काठमाडौँ । सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलनबारे गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशबारे दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीसहित कार्यदल सदस्य र कांग्रेस नेताहरूबिचको छलफलमा समितिको कार्यादेशमा लगभग सहमति बनेको तर अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको कानुन मन्त्री पदम गिरीले बताए । 

उनका अनुसार कार्यादेशलाई मङ्गलवार बस्ने कार्यदलको बैठकले अन्तिम रूप दिने छ । मन्त्री गिरीले भोलिको कार्यदल बैठकले कार्यादेशलाई अन्तिम रूप दिएर हस्ताक्षरपछि भोलिबाटै संसद्को अवरोध समेत खुल्ने बताए 

बैठकपछि कांग्रेस नेता रमेश लेखकले पनि आजको छलफल सहमतिउन्मुख भएको र मङ्गलवार बस्ने कार्यदल बैठकले अन्तिम रूप दिने बताए ।  ‘छलफल सकारात्मक छ, हामी निष्कर्षमा पुग्नै लागेका छौं । भोलि कार्यदल बसेर कार्यादेशलाई अन्तिम रूप दिन्छ’, लेखकको भनाइ छ ।

‘भोलि बिहान बस्ने कार्यदलको बैठकले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुङ्ग्याउने विश्वास लिएका छौँ ।  संसद्को अवरोध खुल्ने नखुल्ने भोलि बिहान बस्ने कार्यदलमा हुने सहमतिले टुङ्गो लाग्छ । सहमति भए संसद्को गतिरोध अन्त्य हुन्छ । नभए जारी हुन्छ ।अहिले यत्ति भनौँ’ रातोपाटीसँग लेखकले भने ।  उनले थप कुरा गर्न चाहेनन् ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लगाउँदै नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो । समिति गठन गर्न दलहरू यसअघि नै सहमत भए पनि समितिको टीओआर के हुने भन्नेमा विवाद थियो ।

समितिको कार्यादेशमा रवि लामिछाने र उनी सम्बद्ध कम्पनीको नाम समेत लेख्नुपर्ने अडान कांग्रेसको थियो भने सत्तापक्षले त्यसमा विमति राख्दै आएको थियो । जसका कारण लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।