काठमाडौँ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूलाई मार्सल लगाएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छ । अवरोध कायम रहे विपक्षी सांसदहरूमाथि मार्सल लगाएरै मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।

रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि विभिन्न सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोप छ । लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसले लगातार संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ । दलहरूबिच छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति भए पनि समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा भने सहमति जुट्न सकेको छैन । 

टीओआर तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलले यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई नै सुम्पेको छ । आइतबार शीर्ष नेताहरू बसेर यसलाई अन्तिम रूप दिने भनिए पनि त्यो हुन सकेन । 

संसद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा करिब ४० मिनेट भएको भेटवार्तामा सकारात्मक सहयोग नपाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ । 

यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि आफूले निरन्तर सत्ता र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको र सोमबारसम्म निकास निस्कने दाबी गरे । विपक्षी सांसदहरूको अवरोधका बाबजुद प्रतिनिधिसभाको रोस्टममा पुगेका प्रचण्डले गतिरोध हटाउन आफूले पहल गरिरहेको दाबी गरेका हुन् । 

‘सभामुख महोदय, संसद्को अवरोध हटाउन मैले सत्ता र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छु । हामी सहमति र समझदारीको धेरै नजिक पुगेका छौँ’, संसद्लाई आश्वस्त पार्दै उनले भने, ‘यहाँहरूलाई थाहै छ । बिहान मात्रै नेपाली कांग्रेसका सभापति लगायत नेताहरूसँग पनि बुढानीलकण्ठमा छलफल गरेको छु । मलाई विश्वास के छ भने बजेट वक्तव्य पढ्ने बेलासम्म सहमति र समझदारी बन्नेछ किनकि खास गरी रास्वपा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकारात्मक छ । हामी सबै सकारात्मक छौँ । टीओआर बनाउन सबैले सकारात्मक पहल गरे सोमबारसम्म निकास निस्कन्छ ।’

अर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले विगतमा बजेटमाथि धेरै राजनीति भएको भन्दै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थालाई सबैले पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् । आगामी वर्षको बजेट कुनै मार्सल लगाएर वा बाहिरबाट ल्याउनेभन्दा पनि नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट आउने दाबी गरे । 

‘विगतमा बजेटमाथि धेरै राजनीति भयो । सबै मिलेर जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको हो । सरकार मार्सल लाउने वा बाहिरबाट बजेट ल्याउने पक्षमा छैन । नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट बजेट आउँछ’, अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘प्रतिपक्षी कांग्रेसका साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ । हामी सधैँ सरकारमा हुँदैनौँ । संसद् अवरोध जारी राख्यौँ भने भोलि सकैले पनि बजेट ल्याउन सक्दैन । सहमतिमा आउन म प्रतिपक्ष कांग्रेसका साथीहरू आग्रह गर्दछु ।’ 

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका कुरा पत्याउने पक्षमा कांग्रेसका नेताहरू देखिँदैनन् । गृहमन्त्रीलाई बचाउने हिसाबले समिति बनाउन सत्तापक्षले चलाखी गरिरहेको कांग्रेसको बुझाइ छ । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीमाथि खनिँदै कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले टीओआरमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम नै उल्लेख नगरी कामचलाउ समिति बनाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले सहकारीमा एमालेका नेताहरू समेत मुछिने डरले ओलीले समिति गठन गर्न नचाहेको दाबी गरे । 

सहकारी ठगीमा सरकारमाथि दबाब दिने हिसाबले काठमाडौँमा गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै शर्माले भने, ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको नाम नै नलेखी कामचलाउ हिसाबको संसदीय समिति बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी चाहनुहुन्छ । एमालेका कैयौँ साथीहरू– जो सहकारीमा संलग्न हुनुहुन्छ, रवि लामिछाने त देखिएका पात्र हुन् । नदेखिएका धेरै पात्र सहकारी सञ्चालन गरेर सहभागी हुनुहुन्छ । ती सबलाई जोगाउन चाहनुहुन्छ, कमरेड केपी ओली ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबिचको संवादमा सँगै रहेका कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले समितिको टीओआरमा लामिछानेको नाम राख्नुपर्ने अडानमा कांग्रेस यथावत् रहेको बताए । 

‘प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाम मात्र लिएर पुग्दैन । कम्तीमा त्यहाँ संलग्न व्यक्तिहरू को को हुन् भन्ने पनि उल्लेख नगरी छानबिन अगाडी बढ्न सक्दैन भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको अडान यथावत् छ,’ परियारले भने । 

संसद्मा जारी गतिरोध हटाउन पछिल्लो केही दिनयता सत्ता र प्रतिपक्षबिच वार्ता र संवाद बाक्लो भए पनि सरकार सफल देखिएको छैन । छानबिन समिति बनाउन दुवै पक्ष लचिलो भए पनि खास गरी टीओआरमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम राख्ने कि कम्पनीको मात्र नाम राख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

कांग्रेसले समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन गर्ने समितिको टीओआरमा लामिछानेको नाम, पद र पहिला कार्यरत संस्थाको नाम राख्नुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । तर कांग्रेसको माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा सत्ता पक्ष देखिँदैन । समस्याग्रस्त सहकारी र लामिछाने कार्यरत संस्थाको नाम राख्न सत्तापक्ष केही लचिलो भए पनि पद र व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्न नसकिने अडान कायमै छ । 

दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहँदा शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो । सहमतिको गाँठो आइतबार शीर्ष नेताहरूले फुकाउने जिम्मा पाए पनि बैठक नै बस्न सकेन । 

लामो समय राजनीतिक गतिरोध अन्त्य नभएको चिन्ता व्यक्त गर्दै माओवादीका उपमहासचिव एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य जनार्दन शर्माले गम्भीर राजनीतिक सङ्कट आउन सक्ने सचेत गराएका छन् । 

‘जनतामा देखिएको आक्रोश र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसके भोलि पश्चात्ताप गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ । देशमा ठुलो राजनीतिक सङ्कट, समस्या र चुनौतीहरू खडा भइरहेका छन् । यी समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ’, उनले भने । 

सत्ताको मतियार सभामुख  

बाहिर सहमतिको रटान गरिरहेको सरकारले संसद्भित्र सभामुख देवराज घिमिरेमार्फत प्रतिपक्षमाथि पेलेरै महत्त्वपूर्ण एजेन्डा पारित गरिरहेको छ । तर संसद्मा निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुख घिमिरे सत्ता पक्षको मतियार भएको कांग्रेसको आरोप छ । 

जेठ ७ गते मार्सलद्वारा विपक्षी सांसदलाई बेलमा घेरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेसले सोही दिन आक्रोश व्यक्त गरेको थियो । सभामुख एक दलको इशारामा प्रयोग हुने अवस्थाले संसदीय मूल्य मान्यतालाई कुठाराघात गरेको भन्दै संसदीय दलको बैठकले संसदीय मूल्य मान्यता र परम्परा जोगाउनेतर्फ काम गर्न गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गरेको थियो । 

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई बोल्न नदिएर सभामुखले सत्तापक्षको पक्षपाती व्यवहार देखाएको कांग्रेसका रमेश लेखक, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल लगायत सांसदहरूले घिमिरेको आलोचना गरेका थिए । वैशाख २८ बाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा अपवाद बाहेक विपक्ष दलका सांसदहरूलाई सभामुखले बोल्न नदिएको कांग्रेसको आरोप छ । यसरी सत्ता र प्रतिपक्ष दलहरू आ–आफ्ना अडानमा कायमै रहँदा नयाँ सत्ता समीकरण फेरबदल भएको तीन महिना पुरा हुन लाग्दा समेत संसद्को गतिरोध हटाउन सरकार असफल देखिएको छ । 

संसद्मा पहिलो दल रहेको कांग्रेसका सांसदहरूमाथि मार्सल लगाएर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिरहँदा प्रज्ञा भवन कमलादीमा संघीय गणतन्त्र शासन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नेताहरूले बहस गरिरहेका थिए ।

जसमा प्रमुख वक्ता थिए, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन र गणतन्त्र कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका खेलेका पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला । उनी अहिले राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता हुन् । वक्ताका रूपमा माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेल, एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री लगायत पनि थिए । 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता सिटौलाले जनताको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्मा निरन्तर आवाज उठाउनु संवैधानिक अधिकार भएको तर्क गरे । यदि प्रतिपक्षको माग सम्बोधन नगरी सरकार पेलेरै जान खोजिए आफूहरू चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए । 

‘संसद्मा जनताको आवाज निरन्तर उठाउनु प्रतिपक्षको संवैधानिक अधिकार हो । प्रतिपक्षले जनताको आवाज उठाएन भने प्रतिपक्ष सिद्धियो । जनताको पक्षमा सरकारले काम गरेन भने सरकार सिद्धियो’, उनले चेतावनी शैलीमा भने, ‘म दाबाका साथ भन्छु, प्रतिपक्षमा कांग्रेसले विपक्षी दलहरूको समर्थमा जनताको आवाज बुलन्द रूपमा उठाएको छु । तर सरकारले यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिएको छैन । यदि सरकार पेलेरै जान खोजेको हो भने त्यसको सामना गर्न कांग्रेस तयार छ ।’ 

कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीकी सचिव झाँक्रीले लोकतन्त्रका लागि लडेका दल र तीनका सदस्यहरूलाई रविका समर्थकहरूले अराजक प्रवृत्ति देखाएर आर्थिक अपराधलाई प्रवर्द्धन गरेको आरोप लगाइन् । उनले लोकतन्त्रमा भोट नहाल्ने अधिकार भए पनि अपराध र अपराधीलाई प्रवर्द्धन नगर्न आग्रह गरेकी छिन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जस्तो देशको दूरगामी महत्त्व रहेका एजेन्डामा संसद्मा पर्याप्त बहस नभई सत्ताको बलमा सरकारले पेलेरै पारित गर्दा द्वन्द्व समाधान भन्दा पनि बढाउने विपक्षी दलका नेताहरूको भनाइ छ ।