विराटनगर । कोशी प्रदेशको प्रदेशसभामा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफल सकिएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफल सोमबार सकिएको हो । तर, उक्त छलफल चलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने अनुपस्थित रह्यो । 

सत्ता पक्षकै केही सांसदले कांग्रेसको अनुपस्थितिले असहज भएको अभिव्यक्ति दिए । ‘कांग्रेसको अनुपस्थितिले अलिकति नमज्जा भइरहेको छ । उहाँहरूले सरकार र संसद्लाई बहिष्कार गर्नुभएको हो त ? त्यसो हो भने यो राम्रो भएन । यसले स्वयं कांग्रेस र हामी सबैलाई फाइदा गर्दैन,’ माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पाले भने, ‘उहाँहरूलाई सहकार्यमा ल्याउनका लागि सरकारको तर्फबाट के पहल भइरहेको छ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । बहिष्कार र निषेधले ठिक ठाउँमा पुर्‍याउँदैन ।’

सोमबार भएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा १४ जना सांसदहरूले धारणा राखे । जसमा प्रतिपक्षीको नाममा नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट खिनु लङ्बा लिम्बू र राप्रपाको तर्फबाट गोपाल बहादुर विश्वकर्माले मात्रै कुरा राखेका थिए । उनीहरूको कुरा प्रतिपक्षीको जस्तो थिएन । ‘एक हिसाबले भन्नुपर्दा संसद् कर्मकाण्डी जस्तो मात्रै देखियो । गरमागरम बहस भएन,’ सत्ता पक्षकै एक सांसदले भने । 

छलफलमा कुन सांसदले के भने ?

एमालेका सांसद प्रेमराज थाम्सुहाङले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफल लिसिङ पिसिङ भएको बताए । ‘जनताको अगाडि जाँदा पनि हाम्रो इज्जत र सम्मान होस् । विगत दिनमा भएका कुरा भन्दा निक्कै दुःखका साथ भन्नुपर्छ । हामी लगभग १८ महिनासम्म को ठुलो को सानोमा नै सीमित रह्यौँ । वास्तवमा हामी कोही ठुलो होइन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण भएको छ । यो सरकारले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । गाँस, बास, कपासको व्यवस्था गर्न नसकिने गरी महँगाई बढेको छ । त्यसलाई सरकारले रोक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार व्याप्त छ,’ उनले भने, ‘गाउँघरमा मान्द्रोजत्रो सोलिङ गरेर बाटो बनाउने गरिएको छ । अनुगमन गर्ने तरिका पनि कमजोर भएको छ । अब लिसिङ पिसिङ गरेरै सक्ने हो ।’

एमाले सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोले पहाडी क्षेत्रबाट बसाइसराइलाई रोक्नका लागि यो आर्थिक वर्षबाट केही न केही कामको थालनी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘पहाडी जिल्लाको निश्चित ठाउँहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित गर्ने कामको प्रारम्भ गरौँ । जसले गर्दा बसाइसराइलाई रोक्न सकियोस् । यसको निम्ति सरकारले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दछ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्दछ । समाज रूपान्तरण भयो । तर उत्पादन प्रणाली रूपान्तरण भएन । कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने गरी अगाडि बढौँ,’ उनले भने । उनले वर्षमा कति रोजगारी सिर्जना गर्ने हो त्यसको विषयमा ठोस योजना बनाएर अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए । 

एमाले सांसदहरू किशोरचन्द्र दुलाल, तिलचन पाठक, होमबहादुर थापा, रामप्रसाद महतो, खड्गबहादुर बस्नेत, जयप्रकाश चौधरी, निरादेवी खनाल लगायतले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा जोड दिए । ‘हिमाल र पहाडको विकासलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउन बजेट सन्तुलित होस् । बसाइसराइको समस्या हल गर्नु आवश्यक छ । जमिन सुख्खाग्रस्त छ । जमिनलाई उपभोग्य बनाउन आवश्यक छ,’ सांसद किशोरचन्द्र दुलालले भने । 

‘किसानको हक हित र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न पटकपटक कुरा गरिरहेका छौँ । तर, उनीहरू लक्षित कार्यक्रम ल्याइएको छैन । अब किसान परिचय पत्रको आधारमा किसान मैत्री विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित कार्यक्रमहरू विशेष योजनाको रूपमा ल्याउनु पर्छ । धेरै नागरिकहरू खोलाको पानी पिउन बाध्य छन् । त्यो परिस्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ,’ सांसद पाठकको भनाइ थियो । 

माओवादीका सांसद गोम्बु शेर्पाले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा मन्त्री मगरले प्रदेशको अवस्था नाजुक देखाएको तर प्राथमिकता धेरै राखिएको भन्दै व्यवहार र सिद्धान्त नमिलेको तर्क गरे । ‘अवस्था नाजुक देखाइएको छ । फेरि प्राथमिकता धेरै राखिएको छ । यो कसरी पुरा हुन्छ । सिद्धान्त र व्यवहारको तालमेल हुनुपर्दछ । सिद्धान्त र व्यवहारको तालमेल भएन भने सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ । अघिल्लो पटक पनि यसरी प्रतिबद्धता भएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने । 

माओवादीकै सांसद राजन किरातीले आत्मनिर्भरतातिर नगएसम्म समाजवाद आउन नसक्ने बताए । ‘वामपन्थीहरूले नीति कार्यक्रम ल्याउँदा आशा लिएर आउनुपर्छ । बेरोजगार मात्रै होइन रोजगारीमा भएकाहरूमा पनि निराशा छ । यो कुरालाई रोक्ने दायित्व र जिम्मेवारी हाम्रै हो । यो रोक्न सकेनौँ भने देशको अवस्था भयावह अवस्थामा जान सक्छ । पहुँचवालालाई मात्रै प्राथमिकता नहोस्,’ उनले भने । सांसद गीता तिम्सिनाले विगतको परम्परा र कर्मकाण्डी तरिकाले नै सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू ल्याउनु पर्छ र ? भन्ने प्रश्न गर्दै बेरोजगारी समस्याको हल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । यस्तै महिला मैत्री नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्ने र  समानुपातिक सांसदलाई विभेद गर्न नहुनेमा जोड दिइन् । 

सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले भने दुग्ध जन्य वस्तुहरू विक्री नभएर समस्या भइरहेको बताइन् । ‘दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरण गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारले अपनत्व लिनुपर्दछ । भारतबाट अवैध बाटो हुँदै दुग्धजन्य पदार्थहरू भित्रिरहेको छ । यसलाई रोक्नुपर्दछ र भन्सार शुल्क बढीभन्दा बढी लिनुपर्दछ,’ उनले भनिन् । 

उता, प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्ने राप्रपाका गोपाल बहादुर विश्वकर्माले भने कोशीको पानी इलाम पुर्‍याएर सिँचाइ गर्नुपर्ने धारणा राखे । यदि अहिले सत्तामा रहेकाहरूले नबनाए आफ्नो पार्टी सत्तामा गएर पनि कोशीको पानी इलाम पुर्‍याएरै छाड्ने उनले धारणा राखे । उनको धारणापछि सत्तापक्षका सांसदहरू हाँसेका थिए । ‘किसानको कुरा सबैले गर्नुभयो । किसानलाई सहयोग गर्नु, सद्भाव राख्नु, उत्पादन बढाउने कुरा गर्नु राम्रो कुरा हो । तर, सिँचाइको कुरा आएन । मैले यसअघि पनि भनेको थिएँ । कोशी नदिलाई टनेल बनाएर धरानको छेउबाट पानमारा हुँदै जाँते हुँदै, ढुकुरपानी निकालेर इलामको चुलाचुलीमा बिसौँ हजार हेक्टर जमिन छ । त्यहाँ पानी लग्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि किसान त्यसै धनी भइहाल्छन् नि समृद्धि त्यसरी आउँछ । भावनाले भात पाक्दैन । खासमा काम गर्नुपर्छ । कोशीको पानी त्यहाँ लैजाऔँ । कोशीको टनेल बनाएर पानी लग्यौँ भने त्यसको मुनीमुनीबाट माछा पालन हुन्छ, खेती हुन्छ । .... किसान त त्यसै धनी भइहाल्छ नि । किसानलाई पेन्सन पनि दिनु पर्दैन । ... यो सरकारले नगर्ने हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा आएर हामी गर्छौँ । हामीले पछि गर्दा अलिक ढिलो हुन्छ होला । तर, हामी गर्छौँ ।’