बंगलादेशमा छात्रवृत्तिमा नाम काटिएका विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउने भए : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले बंगलादेशमा छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनको लागि सरकारले सिफारिस गरेका विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउने अवस्था बनेको बताएकी छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले एमबीबीएस र बीडीएस पढ्न बंगलादेशमा सिफारिस गरिएका विद्यार्थीहरुमध्ये केहीको नाम काटिएर आएको समस्याको समाधान भएको बताएका हुन् ।
बंगलादेशले दिने २२ जनाको कोटामा सरकारले सिफारिस गरेकोमध्ये १२ जनामात्रै विद्यार्थी छानिएको भनि बंगलादेश सरकारले नतिजा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमध्ये १० जनाको नाम नतिजामा नआएपछि यस सन्दर्भमा सम्बन्धित विद्यार्थी, संसदीय समिति तथा सरकारको सरोकारवाला निकायले चासो देखाएका थिए । यस सम्बन्धमा जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले बाँकी रहेका १० जनामध्येका ८ जनाले पढ्न पाउने भएको जानकारी गराएकी हुन्। अन्य २ जनाले भने बंगलादेशमा आवेदन भरेको नदेखिएकाले पढ्न नपाउने उनले बताइन् ।
समिति बैठकमा बोल्दै उनले भनिन् – ‘२२ जनाको लागि जि टु जीको कोटा थियो । बंगलादेशले दिने वेब लिंक उहाँहरुले पब्लिकली राख्नुभएको रहेछ । दुई जनाले त्यसबाट अप्लाइ गर्नुभएको रहेनछ । हामीले सेलेक्ट गरेर पठाएकाहरु २ जनाले एप्लाइ गर्नुभएको रहेनछ । पहिले १२ जना छानिनुभएको थियो । ८ जना अन्यले पनि पढ्न पाउने भएछन् । बंगलादेशले हामीलाई नोट पठाएकोबाट स्पष्ट के छ, उहाँहरुले त्यो पत्रमै के लेख्नुभएको छ भने तपाईहरुले पठाएकोमा २२ जनामा १० जना योग्य भएन । हामीले हाम्रो लिङ्कबाट जसले आवेदन ग¥यो त्यसमार्फत् लिएको हो भनेर बंगलादेशले स्पष्ट भनेको छ । जम्मा ३६ जनाले आवेदन गरेको रहेछ । २२ जनामध्ये २० जना हामीले छानेर पठाएका विद्यार्थी र अन्य १६ जना । १६ जनामध्ये बंगलादेशले हामीले यो तरिकाले छान्यौँ भनेर बंगलादेशले लेखेको छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
धनगढीको एक मोबाइल पसलमा आगलागी
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर, कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना
-
अनमोल र आँचल उत्कृष्ट अभिनेता अभिनेत्री, फिल्ममा ‘पुजार सार्की’
-
नबिल बैंकद्वारा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास हस्तान्तरण
-
उपकुलपतिको ढोका अगाडि ३५ बुँदे मागसहित १२ दिनदेखि धर्ना
-
अघि बढ्यो विद्युत् विधेयक, संसदीय समितिमा आइतबारदेखि छलफल