सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाइरहेको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले उक्त बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयबारे आफ्नो सुझाव राखेको छ ।

राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले निकै लामो प्रतीक्षापछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले साँच्चिकै कर्णालीलाई सुशासन र विकासको लयमा लैजानेमा विश्वास व्यक्त गरिन् । 

साथै उनले कणाली सबैजसो सूचकमा कमजोर रहेको र अनुदानको भरमा चल्नुपर्ने अवस्थालाई सुधार गर्ने गरी नयाँ बजेट निर्माण गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएकी छन् । उनले भनिन्, ‘अबको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारले केवल औपचारिकताका निम्ति नभई साँच्चिकै प्रदेशको मुहार फेर्ने दीर्घकालीन प्रकृतिका योजना अघि बढाओस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु ।’ 

उनको सुझाव जस्ताको तस्तै :

स्वाभाविक रूपले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भन्ने बित्तिकै आम नागरिकको सरोकार व्यक्त हुने भएकाले कर्णालीवासीले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा निकै लामो प्रतीक्षापछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभएका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले साँच्चिकै कर्णालीलाई सुशासन र विकासको लयमा लैजाने म विश्वास व्यक्त गर्दछु । तसर्थ सबै दल र सिङ्गो प्रदेशवासीको भावना बमोजिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्छु ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कर्णाली प्रदेशको योगदान सबैभन्दा कम हुने आङ्कलन गरिएको छ । हामीले सधैँ कर्णालीलाई यही कमजोर गतिमा अघि बढाउने कि तीव्र आर्थिक विकास गरी खराब सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउने सोच्नुपर्ने सवाल बनेको छ । बागमती प्रदेशले ३६ प्रतिशत योगदान गर्दा हाम्रो कर्णाली प्रदेशले जम्मा ४ प्रतिशत हाराहारी योगदान गर्ने आङ्कलन गरिएको छ ।

त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन करिब २ खर्ब ४४ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । कर्णाली जल, जङ्गल, जडीबुटी, जलस्रोत, खानी र खनिज पदार्थले धनी हुँदा समेत यी प्राकृतिक स्रोतहरूको समुचित प्रयोग गर्न नसक्दा हामी पछाडि परिरहेको तथ्य अवगत नै छ । अबको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले केवल औपचारिकताका निम्ति नभई साँच्चिकै प्रदेशको मुहार फेर्ने दीर्घकालीन प्रकृतिका योजना अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा १० अर्ब बजेट खर्च गरिसकेको छ । तर आन्तरिक आम्दानी भने ५८ करोड मात्रै हासिल गर्न सफल भएको छ । प्रदेश सरकारले सङ्घीय अनुदानकै भरमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ । कर्णालीमा भौगोलिक जटिलता, अधिकांश उच्च पहाडी क्षेत्र भएकाले कृषि उत्पादनमा कमी, आर्थिक सामाजिक पछौटेपन व्याप्त छ ।

जसले गर्दा गरिबी न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । गाउँ–गाउँमा विकास र बजेट पुगेसँगै भ्रष्टाचार बेथिति झाँगिएको छ । बजेटको ठुलो हिस्सा भ्रष्टाचार र त्यस्ता प्रवृत्तिले ओगटेका छन् । प्रदेश सरकारले भौतिक, सामाजिक आर्थिक विकाससँगै भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने प्रणाली एवं संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विगतका सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा जताततै बेथिति नै बेथिति बढ्यो । बिचौलियाहरू हाबी भएको अवस्था देखियो । वर्तमान सरकारले हरेक शीर्षकको बजेट बनाउँदा सुशासन कसरी कायम राख्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मनन् गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् समस्याका कारण तत्काल ठुला उद्योग खुल्ने सम्भावना नभए पनि साना तथा मझौला उद्योगमार्फत लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना हुने खालका कृषि र पशुपालनका कार्यक्रमहरू, मुख्य सडकहरूको स्तरोन्नति, खानेपानी तथा सिँचाइका पूर्वाधार, सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन, स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवामा सुधार, प्रदेश राजधानीसहित कतिपय सहरको एकीकृत पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

कर्णालीमा धेरै सम्भावना रहेका छन् । जुन हामीले पूर्णरुपमा सदुपयोग गर्न अब ढिला भैसकेको छ । उदाहरणका लागि पर्यटन, जडीबुटी, बहुमूल्य पत्थर, जलविद्युत, सल्लोको खोटो, मह लगायतका क्षेत्र यस प्रदेशका केही सम्भावित क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रको विकास गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र विकासबाट प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने देखिन्छ । कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग नहुँदा मनलाग्दी तरिकाले बहुमूल्य जडीबुटी प्रदेशबाहिर कौडीको भाउमा निकासी भइरहेको छ । म प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा खनिज र जडीबुटी सङ्कलन एवं प्रशोधन कार्यलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिन चाहन्छु । 

जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र नहुँदा ठुलो मात्रामा राजस्व गुमिरहेको अवस्था छ । सरकारले यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।