धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारले कृषकहरूले पाउँदै आएको ब्याज अनुदान रकमको भुक्तानी रोकेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिलामन्त्री नभएको कारण देखाउँदै कृषकले कृषि ऋणको ब्याज र कृषि बिमाको प्रिमियममा पाउँदै आएको अनुदान रकमको भुक्तानी रोकेको हो ।

प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन नियमावली २०७९ अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको व्यवसायीकरण एवं आधुनिकीकरणको लागि कृषि व्यवसायमा आबद्ध कृषक, कृषि सहकारी, कृषि समूहलाई कृषि ऋणको ब्याजमा ८ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । तर, गएको २०८० पौष महिनादेखि हालसम्मको करिब २ करोड भुक्तानी रोकिएको जनाइएको छ ।

यहाँका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत २०७८ सालदेखि कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान पाउँदै आएका तथा कार्यक्रममा नयाँ जोडिएका कृषकहरूको भुक्तानी रोकिएको हो ।

किसानका भुक्तानीका फाइलहरू प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमै अड्किएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकार चैत्र २२ गते ढलेपछि नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले हालसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । उसो त मुख्यमन्त्री सोडारीले सो आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफू मातहत राखेका छन् । तर मुख्यमन्त्री सोडारीले भुक्तानीको फाइल सदर नगरेपछि किसानको भुक्तानी रोकिएको हो ।

सुदूरपश्चिममा नौ वटा कृषि ज्ञान केन्द्र र नौ वटा भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रहेका छन् । जसमध्ये कैलाली जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत हुने भुक्तानी रोकिएको बताइएको छ । 

कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीबाट केही साता मात्रै सरुवा भएका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख खगेन्द्र प्रसाद शर्माले बिमा प्रिमियमको १० लाख रकम अपुग भएपछि रकम भुक्तानी माग गरेको बताए । तर किसानको भुक्तानी मागको फाइल सदर हुन नसकेको बताए ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कैलालीको सबै भन्दा बढी भुक्तानी माग आएकोमा हालसम्म भुक्तानी हुन नसकेको हो ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको प्रमुख डाक्टर हेमराज अवस्थाकी अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा व्याज अनुदानको लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा रकम अपुग हुँदा थप १ करोड ८० लाख रकम माग गरिएको छ । तर माग गरिएको फाइल आर्थिक मामिला मन्त्रालयमै अड्किएपछि समस्या सिर्जना भएको सुनाए ।

प्रदेश सरकारले कृषकलाई धोखा दिने काम गर्दैछ : कृषक

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत मात्रै कैलालीमा कृषि ऋणको ब्याज अनुदानको कार्यक्रममा १२७ जना कृषक आबद्ध छन् ।

ऋण लिई कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका कृषकलाई राज्यले नै हतोत्साहित गर्ने काम गरिरहेको कृषकहरूले गुनासो गरेका छन् ।

सरकारको गैरजिम्मेवारीपनका कारण किसानलाई निराश बनाउने र किसानमारा कार्य भएको बताउँछन् कैलारी गाउँपालिका ६ स्थित सोना एण्ड सोना कृषि तथा पशुपन्छी फर्मका सञ्चालक रामसमझ राना । यसप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर बन्न पनि रानाको सुझाव छ ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा ७ लालपुरस्थित मस्टा कृषि फर्मकी सञ्चालक पूर्णिमा पुनमगरले भनिन्, ‘देशको आर्थिक अवस्था खस्किएको बेला कृषिमै केही गर्न खोज्नेलाई सरकारले थप प्रोत्साहन गर्नु त कहाँ हो कहाँ झन् मनोबल गिराउने काम गरेको छ । तत्काल भुक्तानी गर्नुको विकल्प छैन ।’  

कृषि ऋणको ब्याज मात्रै होइन, सुदूरपश्चिम सरकारले पशुपक्षी बिमाको प्रिमियमको रकम पनि रोकिदिएको छ । 

कैलालीमा पशुपक्षी तथा मत्स्य बिमाको प्रिमियमको लागि १५ लाख विनियोजित भएकोमा बिमा कार्यक्रममा कृषकको आकर्षण बढेपछि माग बढेको थियो । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले प्रिमियमको लागि थप २० प्रतिशत रकम अपुग हुँदा माग गरेको थियो । मन्त्री नहुँदा भुक्तानी रोकिएको हो ।

भुक्तानीको पहल हुन्छ : मुख्यमन्त्री सोडारी

मुख्यमन्त्री सोडारीले आइतबार प्रदेश सभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक २०८१ को प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा उनले कृषि ऋणको ब्याज अनुदानलाई प्रभावकारी बनाइने बताइरहँदा चालू आर्थिक वर्षमै किसानहरूलाई हतोत्साहित गर्ने काम गरेको किसानहरूको गुनासो छ ।

सो विधेयक प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री सोडारीले भने, ‘कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण अन्तरगत कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्न यस क्षेत्रको विविधिकरण, व्यवसायीकरण,  आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र बजारीकरणमा उच्च जोड दिइने छ । यसको लागि कृषि क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान, कृषि पूर्वाधारको विकास, विस्तार, आधुनिक भण्डार गृह निर्माण, प्राविधिक सहायता, कृषि प्रसार, विउविजन, मलखाद, बिजुली, यन्त्र उपकरण र कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान जस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

चालू अवमै किसानको भुक्तानी सरकारले रोक्यो नि ? भन्ने रातोपाटीको जिज्ञासामा मुख्यमन्त्री सोडारीले रकम भुक्तानी रोकिएको बारे आफूलाई थाहा नभएको र त्यसबारे बुझ्ने जनाए ।