काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारले दिँदै आइरहेको खाद्यान्न ढुवानी अनुदान नीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले आफ्नो ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा खाद्यान्नमा अनुदान ढुवानी दिने सरकारी नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय २३ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी अनुदान प्रदान गर्दै आएकोमा सडक सञ्जालसँग जोडिएका जिल्लामा निजी क्षेत्रले समेत खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आइरहेका छन् । तर, यी जिल्लामा पनि सरकारले अनुदान ढुवानी दिइरहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

बजेट वक्तव्यका क्रममा कर्णाली लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुन ढुवानीका लागि प्रदान गरिने अनुदान निरन्तरता दिने घोषणा भएको थियो । सोहीअनुसार २३ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी लगायतका ६ कार्यक्रमका लागि खाद्य तथा व्यापार कम्पनीलाई ५८ करोड ६१ लाख अनुदान प्रदान छुट्याइएको थियो ।

उक्त खर्चमध्ये ३० हजार मेट्रिक टन चामल ढुवानीमा ४७ करोड ५३ लाख खर्च भएको छ । ३० मेट्रिक टन चामल ढुवानीका क्रममा नै विनियोजित बजेटको झन्डै सबै बजेट सकिएपछि महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

यस्तै बजेट वक्तव्यमा कर्णाली लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुन ढुवानीका लागि प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिने घोषणा सरकारले गरेको थियो । घोषणाअनुसार १७ जिल्लाका ६१ स्थानमा ७७ हजार ३९५ क्विन्टल नुन ढुवानी गर्न मन्त्रालयले नेपाल साल्ट ट्रेडिङलाई १२ करोड ६५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम विनियोजन गरिएको थियो ।

तर, तोकिएका ६१ स्थानमध्ये ८ स्थानमा नुन ढुवानी भएको छैन । अनुदान उपलब्ध भए बमोजिमको स्थानमा ढुवानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले २०५९ मा भौगोलिक अवस्था र यातायातको पहुँच नपुगेका २२ जिल्लामा नुन ढुवानी अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

हाल सोलुखुम्बु, अछाम, रुकुम, दार्चुला, जाजरकोट लगायतका जिल्लामा यातायातको पहुँच भइसकेकाले यी क्षेत्रमा दिएका अनुदान समय सापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।