बारा । जीतपुर सिमरा उपमहानगरले सिमरा बजार क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउने भएको छ ।  उपमहानगरले सार्वजनिक सूचना निकालेर शनिवार बिहान जीतपुर सिमरा अस्पताल क्षेत्रसँगै रहेको सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचना खाली गर्ने जनाएको हो । 

यसअघि सो सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचनाहरूमा साना तथा मझौला व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूबाट २० औ वर्षदेखि केही सीमित व्यक्तिले भाडा उठाएर खाँदै आएका थिए । 

एक वर्षअघि नै नगरप्रमुख राजन पौडेल नेतृत्वको कार्यपालिकाले सो सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउन खोज्दा शेख जहिरले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जमा उपमहानगर विरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । तर वैशाख ३० गते न्यायाधीशद्धय हरिशचन्द्र ढुङ्गाना र खडानन्द तिवारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भन्दै सो रिट निवेदन खारेज गरेपछि उपमहानगरलाई सो सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न बाटो खुलेको हो । 

जीतपुर सिमरा उपमहानगर वडा नं २ का वडाध्यक्ष धनबहादुर श्रेष्ठले सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचनाहरूबाट २० औ वर्षदेखि भाडा उठाएर केही व्यक्तिले हालीमुहाली गरेको बताएका छन् । ‘घर टहरा र उपमहानगरले बनाएको सटरहरू गरेर करिब ६०/६५ वटा सटरबाट आजसम्म उपमहानगर र वडालाई एक रुपैयाँ राजस्व आएको छैन, त्यहाँको भाडा उठाएर कसले खाएको हामीलाई थाहा छैन’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । 

यसअघि स्व.कृष्ण पौडेलको कार्यकालमा सो क्षेत्रका सटरहरूलाई कानुनसम्वद्ध ढङ्गले भाडा  लगाउने विषयमा  छलफल हुँदा केही युवाहरूले वडा नं २ को वडा कार्यालयमा घेराउ गरेर अवरोध गरेका थिए । 

वडा नं २ का वडा सदस्य उद्धवप्रसाद गौतमले  यसअघि २०४८ सालमा सो क्षेत्रमा बनेका संरचनाहरू हटाएर खाली गरे पनि पुनः अतिक्रमण भएको बताएका छन्  । गौतमले करिब ६० वटा सटर तथा घर टहराबाट कसले कसरी भाडा उठाएर खाएको छ भन्ने विषयमा जानकारी नभएको बताए । ‘आधिकारिक हिसाबले वडा र नगरपालिकाले त्यहाँबाट एक रुपैयाँ पैसा लिएको छैन’ वडा सदस्य गौतमले भने । 

उपमहानगरले साबिक प्रिपा सिमरा गाविसको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको कित्ता नं ८१६ को १ बिगाहा १ कट्ठा, कित्ता नं ८३१ को ३ कट्ठा ४ धुर र कित्ता नं. ८३२ को १५ कट्ठा, ३ धुर सार्वजनिक जग्गाभित्र अनधिकृत रूपमा बनेका घर टहराहरू शनिवार बिहान खाली गर्न लागेको हो  । 

उपमहानगरले  सार्वजनिक सूचना निकालेर सम्बन्धित व्यवसायीले स्वतःस्फूर्त रूपमा संरचना खाली नगरे प्रशासनको सहयोगमा हटाउने र हटाउन लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यवसायीसँग भराउने समेत जनाएको छ । 

उपमहानगरले पछिल्लो समय वडा नं ७ को गौशाला र वडा नं १२ फत्तेपुर सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचनाहरू खाली गरेको थियो ।