ध्यामा हाम्रा सरकारी र सार्वजनिक विमर्शहरू  उही पुरानै कर्मकाण्डी प्रकृतिका हुनु/देखिनु विडम्बनापूर्ण छ! 

प्रतिव्यक्ति जीडीपी विश्वको औसत भन्दा दश गुना कम, गत साठी वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ३-४% मात्र, ६०% जनसङ्ख्या मूलतः निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित, औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर नगण्य वा ऋणात्मक, एक तिहाइ श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य, निर्यात भन्दा आयात १२-१३ गुना बढी, वार्षिक विकास खर्च भन्दा भित्री बाहिरी ऋण भुक्तानीको रकम बढी आदि भयावह सूचकाङ्कले कति गम्भीर संरचनात्मक सङ्कटको सङ्केत गर्छन्? यसको दिगो समाधान के? खै त्यता चासो र विमर्श?

मैले अर्थमन्त्रीको रूपमा २०६५/०६६ सालको बजेट निर्माणको बेलादेखि भन्दै आएको छु हाम्रो जस्तो ऐतिहासिक ढङ्गले अल्पविकास र परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फस्दै आएको प्राक्-औद्योगिक अर्थतन्त्रलाई केही दशकभित्र समृद्ध आधुनिक औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न कछुवा झैँ घस्रने क्रमिक विकासको बाटो हैन भ्यागुतो झैँ उफ्रने महान् छलाङ ( Great Leap) अथवा हवाई उडान ( Take-Off) को बाटो अपनाउनुपर्छ! चाहे अघिल्लो शताब्दीका युरोप-अमेरिका होउन् वा पछिल्लो दशकहरूका पूर्वी एसियाली देशहरू होउन् सबै विकसित देशहरूले अपनाएको बाटो त्यही हो।नेपाल त्यसको अपवाद हुन सक्दैन।

त्यसनिम्ति क्षणिक पपुलिष्ट वा तुष्टीकरणवादी बजेट हैन  मूल नारा ‘ दुई अङ्कको वृद्धिदर, दुई दशक निरन्तर’ किटान गरेर त्यसलाई व्यवहारमा परिणत गर्न आवश्यक पर्ने  गम्भीर प्रकृतिका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कानुनी, वित्तीय, मौद्रिक क्षेत्रगत संरचनात्मक सुधार र रूपान्तरणकारी नीति/कार्यक्रम ल्याउने र लागू गर्ने साहस गर्नुपर्छ!

संसदीय अङ्कगणित मिलाएर कुर्सीको दिनगन्तीमा रमाउनेहरूबाट त्यस्तो के आशा गर्नु र!