काठमाडौँ ।  काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बुढानीलकण्ठ नगरपालिका मेयर मिठाराम अधिकारीसहित दुई जना वडाध्यक्ष र एक वडा सदस्यलाई एक महिना कैदको फैसला सुनाउँदै पक्राउ गर्न आदेश जारी गरेको छ । 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. राजेन्द्र कुमार आचार्यको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । अदालतले वडाध्यक्षहरू नवराज भट्टराई, सुमन तामाङ र वडा सदस्य चन्द्रमान श्रेष्ठलाई सजाय सुनाएको हो ।

 ‘पालिकाले निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हक अधिकारलाई अतिक्रमण गरेको  देखिन आएको छ । यसो गर्ने अधिकार राज्यको हुँदैन’, फैसलामा भनिएको छ,‘ प्रतिवादीले अदालतको फैसलाको सम्मान नगरी अदालतको फैसलाको नै अवज्ञा गरेको समेत देखिन आएको छ ।’ 

जिल्लाले यसअघि गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो । 

‘अदालतको फैसला नमान्ने तथा कार्यान्वयनमा अटेर गर्ने देहायका प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २३८(१६) अनुसार जनही १ महिना कैद हुन्छ’, फैसलामा भनिएको छ,‘सो कैद लगत कसी प्रहरी मार्फत पक्राउ गरी असुल उपर गर्नु । कैद असुलका सम्बन्धमा तलका सर्त अनुसार गर्नु ।’ जिल्लाले नगरप्रमुख अधिकारीसहित नवराज भट्टराई, सुमन तामाङ र चन्द्रमान श्रेष्ठलाई पनि सोही सजाय सुनाएको छ । 

माथि उल्लिखित कैदका हकमा प्रतिवादीहरूले अब ६० दिनभित्र संरचना हटाई निवेदक एवं वादीलाई चलन दिई कब्जा छाडि दिएको प्रतिवेदन पेस गरेमा उक्त कैद असुल गर्न नपर्ने फैसलामा सर्त राखिएको छ । 

‘प्रतिवादीहरूले ६० दिनमा संरचना हटाई नलगेमा अदालतबाट संरचना हटाई दिन लाग्ने खर्च प्रतिवादीहरू मध्ये बुढानीलकण्ठ नगर पालिकाबाट असुल गर्नु,’ फैसलामा भनिएको छ । 

विवादित क्षेत्रमा रहेका संरचना हरू हटाउनको लागि १०० दिनको समयसहित यसअघि जिल्ला अदालतबाट २०८०/१८ मा चलन दिएकोमा संरचना नहटाउने कार्यले अदालतको फैसला सम्मान नगरेको देखिन आएको अदालतको जिकिर छ ।

‘अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतबाट बदर नभएसम्म सो फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि नगरपालिका जस्तो राज्य शक्तिको प्रयोग गर्न निकायले यो वा त्यो बहानामा अदालतको फैसलालाई अन्यथा हुने गरी काम व्यवहार गर्न मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘बुढानीलकण्ठ नगर कार्यपालिकाले पठाएको पत्र हेर्दा विवादित जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि आवश्यक रहेको भनेकोमा उक्त कार्य २०७७ सालदेखि हालसम्म नभएको अवस्था छ।’ 

वादीले १५/१६ वर्ष पश्चत मात्र श्रेष्ता पाउन सफल भएको अवस्थामा जीवनभर राज्यका विरुद्धमा मुद्दा लड्दै हिँड्ने नसक्ने भन्दै एक व्यक्तिले अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।  प्रतिवादीहरूले तत्काल समेत जग्गा कब्जा गरेको कारण खिचोला मेटाई घर  टहरा संरचना भत्काई हटाई चलन चलाई क्षतिपूर्ति समेत दिलाई पाउ भन्ने मुद्दा २०७७ भदौ ३० मा दायर गरेका थिए । तर नगरपालिकाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि आवश्यक रहेको भन्दै प्रतिवाद गरेको र हालसम्म सो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा समेत नपुर्‍याएको भन्दै अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।