विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु प्रदेशसभामा पेस गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभामा पेस गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रदेश राजधानीको मुख्य प्रशासनिक संरचनाको निर्माण प्रारम्भ गरिने घोषणा गरेका छन् । 

‘प्रदेश राजधानीको मुख्य प्रशासनिक संरचनाको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । साथै मातहतका निकायको संरचना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ,’ संसदमा प्रस्तुत प्राथमिकतामा उल्लेख छ, ‘विगतदेखि सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजना निर्धारित समय भित्रै सम्पन्न  गरी सुरक्षित र व्यवस्थित आवागमनका लागि सडक पूर्वाधारको गुणात्मक सुधार गरिनेछ ।’

उनले प्रदेशस्तरीय आयोजना छनौट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० र प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० लाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने पनि जनाएका छन् । उनले धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्ने र पालिकाहरूको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा जोड दिइने उल्लेख गरे । 

उनले कोशी प्रदेशलाई मुलुकैकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढाउन पर्यटकीय पूर्वाधार विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने, हिमाली पर्यटकीय पदमार्गहरूको पहिचान र प्रचार गरिने, जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई परेको प्रभावलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । 

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि उच्च मूल्यका बालीनालीहरू खेतीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र पशुजन्य उत्पादनको व्यावसायिकीकरण केन्द्रित हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री मगरले कृषकहरूलाई कर्जा तथा बिमाको पहुँच पुर्‍याइने घोषणा गरे । युवालाई स्वदेशमै कृषि उद्यममा आबद्ध गराउने प्रयास गरिने उनले बताए । 

‘स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउन प्रदेशका अस्पतालहरूको विस्तार, स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन दिँदै जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने छ । उच्च शिक्षालाई व्यावसायिक बनाइने छ । आपत्कालीन अवस्थामा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी, जोखिम न्यूनीकरण तथा राहत र पुनर्स्थापना गरिने छ,’ उनले भने । 

उनले दिगो, फिराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय, सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासनको प्रवर्द्धन, समन्यायिक र सन्तुलित विकास, आर्थिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण कायम गर्ने, योजनाबद्ध विकासका लागि प्रभावकारी स्रोत परिचालन, बजेट प्रणालीको सुधार र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने तथा दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । 

यस्तै औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा अघि बढाउने, उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । 

मन्त्री मगरले बजेट तर्जुमामा गर्न समस्या तथा चुनौतीहरू बाहेक मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे समेत जानकारी गराए । उनले सामूहिक आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको र उत्पादन, व्यापार तथा निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता देखिएको बताए । यस्तै राजस्व परिचालनले लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको र खर्चको दृष्टिकोणले वाञ्छित नतिजा हासिल हुन नसकेको उनले बताए । 

प्रदेशमा निरन्तरको न्यून तथा अनपेक्षित आर्थिक वृद्धिको प्रभाव परेको बताउँदै मन्त्री मगरले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचनामा प्राथमिक तथा सेवा क्षेत्रको योगदान उच्च हुँदाहुँदै पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । 

सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संरचनागत दोहोरापना रही वित्तीय तथा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उदारता नहुँदा प्रदेशको सङ्घीय सरकारमाथिको निर्भरता उच्च रहेको तर्क प्रस्तुत गरे । संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा स्थानीय तहसँग समेत सहकार्य र समन्वय कमजोर हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।