बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ४० प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा चालु र पुँजीगत बजेट खर्च प्रतिशतको हिसाबले बराबरजस्तै रहेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म कुल बजेटको ४०.२३ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो । पुँजीगततर्फ विनियोजित रकमको ४०.२१ प्रतिशत र चालुतर्फ ४०.२७ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख दीपक ज्ञवालीले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटमध्ये चालुतर्फ १७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जसमा वैशाख मसान्तसम्म ६ अर्ब ९३ करोड खर्च भएको छ ।

यस्तै पुँजीगततर्फ विनियोजित २३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कोष नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा दुई महिनामात्र बाँकी रहेकाले निरन्तर खर्च गर्दा पनि कुल खर्च ६५ प्रतिशतसम्म पु¥याउन सकिने कार्यालय प्रमुख दीपक ज्ञवालीको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ७१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?

लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हो । उक्त मन्त्रालयको  पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ३१ करोड ६० लाख २० हजार बजेट रहेकोमा पाँच अर्ब ३८ करोड ८४ लाख १६ हजार पाँच सय ४० (४०.४७ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको पाँच अर्ब ७० करोड ९६ लाख ६० हजार रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब ५० करोड ८३ लाख ५७ हजार १६० रुपैयाँ (४३.९३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

प्रदेशमा सबैभन्दा कम पुँजीगत बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय छ । उक्त कार्यालयको पुँजीगत तर्फको खर्च ३.०७ प्रतिशतमात्रै छ । पुँजीगततर्फ ६ करोड दुई लाख बजेट रहेकोमा १८ लाख ४५ हजार ३१७ रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ८८ करोड ४२ लाख ४७ हजार रहेकोमा २५ करोड ७६ लाख ३४ हजार ८३६ रुपैयाँ अर्थात् २९.१४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगत तर्फको बजेट ५० करोड १७ लाख ५० हजार रहेकोमा आठ करोड ९० लाख २८ हजार ३१९ रुपैयाँ (१७.७४ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अर्ब ५२ करोड ५६ लाख ९० हजार पुँजीगत बजेट रहेकोमा ७४ करोड १५ लाख ४१ हजार ५६ रुपैयाँ अर्थात् ४८.६० प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ ।

प्रदेशमा सबैभन्दा कम पुँजीगत बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय छ । उक्त कार्यालयको पुँजीगत तर्फको खर्च ३.०७ प्रतिशतमात्रै छ । पुँजीगततर्फ ६ करोड दुई लाख बजेट रहेकोमा १८ लाख ४५ हजार ३१७ रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३९ करोड ९२ लाख १ हजार पुँजीगत बजेट रहेकोमा १४ करोड १३ लाख ६२ हजार ८६५ रुपैयाँ अर्थात् ३५.४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ एक करोड बजेट रहेकोमा २४.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ १८ करोड ७७ लाख ९५ हजार बजेट रहेकोमा दुई करोड ७० लाख ७४ हजार ४९८ रुपैयाँ (१४.४२ प्रतिशत) तथा गृह मन्त्रालयले ३१ करोड ८५ लाख बजेटमध्ये १६ करोड ९३ लाख २३ हजार ८४१ (५३.१६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रायः आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट धेरै खर्च हुने भएकाले यो अवस्था आएको बताए ।

उनले ठुला पूर्वाधारमा काम भए पनि रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले बजेट खर्च कम देखिएको जिकिर गरे । वर्षको अन्तिमसम्म प्रदेशमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै वित्तीय प्रगति देखिने दाबीसमेत गरे ।