मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ योजनाहरू समावेश भएका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि केही महत्त्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले आगामी १० वर्ष (२०८१/८२ देखी २०९०/०९१) लाई लगानी दशकको रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने रणनीति अनुसार प्रादेशिक लगानी बोर्ड गठन गर्ने भएको छ ।

प्रदेशबाट हिमालयन खानेपानीको निर्यात गर्ने, महिला मैत्री सार्वजनिक यातायात सेवा, आइटी कार्य स्थलको विकास गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । प्रदेश सरकारले गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, समुदायमा आधारित एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चेपाङ, च्युरी, चमेरो संरक्षण कार्यक्रम, काठ सिजनिङ प्लान्टको स्थापना, ठुला फाँट सिँचाइ योजना, गरिबसँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कक्षा १२ सम्म प्राविधिक धारको शिक्षा, कक्षा ९–१२ सम्म आवासीय विद्यालयको मोडलमा सञ्चालन गर्ने, प्रदेश परिचय पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तुको अध्यापनको व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सामुदायिक कलेजहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने, प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना गरी पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।

विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमको विस्तार गर्ने तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा समुदायसम्म सेवा प्रवाह गर्ने, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रमको विस्तार गरी प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने, पाठेघर र स्तन क्यानसरको निःशुल्क परीक्षण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश बैंकको स्थापना गर्ने, स्मार्ट र व्यावसायिक कृषि खेती प्रवर्द्धन गर्ने, सवारी चालक अनुमतीपत्र प्रदेशबाटै छपाई गर्ने, एक जिल्ला एक कृषि बजार निर्माण गर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, सामुदायिक वनको पत्करबाट जैविक तथा गड्यौला मल बनाउने, एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटकीय गन्तव्यको विकास, प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण गर्ने, उपत्यकाका नदिहरुमा करिडोर निर्माण र सहरहरूको सौन्दर्यीकरण गर्ने, खरको छाना विस्थापन अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ ।