काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये पूर्ण रूपमा १३.६४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको बताएका छन् । 

आइतबार ललितपुरमा आयोगको २४ औँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रतिशत हेर्दा १३.६४ प्रतिशत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको बताएका हुन् । उनकाअनुसार ३७.२३ प्रतिशत आंशिक र ४९.१३ प्रतिशत कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका छन् । पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरेकोमा पर्याप्त बजेट निकासा र छुट्टै कोषको अभावमा कतिपय पीडितहरूले क्षतिपूर्ति समेत पाउन नसकेको उल्लेख गरे । उनले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन छुट्टै कोष स्थापनाका लागि आयोगले पटक पटक सरकारलाई अनुरोध गरेको भए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन नसकेको बताए । 

मगरले आयोगका सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले निरन्तर प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन समिति गठन भई कार्य भइरहेकोले सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

मगरले स्थापनादेखि हालसम्म आयोगमा १३ हजार २७३ उजुरी दर्ता हुन आएकोमा ७ हजार ८८५ उजुरी फर्छ्यौट भई १ हजार ५५५ वटा उजुरीउपर सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । जसमा मानव अधिकारको अवस्था सुधारका लागि नीतिगत सिफारिसहरू समेत रहेका छन् । 

यस आ.व. मा आयोगमा ८४ वटा उजुरी दर्ता भई कारबाहीको क्रममा रहेका र हालसम्म ४२५ वटा उजुरीहरू आयोगको बैठकमा पेस भएका छन् ।  जसमध्ये ३८३ वटा उजुरीहरू फर्छ्यौट भएका एवं १३९ वटा सिफारिस गरिएका छन् । सिफारिस गरिएकामध्ये द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका उजुरीहरू, महिला अधिकार, विकासको अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकार, आदिवासी जनजातिका अधिकार, दलितका अधिकार, व्यवसाय र मानव अधिकार लगायतका घटनाहरूसँग सम्बन्धित रहेका छन् । 

अध्यक्ष मगरले सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्य छिटो टुङ्गिनुपर्छ भन्नेमा आयोग दृढ रहेको बताए । उनले आयोगले मानव अधिकार सम्बन्धी पाचौं राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयन, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, श्रमिक, किसान, दिगो विकास लक्ष्य, व्यवसाय र मानव अधिकार, जलवायु न्याय तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयमा गरेको अनुगमन तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यबाट यी समुदाय र क्षेत्रको मानव अधिकार प्रचलनको लागि तीनै तहका सरकारबाट प्रभावकारी पहल हुनुपर्ने देखिएको बताए ।