डा. केशवमान शाक्य र मनिकर कार्की

अहिले देश राजनीतिक रूपान्तरणको एउटा प्रक्रियाको उत्कर्षमा छ । निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यसँगै देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको लोकतन्त्रको उदय भइसकेको छ भने सङ्घीय स्वरूपमा पुनःसंरचित स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । यो निर्वाचनले संविधानतः पुनःसंरचित राज्यको स्थानीय तहमा आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारको निक्षेपण गर्नेछ ।

अब निर्वाचन पश्चात् स्थानीय तहहरूमा धमाधम स्थानीय सरकार गठन भइरहेको छ । यद्यपि अब प्रदेश नं. २ मा चुनाव हुन बाँकी छ र त्यहाँको चुनावले स्थानीय सरकारको स्वरूपले पूर्णता पाउनेछ । अब स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् प्रदेश अनि सङ्घको समेत निर्वाचन सम्पन्न भई संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीय स्वरूपमा देश पुनःसंरिचत हुनेछ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ गरी तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको युगीन अध्याय व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयित हुनेछ र मुलुक अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।  त्यो हो– आर्थिक विकास र समृद्धिको चरण ।

यद्यपि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको अध्यायको सफल कार्यान्वयन हुनका लागि केही जटिलताहरू पक्कै छन् । तिनको कुशल व्यवस्थापन नै अहिलेको आवश्यकता पनि हो । अनि नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा देशका राजनीतिक शक्तिहरू र आम नागरिकमा कत्तिको सहकार्य हुन्छ, त्यसैमा यी मुद्दाहरूको भविष्य पनि अन्तरनिहित हुनेछ ।

मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनसँगै अहिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धहरूको अन्तरवस्तुमा युगीन फड्को अर्थात् प्याराडाइम सिफ्ट हुने सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ । वस्तुतः यो अवस्थाले आम नागरिकको गरिखाने जीवनशैलीमा परिवर्तनको उद्देश्य बोकेको हुन्छ । आम जनताको गुणस्तरीय दैनिकी र भरपर्दो आम्दानीको स्रोतको अपेक्षा गरेको हुन्छ । समाजको पिँधसम्मै राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउने अवस्थाको परिकल्पना गरेको हुन्छ । नागरिकको आत्मसम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने हैसियत बनाउने अपेक्षा गरेको हुन्छ । हो, निःसन्देह त्यो भनेको आर्थिक विकास र समृद्धिकै अवस्था हो । 

मूलतः विकास भनेको भौतिक सम्पन्नताको अवस्था हो, जसमा भौतिक संरचनाहरूको निर्माण र उत्पादन पर्याप्त मात्रामा भएको मानिन्छ । तर, समृद्धिले ती भौतिक संरचना र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको समन्यायिक वितरणसमेतलाई जनाउँदछ । समृद्धिले आम जनताको जीवनस्तरमा आउने परिवर्तनसमेतलाई इङ्गित गर्छ र यसले समुन्नत समाजको निर्माणलाई जोड दिन्छ । हो, हामीलाई अहिले चाहिएको त्यही समन्यायिक वितरणसहितको आर्थिक विकास अर्थात् समृद्धि हो । 

इतिहासमा के गर्यौँ ?

आधुनिक विकासको इतिहास हेर्दा केवल शासकीय ऐस, आरामको मनोकङ्क्षा पूरा गर्नका लागि विकासको प्रक्रिया सुरु भएको देखिन्छ । जङ्गबहादुर राणाले बेलायतको भ्रमण गरेपछि सुरु भएको आधुनिक विकासको प्रक्रिया दरबारबाट बाहिर पुग्नै सकेन । जङ्गबहादुरले बेलायत भ्रमण गरेपछि त्यहाँको दरबारको बनावट, साजसज्जाका वस्तुहरू, बगैँचा, पानीका फोहोरा, दरबारभित्र बिजुलीबत्तीका झुमरहरू देखेपछि नेपालमा पनि त्यही शैलीमा दरबार बनाउन लगाए । वीर समशेरले सुन्दरीजलबाट पानी ल्याएर बगैँचामा पानीको फोहरा राखे भने चन्द्र समशेरले फर्पिङबाट बिजुली निकालेर दरबारमा झुमर बाल्न सुरु गरे । अनि जुद्ध समशेरले मकवानपुरको भीमफेदी हुँदै चित्लाङको बाटो मोटर बोकाएर काठमाडौँ झिकाए । त्यहीँ मोटर गुडाउनका लागि काठमाडौँको न्युरोडदेखि रत्नपार्क वरिपरि बाटो बनाए । 

त्यसयता महेन्द्रले विकासलाई मुख्य नारा बनाए तर उनले जनताका राजनीतिक अधिकारहरू कुण्ठित गरेर विकासको मूल फुटाउँछु भन्दा त्यो केवल खोक्रो नारामै सीमित रहन पुग्यो । २०१७ सालयता चीन र रुसले केही कारखानाहरू बनाइदिए । युरोप, अमेरिका र जापानले आर्थिक विकासको प्याकेजहरू दिए । तर, यी सबै सहयोगहरू केवल औपचारिकतामै सीमित देखियो । सन् १९९० पछि चाहिँ नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहयोगहरू सबै ‘पिस मिल एप्रोच’मा गयो । यसमा हामीले हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार केही गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । 

यही अवधिमा विकासका लागि भन्दै आवधिक पञ्चवर्षीय योजना सुरु भयो । पञ्चवर्षीय योजनाहरूले ल्याएको मुख्य कार्यक्रममा भूमिसुधार, औद्योगिक विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने, आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ, गरिबी निवरण, साक्षरता बढाउने जस्ता प्रचारात्मक प्रकृतिका कार्यक्रमहरू नै थिए । फेरि ती सबै कार्यक्रमहरूको वित्तीय व्यवस्थापक विदेशी दाताहरू नै हुने भएकाले जेजति काम गर्नुपर्ने हो, दाताहरूकै खटन र प्रेस्क्रिप्सनका आधारमा गर्नुपर्ने भयो । 

यहाँ न त औद्योगिक विकासको मास्टर प्लान नै तयार भयो न त जीविकोपार्जनकेन्द्रित विकासको मोडेलले फड्को नै मार्न सक्यो । देशमा ठूलो मात्रामा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकेन र सन् ९० पछि ग्रामीण क्षेत्रमा बेरोजगार भएर बसेका युवाहरू विदेशतिर कामको खोजीमा जाने प्रवृत्ति सुरु भयो । अहिले ५० लाख युवाहरू विदेशमा काम गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा आर्थिक विकासका लागि इतिहासको झण्डै २०० वर्षमा हामीले केही पनि गरेको देखिँदैन । 

अबको सम्भावना के हो ?

समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले हाम्रो सम्भावनाको पहिचान गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत साधन, जलस्रोत, जमिन, वनजङ्गल, पर्यटन क्षेत्र, जनशक्ति र दुई ठूला छिमेकी देशको बजार नै हाम्रा सम्भावनाहरू हुन् । नेपालले आफूलाई यी दुई देशहरूको आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउन सक्छ, जसका लागि गतिशील पुल बनेर आफूलाई विश्व बजारसँग जोड्न सम्भव छ । हामी आफ्नै आन्तरिक कारणले विगत लामोसमयसम्म राजनीतिक अलमलमै रुमल्लिन पुग्यौं । भारतीय विकास अर्थशास्त्री दीपकलाल यस्तो अवस्थालाई ‘डिरिगिस्टे डोग्मा’ भन्छन्, जसको अर्थ हो अलमल र अन्योलग्रस्त हुनु हो । हामी पनि इतिहासदेखि नै विकास र समृद्धिको सवालमा त्यही डोग्मामै रुमल्लिरहेका छौँ । अब हामी त्यो अलमलबाट बाहिर निस्कने बेला भइसकेको छ ।

हाम्रो सम्भावनाको क्षेत्रमध्ये जलस्रोतको उपयोगको सवालमा हामीले योजनाबद्ध काम गर्न सकेका छैनौँ । एक शताब्दीभन्दा लामो समयको विद्युत उत्पादनको इतिहास बोकेको हाम्रो देशले अहिलेसम्म एक हजार मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन गर्न सकेको छैन । हामीसँगै विकास थालेका दक्षिण कोरियाले अहिले एक लाख मेगाबाट बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ । हामीले जलविद्युत उत्पादनमा जोड दिन सक्यौँ भने औद्योगीकरण र आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ऊर्जा पनि प्राप्त हुन्छ र बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको सघन निर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै कृषि, वनजङ्गल, जैविक विविधता र देशको भौगोलिक सुन्दरतालाई नेपालको पर्यटनसँग जोडेर दिगो आर्थिक लाभको क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । 

के हो समृद्धिको सूत्र ? 

हामीले परिकल्पना गरेको समृद्धि हालिस गर्न सबैभन्दा पहिले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई मूल राजनीतिक मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूबाट स्पष्ट दृष्टिकोणसहित कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता आउनु जरुरी हुन्छ । अहिले देशको विकास र समृद्धिलाई नै मुख्य गन्तव्य बनाएर देशको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा नयाँ शक्ति पार्टीको स्थापना भएको छ । नयाँ शक्तिले नेपालको वर्तमान सन्दर्भ सुहाउँदो समृद्धिको सूत्रको रूपमा ५ ‘स’को डक्ट्रिन प्रस्तुत गरेको छ । जसमा समतामूलक समृद्धि, समानुपातिक एवं समावेशी लोकतन्त्र, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता, सदाचार एवं सुशासन र समुन्नत समाजवाद रहेका छन् । नयाँ शक्तिले प्रस्तुत गरेको यही ५ ‘स’को डक्ट्रिन नै अबको सन्दर्भमा मुलुकको समृद्धिको सूत्र हो । 

यो हासिल गर्न प्रारम्भिक चरणमा हामीले पर्यटन, कृषि उत्पादन, कृषिजन्य औद्योगिक विकास, सडक तथा भौतिक पूर्वाधार, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, जलस्रोत जस्ता क्षेत्रको विकास गरेर परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई अन्तरनिर्भर बनाउनु जरुरी हुन्छ । नेपाल आफैंसँग भएका कच्चा पदार्थहरूको खपत हुने किसिमका उद्योग कलकारखानाहरू स्थापनामा जोड दिएर औद्योगिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । 

पछाडि परेको ग्रामीण अर्थतन्त्र र गतिशील उन्नत सहरी अर्थतन्त्रबीचको अन्तरविरोध कम गर्दै सहरी अर्थतन्त्रमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको योगदान बढाउनु नै समृद्धिको आधार हो । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आवश्यकताभन्दा बढी श्रम (सरप्लस लेबर) थुप्रिएको हुन्छ र धेरै अर्ध बेरोजगार हुन्छन् । सहरी अर्थतन्त्र गतिशील हुने हुँदा श्रमको माग बढिरहेको हुन्छ । हामीले समृद्धि हासिल गर्नका लागि गाउँ र सहरको अर्थतन्त्रबीच परिपूरक सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । 

औद्योगिकीकरणको कुरा गर्दा नेपालमा कस्तो प्रकारको उद्योग आवश्यक छ ? यसमा पनि नीतिगत स्पष्टता हुनु जरुरी छ । हामीले पहिलो चरणमा कृषिजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग कलकारखानाहरू स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । यसो गर्दा हामीले गाउँमा रहेको अनुत्पादक श्रमलाई सहरी क्षेत्रमा ल्याएर रोजगार दिन सकिन्छ । परिणामतः कम्तीमा कृषिजन्य पदार्थहरूको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । अहिले हामी गाउँघरमा घुमफिर गर्दा बाटाघाटो नजिकका जमिनहरूमा कृषकले व्यावसायिक तरकारी खेती गरेको देख्छौं । मासु र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा कृषक आकर्षित भएको देख्छौँ । यो केही स्थानीय बजारमुखी गतिविधि भए तापनि यसले मात्रै समग्र देशकै अर्थबजारलाई प्रभावित पार्न सक्दैन । यसर्थ, अबको आवश्यकता भनेको व्यवसायमुखी कृषि नै हो । 

अहिले हामी युवा जनशक्तिको उच्चतम् बचतमा छौँ । देशको कूल जनसङ्ख्याको ४७ प्रतिशत युवा जनशक्ति छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्व बालकोष र राष्ट्रिय योजना आयोगले भर्खरै गरेको सर्भेक्षणले जनाएअनुसार अबको तीन दशक मात्र उल्लेख्य अनुपातमा देशमा काम गर्ने उमेर समूहको युवा जनशक्ति कायम रहनेछ । त्यसपछि यो अनुपात घट्नेछ, अर्थात् देशमा काम गर्ने युवाशक्तिको अभाव हुनेछ । यसर्थ, हामीसँग पर्याप्त मात्रामा भएको दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्तिको समुचित उपयोग नै हाम्रो सामथ्र्य हो, जुन सबै देशसँग छैन र हुँदैन पनि । 

समृद्धिको अर्को सूत्र हो– भौतिकपूर्वाधारको विकास । नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा पर्याप्त मात्रामा सडक, सरकारी भवन, बाँध, नहर, रङ्गशाला आदि भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्नु नै अविकासको कारण हो । देशको कमजोर अर्थतन्त्रमा सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च नै देशमा रोजगार सृजना र आर्थिक गतिशीलताको आधार हुन जान्छ । यसले कूल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि र कामदारहरूलाई रोजगार र व्यापार व्यवसायमा वृद्धि गर्न सघाउ पुग्छ । तर, विडम्बना के छ भने सरकारको कार्य क्षमता असाध्यै कमजोर हुँदा छुट्याएको बजेट पनि खर्च नहुने र भ्रष्टाचारले धेरै बजेट चुहिन जाँदा अपेक्षा गरे अनुसारको कार्य प्रगति भइरहेको छैन ।  

हामीले हामीसँग भएको स्रोत साधनको संरक्षणसहितको सदुपयोग गर्दै आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार यी सूत्रहरूको प्रयोग गरेर आर्थिक विकासको पाइला अगाडि बढायौँ भने अबको केही वर्षमा नै हामी समृद्धिको दिशातर्फ लम्किन सक्छौँ । यसका लागि अब खाँचो छ त स्थिरतासहितको राजनीतिक प्रणाली अनि सक्षम र दूरदृष्टि राख्नसक्ने नेतृत्व । के हामी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने त्यस्तो नेतृत्व पाउन सक्छौँ ? हो, देशको विकास र समृद्धिको सपनालाई साकार पार्न अब शासकीय स्वरूपलाई बदल्ने आँट गर्नैपर्छ ।