काठमाडौँ । सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको कांग्रेसको आरोपपछि संसदीय छानबिन विशेष समिति गठनका लागि कार्यविधि तय गर्न कार्यदल बैठक बस्दैछ । शनिवार दिउँसो ३ बजे कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बस्ने बैठकमा छानबिन समितिको ‘टीओआर’को बारेमा छलफल हुँदैछ । 

संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै लगातार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेपछि सरकार छानबिन समिति बनाउन तयार भएको हो । तर छानबिन समिति व्यक्ति केन्द्रित अर्थात मन्त्री लामिछाने केन्द्रित हुने कि समग्र सङ्कटग्रस्त सहकारीको विषयमा केन्द्रित हुने भन्ने कुरमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरू बीचमा सहमति हुन सकेको छै । 

कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नाम तोकेरै उनीमाथि छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडानमा रहेको छ भने सत्तापक्षले भने समस्याग्रस्त सहकारीको विषयमा छानबिन गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । सत्तापक्ष लामिछानेको नाम तोकेर छानबिन समिति बनाउने पक्षमा नरहेपछि कांग्रेसले त्यसको विकल्पमा पनि छलफल गर्न तयार रहेको बताएको छ । 

कार्यदलमा रहेका कांग्रेस सांसद जीवन परियारले कांग्रेस आफ्नो मागमा अडान रहे पनि समितिको नाम के राख्ने त्यसको विकल्प दिन सरकारलाई आग्रह गरेको उल्लेख गरे ।  सांसद परियारले भने– ‘छानबिन समितिमा रवि लामिछानेको नाम नराख्ने हो भने के हुन्छ विकल्प त्यो लिएर आउनु भनेर हामीले सत्तापक्षलाई भनेका छौँ  । के लिएर आउनुहुन्छ थाहा छैन ।’

छानबिन समिति बनाउँदा रवि लामिछानेको नाम नराख्ने हो भने सत्तापक्षले सहमति हुन्छ भनेको उल्लेख गर्दै परियारले भने–‘लामिछानेको नाम नराखी सहमति हुन्छ भने कसरी हुन्छ, त्यो पनि ल्याउनुपर्‍यो, नाम नराखी गर्ने हो भने त्यसको उपाय ल्याउनुस् भनेका छौँ हामीले । अहिलेसम्म हामीले हाम्रो अडान छोडेका छैनौँ तर विकल्प दिएमा छलफल गर्न सकिन्छ भनेका छौँ ।’

सुरुमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार नभएको सत्तापक्ष समिति बनाउन तयार भए पनि त्यसको कार्यक्षेत्र तथा कार्यविधिका बारेमा सहमत नहुँदा संसदीय छानबिन समिति बनाउने काम अघि बढेको छैन । संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद् चल्न नदिने भन्दै गत चैत २ गतेदेखि कांग्रेसले लगातार प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । 

यो बीचमा कांग्रेसले संसद्‌मा राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न समय दिए पनि त्यसमाथि छलफल हुन सकेन । जेठ १५ अघि सत्तापक्ष र काङ्ग्रेसबिच सहमति हुन सकेन भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि छलफल गर्ने संसदीय अभ्यासमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।