बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको आइतबार बसेको सातौँ बैठकमा आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको छ  । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रदेश विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेस गरेको हो । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका थिए । सरकारले पेस गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारेमा दुई दिन सदनमा छलफल हुने भएको छ ।  सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले जेठ १४ गते र १६ गते दुई दिन बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफलको लागि समय निर्धारण गरेको जानकारी दिएका हुन्। 

मन्त्री आचार्यले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा वित्तीय अनुशासनलाई केन्द्रमा राखेको दाबी गरेका छन् । उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गरिने, सम्भावित परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिने, सम्भावित योजनामा मात्र बजेट राखिने, पुँजीगत बजेटको हिस्सा बढाउने प्राथमिकता दिइने बताए । 

यस्तै कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै सहज बजारको सुनिश्चितता गरिने तथा कृषि उपजमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना मार्फत रोजगारी सिर्जना गरिने बताए।  यता शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि सङ्घ र स्थानीय तह बिच सहकार्य गरेर विद्यालयहरूको नक्साङ्कन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक माथि दफावार छलफल गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।  प्रदेश सभाको प्रदेशले आज मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को उपनियम १ को खण्ड ख बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक माथि दफावार छलफल गर्न प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । 

सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले विधेयक माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विधेयक माथि दफावार छलफलको लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको हो । 

यो विधेयक प्रदेश सभामा गत वैशाख ३० गते दर्ता भएको थियो । अघिल्लो प्रदेश सभा बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरिएको थियो।