काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा घोषणा गरिएको नीति कार्यान्वयन हुनु नसकेको औँल्याएको छ । ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६’ मा गुणस्तरीय एवं आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर सो सेवा आमनागरिकलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको महालेखाको ठहर गरेको छ । 

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६’ अनुसार निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने नीति पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

स्वास्थ्य प्रणालीलाई संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनर्संरचना गरेको भए तापनि जनसङ्ख्याको अनुपातमा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा नपुगेको, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग तथा होमियोप्याथिक लगायतका चिकित्सा प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा विकास र विस्तार गर्नुपर्ने ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

• रकम खर्चमा मन्त्रालयको मनलाग्दी 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भारी रकममा मनलाग्दी गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयमा एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि विनियोजित बजेट ८ अर्ब २८ करोड ५५ लाख ७८ हजारबाट ७ अर्ब ६२ करोड ७५ लाख ४६ हजार रकमान्तर गरेकोमध्ये २०८० असार महिनामा मात्र  १९ करोड ४६ लाख २३ हजार रकमान्तर गरेको छ । यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा विनियोजित १४ अर्ब ५२ करोड ३८ लाखबाट  १० अर्ब २२ करोड ७ लाख ७७ हजार रकमान्तर गरेकोमा २०८० असार महिनामा  १ अर्ब ५० करोड ८७ लाख ५४ हजार रकमान्तर गरेको छ । बजेटको ठुलो हिस्सा अबण्डा (खर्च शीर्षक नखुलाएको) राखी संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयको लागि रकमान्तर गरेको छ । उक्त रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यक्रम सञ्चालन, मेसिन खरिद, अस्पताल भवन निर्माणको लागि रकमान्तर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

• वैदेशिक सहायता २५ करोड ५४ करोड तर कार्यक्रममा समावेश हुन सकेन 

महालेखापरीक्षणको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड ५४ करोड वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ । तर यो रकम सम्बन्धित कार्याक्रममा प्रयोग हुन नसकेको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १७ मा बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने नगद तथा वस्तुगत सहायतालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सोझै भुक्तानी नगद अनुदान १ करोड ७४ लाख ६५ हजार, स्वास्थ्य सेवा विभागले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सोझै भुक्तानी अनुदान ९ करोड ५९ लाख ५५ हजार, युनिसेफको ५ करोड ३९ लाख ३७ हजार, सेभ द चिल्ड्रेनको २४ लाख ४७ हजार र युरोपियन युनियनको ३ करोड २६ लाख ३० हजार र राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठनको ५ करोड ३० लाख १६ हजार गरी २५ करोड ५४ लाख ५० हजार वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ । तर सो रकम वैदेशिक परामर्श सेवा र तालिम कार्यक्रममा भुक्तानी गरिएपनि बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिएको पाइएको छ । सहायता रकम बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी खर्च गर्नु पर्ने महालेखाको ठहर छ । 

• स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारी समायोजनमा अनियमितता 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारी समायोजन अनियमितता भएको महालेखाको ठहर छ । ‘नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३’  को दफा २१ मा कुनै पनि कर्मचारीलाई एक वर्षमा ३० दिनभन्दा बढी काजमा नखटाइने उल्लेख छ । तर वर्ष दिनसम्म काजमा खटाइको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५’ को दफा १३ मा समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालय र अन्य निकायबाट प्राप्त विवरणअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका ५१ जना कर्मचारी समायोजन भएको कार्यालयमा नखटाई मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागमा वर्षभरि नै काजमा राखिएको उल्लेख छ । ती कर्मचारीलाई ३ करोड ५७ लाख ८३ हजार, तलब भत्ता भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । 

• अनुमतिभन्दा बढी शय्या सञ्चालन

चालु आर्थिक वर्षमा २५ शय्या सञ्चालनको लागि अनुमति लिएकोमा ५० शय्या सञ्चालन गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा १७ स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपचारको लागि नछुट्याएको पाइएको छ । यस्तै, सङ्क्रमणयुक्त फोहरलाई निर्मलीकरण गरी उचित व्यवस्थापन नगरेको, बहिरङ्ग विभागमा चिकित्सकको नाम र पद देखिने बोर्डको व्यवस्थापन नगरेको, भवन विभागबाट भवन सम्पन्न स्वीकृति नलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।   

• विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा औषधि मौज्दात शून्य

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको मौज्दात शून्य रहेको पाइएको छ । २६४ संस्थामा सिटामोल, ३५३ संस्थामा अल्बेण्डाजोल, ७१६ संस्थामा भिटामिन ए क्यापसुल, ७२१ संस्थामा एमोक्सोसिलिन, ५३४ संस्थामा नाभी मलम र ३८० संस्थामा जीवनजलको मौज्दात शून्य रहेको पाइएको हो  । स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रयोगमा ल्याएको सफ्टवेयरमार्फत परीक्षण गर्दा निःशुल्क वितरण हुने औषधिमध्ये केही औषधिको स्वास्थ्य संस्थामा रहेको मौज्दात निरीक्षण गर्दा ती संस्थामा जीवनजलको मौज्दात शून्य रहेको पाइएको हो । अत्यावश्यक औषधिसमेत स्वास्थ्य संस्थामा मौज्दात नहुँदा निःशुल्क औषधि वितरणसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हसन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

• करोडौँको उपकरणको प्रयोगविहीन

स्वास्थ्य क्षेत्रका करोडौँ बढी पर्ने मेसिन प्रयोगविहीन भएका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागले बी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानलाई उपलब्ध गराएको १ करोड ३० लाख मूल्यको ७ थान हेमोडाइलासिस मेसिन, कोशी अस्पतालमा उपलब्ध गराएको २१ लाख १० हजारको १० थान बाइपास मेसिन र  ७४ लाख ८२ हजारको २ थान भेन्टिलेटर मेसिन, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भएको १० करोड ६९ लाख १ हजारको ४५ थान भेन्टिलेटर सहितका उपकरण प्रयोगमा नल्याइएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै, प्रतिवेदनका अनुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले २०७९ सालमा खरिद गरेको १ करोड ४८ लाख ८४ हजारको अर्थोस्कोपी मेसिन र ओ.टी. टेबुललगायतका उपकरणसमेत प्रयोगमा आएको छैन । स्वास्थ्य सेवा विभागले अस्पतालहरूको मागबेगर नै उपकरण खरिद गरी अस्पतालहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने, मूल्य नखुलाउने, वारेन्टी ग्यारेन्टीका कागजातहरू हस्तान्तरण नगर्नेलगायतका समस्याहरू देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायमा गरी तीन अर्ब ५९ करोड २७ लाख आठ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालयतर्फ १७ निकायमा २० करोड २९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ र संगठित, अन्य संस्था र समिति तर्फ २९ वटा कार्यालयमा ३ अर्ब ३८ करोड ९७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।