विराटनगर । महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ७ वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजू कायम गर्नेमा मधेस प्रदेश परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण रकम र बेरुजू प्रतिशतमा पनि मधेस प्रदेश पहिलो नम्बरमा परेको हो । 

सबैभन्दा कम बेरुजू सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार मधेसमा कूल बेरुजू रकम १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख अर्थात् जम्मा बजेटको ३.८७ प्रतिशत बेरुजू देखिएको हो । यस्तै कोशी प्रदेशमा १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख अर्थात कूल बजेटको २.५० प्रतिशत रहेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भने सबैभन्दा कम ३७ करोड ६४ लाख अर्थात् ०.९५ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ । यस्तै बाग्मती प्रदेशमा ९६ करोड ४९ लाख, गण्डकी प्रदेशमा ८० करोड १७ लाख, लुम्बिनी प्रदेशमा १ अर्ब १२ करोड ६३ लाख र कर्णाली प्रदेशमा ९६ करोड ७८ लाख गरी सबै प्रदेशमा कूल बेरुजू रकम ७ अर्ब ४० करोड ८९ लाख अर्थात् जम्मा बजेटको १.६६ प्रतिशत पुगेको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार योसँगै अद्यावधिक बेरुजू सबै प्रदेशहरूको ३१ अर्ब ५० करोड ९५ लाख २० हजार पुगेको छ । तथ्याङ्क अनुसार जसमध्ये कोशी प्रदेशको ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार, मधेस प्रदेशको ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५८ हजार, बाग्मती प्रदेशको ४ अर्ब २८ करोड ५ लाख ६१ हजार, गण्डकी प्रदेशको २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार, लुम्बिनी प्रदेशको ४ अर्ब २ करोड ९ लाख ६९ हजार, कर्णाली प्रदेशको ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार पुगेको छ । 

प्रदेश सरकार मातहत सकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजू २७ अर्ब ९५ लाख १८ हजार रहेकोमा सम्परीक्षणबाट २ अर्ब ९६ करोड ७० लाख १ हजार फर्स्यौट तथा समायोजनबाट ५ करोड ८० लाख ६७ हजार थप भई २४ अर्ब १० करोड ५ लाख ८४ हजार बाँकी रहेको र यो वर्ष ७ अर्ब ४० करोड ८९ लाख ३६ हजार थप भई अद्यावधिक बेरुजू ३१ अर्ब ५० करोड ९५ लाख २० हजार पुगेको जनाएको छ । सो रकममा ८ अर्ब ३९ करोड ६१ लाख ७७ हजार पेस्की रहेको छ । 

यस्तै स्थानीय तहको ११ खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड १९ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा ३० अर्ब ८३ करोड ५३ लाख बेरुजू कायम रहेको जनाएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४ अर्ब ९ करोड १८ लाख रहेको र नियमित गर्नुपर्ने २३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख र म्याद नाघेको पेस्की रकम २ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ ।