काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री एवं नेपाली काग्रेसमा हाल निष्क्रिय रहेका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ गरिरहेको छ। 

करिब १० वर्षदेखि सर्वोच्चमा अल्झेको उक्त मुद्दा जेठ १ गतेदेखि फैसलाको लागि सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।  न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेशी रहेको मुद्दामा यसअघि जेठ १ र जेठ ८ गते बहस भएको थियो । 

उक्त दुई पेशीमा जोशीका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू धेरै भएका कारण दुई दिनसम्म बहस चलेको थियो । आइतबारको बहसमा सरकारी वकिलहरूले अभियोग पत्रको बचाउमा बहस गर्ने छन् । उनीहरुले जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार हदैसम्मको जरिवाना र बिगो तथा कैदको सजाय हुनुपर्ने माग गर्ने छन् । 

जोशीसँग जोडिएका सात जनालाई पनि मुद्दा लागेको छ । जोशीसँग अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी लुकाउन सहयोग गरी भ्रष्टाचारमा जोडिएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो । 

उनीहरू पनि विशेष अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च आएका हुन् । 

२०६९ फागुन ६ गते सर्वोच्चमा जोशीविरुद्ध नेपाल सरकारले दर्ता गराएको निवेदनसहित उनले पनि दायर गरेको पुनरावेदन पेश भएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये  यो भीआईपी प्रतिवादी भएको र पुरानो मध्येको एउटा मुद्दा हो । 

जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चमा पहिलोपटक २०७६ साउन २३ देखि  अन्तिम सुनुवाइ हुने भनिएको थियो । तर तत्कालीन समयमा कानुन व्यवसायीले आम्दानीको गणनाको व्याख्या हुनुपर्ने कुरा उठाएका थिए भने अख्तियारले तत्कालीन समयमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल नै पेश नगरेको पनि बहसमा उठाएपछि लामो समय रोकिएको थियो । सर्वोच्चले आदेश गरेपछि उक्त फाइल अख्तियारले सर्वोच्चलाई पठाएको थियो । तर आय गणनाका विषयमा अर्को एक मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रोकिएको थियो । 

२०७६ साउन २३ गते जोशीका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका थिए। उनीहरुले जोशीको सम्पत्ति गैरकानुनी नभई वैधानिक आर्जनबाट प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए।

१० वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दा एक सय न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परिसकेको छ। 

सँगै मुद्दा दायर भएका जेपी गुप्ता, खुमबहादुर खड्का र अन्य प्रतिवादीहरूले फैसला भुक्तान गरी सक्दा पनि जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको थियो । नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशन युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा भएको व्याख्यापछि उनको मुद्दा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो ।   

कांग्रेस पार्टीबाट समेत कारबाहीमा परेका जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइका  लागि पालो पर्खेर बसेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइका लागि २०७३ सालमै अङ्ग पुगेको थियो। तर पटक–पटक यसको सुनुवाइ सर्दै आएको छ। जोशीको मुद्दा १२ वर्षमा चलिरहँदा सर्वोच्चमा आठ प्रधानन्यायाधीश परिवर्तन भइसकेका छन्। 

यो मुद्दा अन्तिम पटक २०७६ कात्तिक १७ गते सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो । त्यसको  पाँच वर्षपछि २०८१ जेठ १ गते पेशी तोकिएको हो । उक्त दिन शर्माकै मुद्दामा हुने आय गणना व्याख्या हेर्नुपर्ने तर्क उठेपछि सुनुवाइ रोकिएको थियो । 

उक्त मुद्दा १०  पटक पक्षले सारेका छन् भने चार पटक विपक्षका कानुन व्यवसायीले सारेका हुन्। जोशीको मुद्दा १५ पटक हेर्न नमिल्ने इजलासमा पेसी तोकिएको थियो  । ९  पटक हेर्न नभ्याइने हुँदै पेसी सरेको थियो। अहिलेसम्म ७२ जना न्यायाधीशको इजलासमा जोशीको अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दा पेसी परिसकेको छ। ३६ संयुक्त इजलासमा जोशीको मुद्दा पेसी तोकिँदै सुनुवाइ टर्दै आएको छ।   

विशेष अदालतले २०६९ साउन १० मा जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। अदालतले उनीसँग बिगो र जरिवाना गरी ४ करोड ३२ लाखसहित डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको थियो।

पूर्वमन्त्री जोशीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ सालमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। २०४८ पछि पटक पटक मन्त्री रहँदा जोशीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै विशेषमा मुद्दा परेको थियो। तर, २०६३ कात्तिक ३० मा विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले जोशीलाई सफाइ दिएको थियो।

जोशीको मुद्दालाई विशेषले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४८ बमोजिम पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो अवधि नघाएर दायर गरेको कारण देखाउँदै खारेज गरेको थियो। विशेषको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारले २०६३ मङ्सिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। आयोगको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६८ चैतमा विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले तथ्यभित्र प्रवेश गरी पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको सो आदेशपछि विशेषले जोशीको मुद्दामाथि पुनः सुनुवाइ गर्दै दोषी ठहर गरेको थियो । 

अख्तियारले जोशीसँगै उनका आफन्त ताराराज पाण्डे, वासुदेव पन्त र रामकृष्ण तिवारीलाई समेत अकुत सम्पत्ति लुकाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो । 

२०७० कात्तिक १२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश गर्दै जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेका थिए। लगत्तै २०७१ भदौ ५ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले पुनः निर्णय झिकाउने आदेश गरेको थियो।