काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मतलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पदमुक्त भएको फैसला सुनाएको छ । 

६० सदस्य प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत ल्याउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले उनले पाएको ३० मतले विश्वासको मत नपुग्ने ठहर गरेको छ । 

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० जनाको समर्थनमै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । जबकि संविधान अनुसार ३१ प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि उनले ५९ जनालाई कुल सङ्ख्या मानेर बहुमतको दाबी गरेका थिए । तर सर्वोच्चले उक्त कुरा स्वीकार नगरी रिट निवेदन सुरेन्द्र पाण्डेको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्चले पाण्डेको रिट जारी हुने ठहर गर्दै अधिकारीलाई पदमुक्त पनि गरेको हो ।  

सर्वोच्चले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसहितको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको ठहर गर्दै उपधारा ३ को सरकार गठनका लागि आदेश गरेको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई  ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ। 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र सुनील पोखरेलको इजलासले अधिकारीलाई पदमुक्त गर्दै ठुलो दलको हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि उनी पुनः मुख्यमन्त्री हुने भएका छन् । उनले पनि अव ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । विश्वासको मत लिन नसके पदमुक्त हुने छन् । गण्डकीमा यसअघि उनले मुख्यमन्त्रीबाट विश्वासको मत पुर्याउन नसकी राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा पछि सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित मिलेर सरकार बनाएका थिए । उनले बहुमत पुर्‍याउनमा एक सांसदको अभाव भएको थियो ।