काठमाडौँ । नक्सालस्थित बाल मन्दिरको जग्गा भाडा प्रकरणमा २०८१ वैशाख २७ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले २० जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि आजका मितिसम्म एक जना आरोपित पनि पक्राउ परेका छैनन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले एकै पटक ३८ वर्षको सम्झौता गरी न्यून मूल्यमा जग्गा भाडाको सम्झौता गर्दा ठगी गरेको अभियोगमा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यसहित २० जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गराएको थियो । करार कानुन अन्तर्गत भाडामा लिइएको जग्गाको सम्झौतामा अनियमितता रहेको भए देवानी कानुन अन्तर्गत कारबाही हुनुपर्नेमा प्रहरीले यसलाई फौजदारी कानुन अन्तर्गत तान्यो । 

यसो हुनुमा राजनीतिक स्वार्थ लुकेको पाइएको छ । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुरोधमा सरकारी वकिलको कार्यालयले करार ऐन अन्तर्गतको मुद्दा फौजदारी कानुन बमोजिम लान नसकिने भनेर प्रहरीलाई फाइल फर्काइ दिएको थियो । तर, सीआईबीका उच्च अधिकृतहरूले उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेको दबाब थेग्न सकिएन भन्दै पुनः सरकारी वकिल समक्ष प्रहरीले हारगुहार माग्यो । यही बिचमा गृहमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलमार्फत सरकारी वकिलको कार्यालयमा दबाब बढाए । ‘त्यसपछि हामी देवानी मुद्दा चल्ने घट्नालाई फौजदारी बनाउन बाध्य भयौ’ सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकृतले रातोपाटीसँत भने ।

दबाबमा गरेको कार्य त्यति अगाडि बढ्न पनि सकेको छैन । पक्राउ पुर्जी लिन प्रहरीले जुन सक्रियता देखायो त्यसपछि अनुसन्धानमा भने तीव्रता देखाएन ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पनि सीआईबीले थप विवरण दिन सकेको छैन । ‘पक्राउ पुर्जी जारी बाहेक केही प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी पाएका छैनौँ,’ कार्यालयका एक अधिकृतले भने ‘पुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छैनन् । अन्य अनुसन्धानको काम सीआइबीले नै गरिरहेको होला । हामीलाई केही पनि जानकारी छैन ।’

सीआईबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले पक्राउको सूचीमा रहेकी सिंहकी छोरीले स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको भनी निवेदन दिएकाले पक्राउ गर्ने अवस्था नभएको बताए । ‘पक्राउको सूचीमा रहेका अन्य अभियुक्तको खोजी गरिरहेका छौ, भेटिएको छैन’ उनले रातोपाटीसँत भने ।

छिल्लो पटक २०७२ साउन ३ गते पूरक सम्झौताबाट फेरी विवाद सुरु भएको हो । यो विवादका अरू धेरै हाँगाहरू भए पनि सुरुवात भने यहीबाट भएको देखिन्छ । 

एक सरकारी वकिलले चाहिँ यो प्रकरण विगतमा पनि पटक पटक अदालत पुगेको भए पनि मध्यस्थताबाट निर्णय भएकोसम्म देखिएकोले अब ठगी अन्तर्गत फौजदारी अभियोग अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने अनिश्चय रहेको बताए । ‘ अभियोग पत्र नै दर्ता गराउने प्रयोजनसम्म त ठिकै होला, तर अभियोग ठहर हुने आधारहरू धेरै कमजोर देखिन्छन् ।’

दुई पक्षबिच करार सम्झौता भएको अनुसन्धानले देखाएको र करार हुँदा ठगी भएको दाबी गर्नुपर्ने भन्ने सीआईबीको जिकिरलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणलाई अदालतले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न देखिएको ती सरकारी वकिलको शङ्का छ । यसले गृहमन्त्री रविको दबाबमा भएको कार्यले परिणाम नदिने आशङ्का पनि बढाएको छ । 

• करारको विवादमा फौजदारी मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन ? 

वाल मन्दिरले नै सीआईबीमा उजुरी दिएपछि जग्गा न्यून मूल्यमा भाडामा दिएको विवाद बाहिर आएको थियो ।

नेपाल बाल संगठन र बृहस्पति विद्या सदन बिच २०४९, २०५३, २०५८, २०५९ र २०७२ सालमा गरी पाँच पटक सम्झौता भएको देखिन्छ । विगत चार पटकसम्मको सम्झौता विवादरहित रहेका थिएनन् भने यी विवाद पटक पटक अदालत पुगेका थिए अनि मध्यस्थताबाट समाधान भएका थिए । 

पछिल्लो पटक २०७२ साउन ३ गते पूरक सम्झौताबाट फेरी विवाद सुरु भएको हो । यो विवादका अरू धेरै हाँगाहरू भए पनि सुरुवात भने यहीबाट भएको देखिन्छ । 

प्रति रोपनी ३ लाख ९३ हजारमा अर्थात् वार्षिक एक करोड दश लाख रुपैयाँ लिने गरी सम्झौता भएको भए पनि उक्त रकम न्यून भएको भनी बाल मन्दिरकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले उजुरी दिएकी थिइन् । उक्त उजुरीमा २८ रोपनी जग्गा उक्त मूल्यमा दिने कार्य न्यून मूल्याङ्कन भएको र यसमा संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी रिता सिंह वैद्य र बृहस्पति विद्या सदनका पदाधिकारी पुरुषोत्तम राज जोशीका बिचमा करार कानुन अन्तर्गत भएको सम्झौता ठगी भएको जाहेरी न्यौपानेले गरेकी थिइन् । सिंह कांग्रेस र न्यौपाने एमाले समर्थक भएकाले यो मुद्दाले झन् आकार लिँदै गएको देखिन्छ । सिंह प्रकाशमान सिंहकी बहिनी हुन् भने विद्या सिंहसँग निर्वाचनमा पराजित भएका थिइन् । 

न्यौपानेले दिएको ठगीको उजुरीमा सीआईबीले गृहमन्त्रीमा रविको आगमनसँगै कारबाही अघि बढाएको छ । यद्यपि करार सम्झौता ठगी मुद्दाभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा कानुनका जानकारहरूबिच बहस सुरु भएको छ । 

उनीहरूले न्यून मूल्याङ्कनलाई ठगी मान्ने हो भने बाल मन्दिरमात्र नभई यति समूहले पाएको नेपाल ट्रष्टको गोकर्ण फरेष्ट, दरबारमार्गसहितको सम्झौतालाई एकै ठान्नु पर्ने तर्क गरेका छन् ।

बाल मन्दिर जग्गा भाडा सम्झौताको विवाद पटक पटक उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर मेलमिलाप तथा मध्यस्थताबाट टुङ्गिएकाले यसलाई आधार बनाएर अनुसन्धान हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको राय छ ।

बाल मन्दिरमा नयाँ नेतृत्वले दिएको उजुरीमा सीआईबी आफैले अधिकार सिर्जना गर्न नसक्ने बुझाई कानुन व्यवसायीको छ ।

‘सरकारको जग्गा वा ठुला जग्गाहरू भाडामा दिँदा एक दुई वर्षको सम्झौता गरिँदैन किनकि त्यहाँ ठुला र स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । करोडौँ लगानी गरेको हुन्छ । त्यसको प्रतिफल नआउने देखेमा कसैले पनि जोखिम लिँदैन’ उनले भने ‘यस्ता सम्झौताहरू अन्य भन्दा केही परल नै हुन्छन् । यसलाई समय सापेक्ष बनाउने दायित्व पहिलो पक्ष(जसको जग्गा हो) उसको हुन्छ । उसले गर्न सक्छ ।’ 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी पनि जग्गा लामो समयलाई भाडामा दिने कार्य पुरानै अभ्यास भएको बताउँछन् । ‘लिजमा दिँदा बदमासी भएको छ कि छैन र समय सापेक्ष मूल्य वृद्धि गर्ने बाटो राखेको छ कि छैन हेर्न पर्छ’ उनले भने ‘बदमासी गरेर न्यून मूल्यमै दिएको छ भने ठगी मात्र हैन भ्रष्टाचार मुद्दा पनि लाग्छ ।’ लिजमा दिएपछि लिनेले दीर्घकालीन लगानी समेत गर्ने भएकाले नाफा आर्जन गर्ने समय चाहिँ दिनु पर्ने उनको मत छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राज्यको सम्पत्ति लामो समयसम्म कसैलाई लिजमा दिइन्छ र त्यसमा न्यून मूल्य राखिन्छ भने त्यो ठगीमा अनुसन्धान जान सक्ने बताए । तर कुनै एक जग्गा वा स्थान भन्दा समग्रमा यस्ता बदमासीहरूको अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको तर्क छ । 

यस प्रकृतिको सम्झौतामा फौजदारी अपराध वा पक्राउ पुर्जी जारी गरेर हो–हल्ला गर्ने भन्दा मध्यस्थताबाट निर्णय लिने कुरा करारमै उल्लेख हुने भएकाले त्यसैका आधारमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने कानुन व्यवसायीहरूको धारणा छ । सर्वोच्च अदालत र पाटन उच्च अदालतले पनि बाल मन्दिरको जग्गा विवादमा यही बाटो देखाएको थियो । 

बाल मन्दिरमा नयाँ नेतृत्वले दिएको उजुरीमा सीआईबी आफैले अधिकार सिर्जना गर्न नसक्ने बुझाई कानुन व्यवसायीको छ ।

• कहिलेबाट सुरु भयो भाडामा दिने कार्य ? 

दाताको सहयोग रोकिएर संगठन सञ्चालनमा आर्थिक अभाव हुन थालेपछि रिता सिंह वैद्यको नियुक्तिपछि खाली रहेको जग्गा निजी व्यापारिक प्रयोजनार्थ भाडामा दिन थालियो । २०४९ सालमा सुरुमा ३ वर्षका लागि बृहस्पति माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी बृहस्पति विद्या सदनसँग सम्झौता भयो ।

तत्कालीन समयमा ९ रोपनी जग्गा वार्षिक ६ लाख रुपैयाँमा भाडामा लगाउने सम्झौता भयो । सम्झौतामा संगठनको तर्फबाट तत्कालीन महासचिव श्यामकुमार आले र बृहस्पतिका तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी तिवारीले हस्ताक्षर गरेका थिए भने साक्षी थिए, पुरुषोत्तम जोशी, अन्जु बस्नेत, राजेन्द्रमान जोशी, प्रमोद पौडेल र मधु शर्मा । 

सम्झौताको अवधि सकिए पछि पुनः २०५३ मा सोही क्षेत्रफलको जग्गा वार्षिक १०% ले वृद्धि हुने गरी १८ लाख प्रतिवर्ष भाडादरमा ८ वर्षका लागि सम्झौता भयो । यो सम्झौतामा तिवारी र बाल संगठनका तत्कालीन महासचिव प्रचण्डराज प्रधानले हस्ताक्षर गरे ।

बृहस्पतिले अख्तियारको आदेश मन्जुर नभएको र भाडा वृद्धि गर्न आफू असक्षम रहेको जवाफ फर्कायो । संगठनले बृहस्पतिसँगको पछिल्लो सम्झौतामा उल्लेखित १३ रोपनी १२ आना क्षेत्रफल रहेको जग्गा बहालमा दिन टेन्डर आव्हान गर्‍यो ।

यो सम्झौताको अवधि बाँकी हुँदै २०५८ मा थप ५ रोपनी ९ आना जग्गा समेत एकमुष्ट १४ रोपनी ९ आना जग्गा प्रतिवर्ष ३० लाख रुपैयाँ भाडादर निर्धारण गरी ३० वर्षका लागि सम्झौता भयो । यतिबेला मन्दिर परिसरमै फोहोर फाल्ने खाल्डो परेको करिब १३ रोपनी १२ आना जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा थियो । यो जग्गा पनि २०५९ सालमा पुनः बृहस्पति विद्या सदनलाई थप ३० वर्षका लागि प्रति स्क्वायर फुट मासिक ०.७५/– रुपैयाँका दरले बहाल दिने गरी सम्झौता भयो, यसबाट दुईवटा दर कायम भयो ।

पछिल्लो क्षेत्रफल बराबर वार्षिक ६ लाख दिनुपर्ने भयो । योसँगै बृहस्पतिले बाल मन्दिरको बहाल सम्झौता मार्फत भोगचलन गर्न पाउने जग्गाको क्षेत्रफल २८ रोपनी पुग्यो । दुई प्रकारको भाडा दरबारे विवाद भयो ।

• अनि प्रवेश गर्‍यो अख्तियार

समान क्षेत्रफलको जग्गा कम दरभाउमा लिजमा दिएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उति बेलै उजुरी पर्‍यो । आयोगले २०६६ भदौ १७ मा संगठनले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यमा नघट्ने गरी भाडामा दिन निर्देशन दियो । संगठन र बृहस्पतिबिच २०५९ सालमा भएको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरी बाल संगठनलाई जानकारी पनि गरायो । आयोगको निर्णय पालना गर्दै संगठनले न्यूनतम मूल्य कायम गरी फेरि सम्झौता गर्न वृहस्पतिलाई पत्र पठायो । 

• अख्तियारविरुद्ध बृहस्पति पुग्यो अदालत    

बृहस्पतिले अख्तियारको आदेश मन्जुर नभएको र भाडा वृद्धि गर्न आफू असक्षम रहेको जवाफ फर्कायो । संगठनले बृहस्पतिसँगको पछिल्लो सम्झौतामा उल्लेखित १३ रोपनी १२ आना क्षेत्रफल रहेको जग्गा बहालमा दिन टेन्डर आव्हान गर्‍यो । टेन्डर प्रक्रियामा ४ वटा फर्महरूले प्रस्ताव हाले । बाल संगठनका प्रतिनिधिका साथै सम्बन्धित फर्म, उनीहरूका प्रतिनिधिको रोहवरमा संगठनको केन्द्रीय कार्यालयमा खोलेर बढाबढ रेटमा तरुण सेवा प्रालिले प्रति स्क्वायर फुट मासिक ५.८५/– मा टेन्डर पेश गरे । 

अनि संगठन र तरुण सेवा प्रालिबिच बहाल सम्झौता भयो । मासिक ५.८५/– भनेको वार्षिक करिब ५० लाख हुने उक्त सम्झौतामा उल्लेख थियो । उक्त रकम अघिल्लो सम्झौताको तुलनामा झण्डै ८००% वृद्धि थियो । 

करार कानुन अनुसार ५० हजार भन्दा माथिको करार सम्झौता गर्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा करार रजिस्ट्रेसन दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । तरुण सेवा प्रालिले डिल्ली बजार मालपोत कार्यालयमा करार रजिस्ट्रेसन पास गरेर जग्गा भाडामा लियो ।

मुद्दा चलिरहेकै अवधिमा २०७२ वैशाख १२ मा विनाशकारी भुकम्प आयो, बाल संगठनमा रहेका बालबालिका राख्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । यो परिस्थितिमा बाल संगठन र बृहस्पतिबिच मेलमिलाप भयो ।

यसपछि पनि बृहस्पतिले आफूसँगको सम्झौता जीवितै रहेको भन्दै संगठनलाई बहाल बुझाउन खोज्यो । संगठनले लिन मानेन । बृहस्पति बहाल बुझाइपाउँ भनि फिराद सहित उच्च अदालत पुग्यो र उसले अदालतमै पैसा बुझाउन थाल्यो । 

बृहस्पति विद्या सदनले २०६७ वैशाख ५ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत उपयुक्त आदेशका लागि नेपाल बाल संगठन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो । उच्चले बृहस्पति विद्या सदनको पक्षमा आदेश दियो ।

• संगठन पुग्यो सर्वोच्च 

उच्चको आदेश विरुद्ध संगठन सर्वोच्च अदालत पुग्यो । उच्च अदालत, पाटनको मध्यस्थता नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी आदेशबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम प्रत्याभूत संवैधानिक हक तथा मध्यस्थता ऐन, २०५५ बमोजिम सुरक्षित कानुनी हक कुण्ठित भएको बाल मन्दिरको दाबी थियो । 

सर्वोच्चले पुनरावेदनको आदेश परिवर्तन गर्न आवश्यक नदेखिएको ठहर सुनायो । २०७१ भदौ १८ मा संगठनको रिट खारेज भयो । 

• सतर्कता केन्द्र पस्यो 

यो विवादले राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा प्रवेश पायो । संगठनलाई केन्द्रले समेत तरुण सेवा प्रालि सँगको सम्झौता रद्द गर्न पत्र पठायो । 

मुद्दा चलिरहेकै अवधिमा २०७२ वैशाख १२ मा विनाशकारी भुकम्प आयो, बाल संगठनमा रहेका बालबालिका राख्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । यो परिस्थितिमा बाल संगठन र बृहस्पतिबिच मेलमिलाप भयो । भाडा बढाउने लगायत आपसमा सहमति गर्ने र उच्च तथा सर्वोच्चको मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद टुंग्याउने कुरामा दुवै पक्षबीच सहमति भयो ।

यहि आधारमा बृहस्पति र संगठनका तर्फबाट अधिवक्ताहरू तुलसी भट्ट र हरि प्रसाद पौडेल मध्यस्थ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हालाई मुख्य मध्यस्थ चयन गरियो । संगठन र बृहस्पतिबिच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि मध्यस्थताले केही निर्णय सुनायो । यसले तत्कालीन समस्या समाधान भयो । 

• २०७२ मा पूरक सम्झौतासँगै नयाँ विवाद 

संगठन र बृहस्पतिबिच २०७२ सालमा भएको संशोधन सहितको पूरक सम्झौतामा २०५८ र २०५९ का दुई सम्झौतालाई एउटै सम्झौतामा गाभेर सम्झौता गरियो ।

जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलाई सम्बोधन गर्दै दुवै मितिको सम्झौतामा समयानुकूल बहाल दरमा बढोत्तरी गर्न बृहस्पति तयार भयो भने संगठनले केही आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि आग्रह गर्दा धेरै ठुलो थप लगानी गर्न लामो समय अवधि आवश्यक भएको संगठनसँग माग गर्दा करार ऐन, २०५६ का आधार र दुवै पक्षको आपसी समझदारीमा थप ३८ वर्ष करार थप गरियो । 

न्यूनतम भाडादर प्रति वर्ग फिट मासिक ४/७५ मा नघट्ने गरी संगठनको आन्तरिक समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर २०५८ को सम्झौतामा कायम बहालका हकमा न्यूनतम मूल्यमा नघटाई प्रतिवर्ग फिट मासिक ४/७५ कायम गर्ने सहमति भयो । विवादित रहेको २०५९ को सम्झौतामा प्रति वर्ग फिट मासिक रु. ०.७५ पैसामा बहाल कायम गरिएको जग्गाको हकमा हस्ताक्षर भएको मितिले ४ वर्ष सम्म ( १ वर्ष परियोजना सम्भाव्यता अध्ययन र ३ वर्ष निर्माण अवधि ) प्रति वर्गफिट मासिक रु. ४/२० को दरले बहाल कायम गर्ने सम्झौता भयो । 

यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ४ वर्ष पूरा भएपछि दुवै सम्झौता बमोजिमको सम्पूर्ण घरजग्गाको बहाल प्रतिवर्ग फिट मासिक  ६/१० कायम गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । 

८ वर्ष पश्चात् प्रत्येक ५ वर्षको अवधिमा ५ प्रतिशतका दरले बहाल वृद्धि गर्दै जाने सम्झौतामा भनियो । खाली जग्गामा ५२ करोडको सम्पत्ति बृहस्पतिले अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सर्त राखियो जुन दुवै पक्षले मन्जुर गरे ।

२०७४ सालको निर्वाचन पश्चात् केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो । सरकारले बाल संगठनमा अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा २०७६ सालमा पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा एक समिति गठन गर्‍यो ।

आयोगले २०७७ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो, जुन अहिलेसम्म गुपचुप राखिएको छ ।

यही गुपचुप राखिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले रिता सिंह वैद्यलाई बर्खास्त गरी २०७७ सालमा विद्या न्यौपाने उपाध्यायलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो । उपाध्याय २०७० सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट काठमाडौँ– १ मा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहसँग पराजित भएकी थिइन् ।