काठमाडौँ । सहकारी ठगीको विषयमा छानबिन समिति बनाउन कार्यविधि तय गर्न बसेको शनिबार बसेको कार्यदलको बैठक सहमति नजिक पुगेको छ । कार्यदलको सदस्यसमेत रहेका नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आजको बैठक सहमति नजिक पुगेको जानकारी दिएका हुन् ।

बर्तौलाले अब शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर यसलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याइने बताए । ‘आजको बैठक सकारात्मक भएको छ,’ बर्तौलाले भने, ‘यसलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरुसँग बस्न कार्यदलका सबै सदस्य बालुवाटार पुगेका छौँ । कार्यदलले गरेको प्रगति त्यहाँ राख्नेछौँ । कार्यदल जहाँबाट गठन भएको थियो, त्यहाँ नै पुगेर यसलाई फिनिसिङ गर्छौँ ।’

यता कार्यदलको संयोजक रहेका कानुनमन्त्री पदम गिरीले पनि आज छलफल भएका विषय शीर्ष नेतासामु राखिने जानकारी दिए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गिरीले आजको बैठक छानबिन समितिको कार्याविधि तय गर्ने विषयमा निकै महत्त्वपूर्ण भएको जिकिर गरे । बालुवाटार बैठकले नै यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउने उनले बताए ।

‘पहिले यो यो सहकारीबाट रकम अपचलन भएको र यी–यी व्यक्तिले अपचलन भएको भनेर लेख्नुपर्छ भन्ने मागका साथ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विषय उठाउँदै आउनु भएको थियो,’ गिरीले भने, ‘यता व्यक्तिको नामभन्दा पनि संकटग्रस्त सहकारीबारे छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने सत्तापक्षको भनाई थियो । आज हामी जुन–जुन सहकारीबाट रकम अपचलन भएको छ र जुन–जुन कम्पनीबाट रकम अपचलन भएको छ, ती सबैको नाम उल्लेख गर्ने र छानबिन समिति बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पुगेका छौँ ।’

उनले कम्पनीको छानबिन गर्दै जाँदा अपचलन गर्नेहरूको नाम स्वतः आउँदै जाने बताए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले विगत लामो समय यता उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन गरी सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । संसद्को अवरोध हटाउन सत्ता पक्षले सहकारीको रकम अपचलन गर्ने कम्पनीको नाम तोकेर कार्यादेश बनाउन तयार भएको गिरीले बताए ।

संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद् चल्न नदिने भन्दै गत चैत २ गतेदेखि कांग्रेसले लगातार प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । यो बीचमा कांग्रेसले संसद्‌मा राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न समय दिए पनि त्यसमाथि छलफल हुन सकेन । जेठ १५ अघि सत्तापक्ष र काङ्ग्रेसबिच सहमति हुन सकेन भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि छलफल गर्ने संसदीय अभ्यासमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।