सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत २० र १५ लाखका योजनाहरूको माग गरेको छ । स्थानीय तहहरूसँग छनोट गरी सोही बजेट अनुसारका योजनाहरू पठाउन भनिएको हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले दुई वटा सीमा निर्धारण गरेको छ ।

हिमाली जिल्लाहरू मुगु, डोल्पा र हुम्लाकाका स्थानीय तहहरूले प्रति वडा २० लाख बराबरको रकम अनुसारको योजना पठाउनुपर्ने छ । यस्तै बाँकी सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, दैलेख, कालिकोट र जुम्लाले भने प्रति वडा १५ लाखसम्मको योजनाहरू छनोट गरी पठाउनुपर्ने छ । 

जेठ ६ गते बसेको मुख्यमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोही सीमाभित्र रहेर मात्र योजना पठाउन भनेको हो ।  

योजना वडाबाट स्थानीय तहमा र स्थानीय तहले रुजु गरेर कार्यकापालिकाको निर्णयसहित सबै वडाको एकीकृत गरी प्रति वडा एक वटा आयोजना मात्र पठाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यदि वडाबाट आएको भन्दा फरक आयोजना समावेश गरेर पठाउन नपाइने भनिएको छ ।

स्थानीय तहहरुले पठाएका आयोजनामा पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले थप प्रभावकारिता छनोट गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा पठाउने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत युवराज न्यौपानेले बताए । 

आयोजनाहरू सिफारिस गर्दा १२ वटा विषयगत क्षेत्रहरू तोकिएका छन् । जसमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन, कृषि, सतह तथा भूमिगत सिँचाई, खानेपानी, तालतलैया जलशाय, पानी, सङ्कलन पोखरी, सडक स्तरोन्नति तथा सडकमा पक्की नाला, ढल, पेटी, खेलमैदान, विद्यालयका ढुङ्गा वा इट्टाका पर्खा, पर्यटन पूर्वाधार, स्वास्थ्य भवन, पानी घट्ट तथा कुलो लगायतका शीर्षकमा रहेर योजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोजनाहरू जेठ १५ गतेभित्र पठाइसक्नुपर्ने बताइएको छ । यद्यपि आइतबारसम्म ५० वटासम्म मात्रै आएको शाखा अधिकृत न्यौपानेले बताए । ‘आउनुपर्ने भनेको ७१८ हो, अन्तिम चरणमा आउँछन्,’उनले भने ।

कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न, कतिले पाए रोजगारी ?

केन्द्र सरकारले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नक्कल गर्दै कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । प्रदेश भित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखिएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने भनिए पनि नेताका आफन्त र कार्यकर्ता पाल्न बजेट दुरुपयोग गरिएको सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन् ।

यो कार्यक्रमको नारा ‘आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऊँ’ राखिएको छ भने यो कार्यक्रमबाट गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्दै प्रत्येक घर स्वरोजगार बनाइने पनि भनिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ सालदेखि सुरु भएको यो कार्यक्रममा अहिलेसम्म ५ अर्ब भन्दा बढी रकम सकिसकेको छ । तर, यसको प्रभावकारितामाथि भने भने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

सुरुमा सामान्य सडक मर्मत, झारपात उखल्ने, नाला सफाइ लगायतका काम भए । जसको निकै आलोचना समेत भयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १ अर्ब १६ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको थियो । प्रत्येक आवमा अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन हुने गरे पनि त्यसको उपलब्धि र कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे समीक्षा नै गरेको देखिन्न । 

यो कार्यक्रमबाट आजसम्म कति जनाले रोजगारी पाए भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क प्रदेश सरकारसँग छैन । यद्यपि आंशिक रूपमा वार्षिक १२ हजार मानिसहरू कुनै न कुनै हिसाबले रोजगारमा आबद्ध भएको अनुमान उक्त कार्यक्रम हेर्दै आएका मुख्यमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत युवराज न्यौपाने गर्छन् ।

साथै वार्षिक १० लाख कार्य दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको देखिन्छ । यो भनेको औसतमा हो । कुन आर्थिक वर्षमा कति जनाले रोजगार पाए भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छैन । पछिल्लो समय योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारीदेखि सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूलाई दिइएको छ । उनले कार्यक्रमको प्रक्रियागत कुरामा विगत भन्दा केही सुधार ल्याइएको दाबी गरे ।