काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको छानबिनका सन्दर्भमा सत्ता पक्ष र नेपाली कांग्रेस सहमति नजिक पुगेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेतासहितको कार्यदल बैठकमा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएका सहकारी र कम्पनीमा व्यक्तिको नलेख्ने संस्थाको नाम लेख्ने सहमति भएको हो । 

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार संसदीय समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएका कास्कीको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको नाम उल्लेख हुनेछ ।

साथै त्यसमा लामिछाने प्रबन्धक निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम पनि उल्लेख गरिनेछ । तर त्यसमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम वा पद भने लेखिने छैन । त्यसमा गोर्खा मिडियामा बसेर गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्ने भाषा राखिने छ । 

यसअघि कांग्रेस लामिछानेको नाम नै कार्यादेशमा उल्लेख गर्नुपर्ने पक्षमा थियो भने सत्ता पक्ष लामिछाने जोडिएको संस्थाको नाम राख्न तयार थिएन । लामो रस्साकस्सीपछि  सत्ता पक्ष र कांग्रेसबिच लामिछाने जोडिएको संस्थाको नाम राखेर टिओआर तय गर्ने लगभग समझदारी बनेको ती नेताले बताए ।

संसदीय छानबिन समिति ७ सदस्यीय बन्नेछ । समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्ता साझेदार एमालेबाट दुई–दुई, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एक जना सदस्य रहने छन् ।

बैठकपछि कानुन मन्त्री पदम गिरिले पनि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा भने, ‘निश्चित कम्पनीहरूको नाम उल्लेख हुन्छ । त्यसमा कसैले अपचलन गरेको छ भने जिम्मेवारीमा रहेका जो कसैमाथि पनि छानबिन हुन्छ । त्यस पछाडि पदको कुनै उल्लेख गर्नै पर्दैन ।’

छानबिनका क्रममा दोषी ठहर हुने जो कोही पनि सजायको भागेदार हुने उनको भनाइ थियो  । ‘जो कोही जिम्मेवारीमा छ भने पनि छानबिनको दायरमा पर्छ । छानबिन पछि दोषी छ भने त्यो कारबाहीको दायरमा आउनुपर्छ,’ गिरीले भने, ‘सजायको भागिदार बन्नुपर्छ । यही हिसाबले हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ ।’