काठमाडौँ । सरकारको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड थियो । यो वर्ष १ खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड थप भई ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कायम भएको महालेखाले जनाएको छ ।

यससँगै अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा ११ खर्ब ८३ अर्ब २६करोड पुगेको छ । गत वर्षसम्म यस्तो रकम ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रहेको थियो ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले कानुन र प्रक्रिया मिचेर कामकारबाही गर्दा बेरुजु हुने गर्छ ।

महालेखाका अनुसार यो वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सोबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु कायम भएको छ ।

सोमध्ये ३ हजार २७७ संघीय सरकार निकायको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड लेखापरीक्षणबाट ४६ खर्ब ५३ करोड अर्थात १.८९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रदेशतर्फ १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ खर्ब ५७ करोड अर्थात २.०३ प्रतिशत र स्थानीयतफतर्फ यस वर्षको ७४६ र बक्यौता २ समेत गरी ७४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब २ करोड अर्थात २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

समिति र अन्य संस्थातर्फ (संगठित संस्था ९३ समेत) ३१० निकायको ३९ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ११ अर्ब ४८ करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ संठगित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।

कसरी बढ्यो बेरुजु ?

महालेखाको कार्यालयले गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रहेकोमा समायोजन तथा फर्स्यौट गरिएको अंक घटाई यो वर्ष थप भएको समेत गरी ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बेरुजु बाँकी भएको बताएको छ । यसमध्ये यो वर्ष ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु थपिएको छ ।

यसमा महालेखापरीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईका कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख थप्दा ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने बताउँछन् । यो लेखापरीक्षण नगरेको, राजश्व उठाउन बाँकी, वैदेशिक अनुदानबापतको रकम सोधभर्ना लिन बाँकी रहेको र वैदेशिक ऋणको सोधभर्ना लिन बाँकी रहेको रकम यो शीर्षकमा पर्छ ।

विदेशी दाताले अनुदान र ऋणको प्रतिबद्धता गरेपनि उनीहरुको र नेपालको आर्थिक वर्ष फरक पर्छ । सोहीकारण लिन बाँकी, जमानत बसेर भाका नाघेको सावा र ब्याज गरी ५ खर्ब १३ अर्ब जोडिँदा ११ खर्ब ८३ अर्ब पुग्ने राईको भनाई छ ।