विद्यालय भवन निर्माण ३ वर्षदेखि अलपत्र, खेलेरै दिन बिताउँछन् बालबालिका
बारा । जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २३ की तरुन खातुनका ३ छोराछोरी दिनभर गाउँमै माटो धुलो खेलेर समय बिताउँछन् । गाउँमा विद्यालय नहुँदा उनीहरू विद्यालय नगएका हुन् ।
छिमेकी पर्सा जिल्लाका विद्यालयमा पठाउने हो भने घरदेखि पौने घण्टा लाग्छ । अति व्यस्त पथलैया–वीरगन्ज ६ लेन सडक पार गरेर विद्यालय पठाउँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । तरुनी खातुन सडक दुर्घटनाको डरले छोराछोरीलाई टाढाको विद्यालय नपठाएको बताउँछिन् ।
‘घर छेउको स्कुल चलेदेखि हामी छोराछोरी यही पठाउँथ्यौँ अहिले विद्यालय टाढा छ, बच्चाहरू दिनभर घरमै खेलेर समय बिताउँछन्’ खातुनले भनिन् ‘बाटो कटाएर पठाउनुपर्छ । बच्चा लिन र पुर्याउन जान भ्याउने अवस्था छैन ।’
अति गरिब र विपन्न समुदायका अभिभावकहरू बालबच्चालाई निजी स्कुलमा पठनपाठनका लागि पढाउन सक्दैनन् । गाउँमा भएको निमार्णाधीन सामुदायिक विद्यालयको भवन ३ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
तरुन खातुन जस्तै सोही गाउँकी भुषल खातुन पनि ७ वर्षको छोरालाई स्कुल पठाउँदिनन् । गाउँको स्कुल चलेदेखि उनलाई पनि छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन मन भने छ ।
‘बच्चाहरूलाई सडक कटाएर विद्यालय पठाउन धेरै समस्या छ, हाम्रो गाउँको धेरै बच्चाहरू गाडीले ठक्कर दिएर ज्यान गएको छ’ खातुनले भनिन् ‘गाउँमा ३ वर्षदेखि स्कुल बनाउने भनेर अलपत्र छोडिएको छ, यही स्कुल चलेदेखि हामी बच्चाहरू गाउँमै पढ्न पठाउँथ्यौँ ।’
सोही गाउँका इमरान मियाँ कक्षा ७ मा पढ्छन् । उनी गाउँमा विद्यालय नभएपछि १ घण्टा हिँडेर वडा नं १० नितनपुरको विद्यालयमा पढ्न जान्छन् ।
घरछेउको स्कुल सञ्चालन भए आउन–जान धेरै सजिलो हुने उनको भनाइ छ । जीतपुर सिमरा वडा नं २३ मा मुस्लिम समुदायको बाहुल्य छ । कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म पठन पाठनका लागि निर्माण भएको विद्यालय भवन अलपत्र हुँदा सो वडाका मुस्लिम समुदायका २ देखि ३ सय बालबालिका विद्यालय क्षेत्र बाहिर छन् ।
श्री नेपाल राष्ट्रिय मावि भलुहीको २ तले भवन निर्माणका लागि जीतपुर सिमराले ३ वर्षअघि ६० लाख बजेट विनियोजन गरेर काम सुरु गरेको थियो । निर्माणाधीन सोही भवनमा पछि प्रदेश सरकारले पनि ५० लाख लगानी गर्यो ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट पास भएको डिजाइनमा उपमहानगरले सुरु गरेको काम पछि प्रदेशले आफूखुसी लगानी गरेर डिजाइन बिगारेर काम अलपत्र छोडेको उपमहानगरको भनाइ छ ।
सवा करोड लगानी भइसकेको अपुरो विद्यालय भवनको अझै पनि सम्पन्न भए आफ्ना छोराछोरीलाई पढ्न पठाउने अभिभावकहरूको भनाई छ ।
जीतपुर सिमरा २३ का वडाध्यक्ष मुस्तफिक अन्सारीले विद्यालय निर्माणमा कुनै समस्या भए बाटो खोलिदिने काम उपमहानगरले गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । ‘नगरपालिकाले हाम्रो स्कुलमा लगानी गरेर छिटो भन्दा छिटो सञ्चालनमा सहयोग गरिदिनुपर्यो’ वडाध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘सबैको भनाइ छ गाउँकै स्कुल बन्यो भने बच्चाहरूलाई आउनजान सजिलो हुन्छ, दुर्घटनाको डर पनि हुँदैन ।
भवन निमार्णका लागि वडाले उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिए पनि उपभोक्ताहरूले भने ३ वटा ठेकेदार मार्फत काम गराएका थिए ।
‘ठेकदारले यसमा बदमासी गरेकै हो, तर अव ढलान पनि भइसक्यो, झ्याल, ढोका पनि हालिसक्यो, यतिकै छोड्नुभन्दा उपमहानगरको आदेश पायो भने हामी बाँकी लगानी गरेर विद्यालय फिनसिङ गर्थ्यौँ’ वडाध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘निजी बोर्डिङ्ग स्कुल पढाउन सबैसँग पैसा छैन, गाउँकै स्कुल छिटो सञ्चालनमा भए गरिबहरूलाई धेरै राहत हुन्थ्यो ।’
सो भवन निर्माणको क्रममा उपमहानगरको बजेटबाट जग उठाउने र पर्खाल र छत ढलानको काम भने प्रदेशको बजेटबाट भएको वडाध्यक्ष अन्सारीले बताए ।
उपमहानगरका इन्जिनियर सञ्जीव रुपाखेतीले शिक्षा मन्त्रालयबाट पास भएको डिजाइनमा उपमहानगरले ६० लाख लागतमा उपभोक्ता समितिबाट काम गरिरहेको समयमा समन्वय नै नगरी प्रदेशले डिजाइन बिगारेर काम गर्दा समस्या भएको बताए ।
‘हामीबाट पनि गल्ती भयो ६० लाखको भवन निर्माणको काम उपभोक्ता समितिले दिनै नहुने, पछि हामीले काम नसकी प्रदेशले पनि त्यति भवनमा सबै डिजाइन बिगारेर बजेट हाल्दा धेरै समस्या भएको हो’ इन्जिनियर रुपाखेतीले भने, ‘कक्षाकोठा कहाँ हुने, शौचालय कहाँ राख्ने, भर्याङ कहाँ राख्ने भन्ने नहेरी हावा तालमा प्रदेशले पुरानो बनावट सबै बिगारेर काम गरेको छ, अव बाँकी काम हामीले के आधारमा अगाडी बढाउने ?’
डिजाइन अनुसारका काम नभएको र विद्यालयको छत ढलानको क्रममा गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै स्थानीयहरूले गत वर्ष बिचमै काम रोकेका थिए ।
सो विद्यालय भवन निर्माणको विषयमालाई लिएर पूर्व वडाध्यक्ष अस्लम देवान र बहालवाला वडाध्यक्ष मुस्तफिक अन्सारीबिच पनि एकले अर्कालाई काम गर्न नदिने खालको टसल देखिएको छ । पूर्व वडाध्यक्ष अस्लम देवानले अन्सारीको कार्यकालमा भएको छत ढलानमा गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै ढलान भत्काएर पुन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
यता उपमहानगरका शिक्षा शाखाले भने वडा नं २३ का धेरै विद्यार्थी विद्यालय क्षेत्र बाहिर भएकाले तत्कालै केही निर्णय लिएर काम अगाडी बढाउनुपर्ने जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आईपीओ पाइपलाइनमा थपिए ४२ कम्पनी, झण्डै ४५ अर्बको सेयर आउँदै
-
एनआरएनए एकताका लागि दुई साताभित्र टीओआर तयार गरिने (विज्ञप्तिसहित)
-
कन्ट्री रेटिङमा नेपालले पायो ‘बीबी माइनस’
-
संक्रमणकालिन न्याय : यी हुन् दुई आयोगमा आवेदन दिनेहरू (सूचीसहित)
-
प्रधानमन्त्री ओली किन पर्छन् पटकपटक विवादमा ?
-
मेडिसिटीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका सरोजका परिवारले बुझे शव