काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय समिति बैठकमा दुई जना पदाधिकारीसहितका तीन दर्जन हाराहारीका केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई खुला चुनौती दिएका छन् ।

अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेको आरोप लगाउँदै महामन्त्री कुन्ती शाही र धवलशमशेर राणासहितका तीन दर्जन हाराहारीका केन्द्रीय सदस्यहरूले शुक्रवार बैठक सुरु हुनेवित्तिकै आ–आफ्नो ठाउँबाट उठेर विरोध जनाएका हुन् । 

विशेष गरी साढे दुई महिनाअघिको घटनामा अध्यक्ष लिङ्देनले पक्षधरता देखाएर तीन नेतालाई कारबाहीको निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै केन्द्रीय सदस्यहरूले विरोध गरेका हुन् । बैठक सुरु भएर श्रद्धाञ्जलीको कार्यक्रम सकिएसँगै अध्यक्षले राजनीतिक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेबेलामा असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । 

आफ्नो कुर्सीबाट उठेर बोल्दै महामन्त्री कुन्ती शाहीले पार्टीले विना आधारमा तीन जना नेतालाई निलम्बन गरेको भन्दै उनीहरूको फुकुवा गरेर मात्रै बैठक चलाउनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । यस्तै महामन्त्री राणाले पनि यसैगरी विरोध जनाएपछि अन्य केन्द्रीय सदस्यले पनि अध्यक्षको विरोध गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । 

तर, अध्यक्ष लिङ्देनले भने आफूले पहिला प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसपछि आफ्नो पालोमा धारणा राख्न आग्रह गरेका थिए । तर, कतिपय केन्द्रीय सदस्यले आसनमा नबसी उठेर लिङ्देनको विरोध गरिरहे ।

उनीहरू लिङ्देनले प्रतिवेदन वाचन नसक्दासम्म उभिएर विरोध गरिरहेको ती केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ । केही केन्द्रीय सदस्यले विरोधका साथै चुनौती दिने ढङ्गमा प्रस्तुत भएपछि लिङ्देनले आफूले यस्ता केन्द्रीय सदस्यलाई नोटिसमा राखेको भन्दै चेतावनी समेत दिएको ती सदस्यको भनाइ छ । 

प्रतिवेदन वाचनपछि भने लिङ्देनले विवाद मिलाउन उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे र ध्रुवबहादुर प्रधानलाई मौखिक आग्रह गरेको बताइएको छ । तर, शनिबार प्रतिवेदनमाथि छलफल राखिएकाले केही केन्द्रीय सदस्यले यो विषयलाई कडारुपमा उठाउने तयारी गरेका छन् । 

गत फागुन २७ गते पार्टी कार्यालयमा  भएको कार्यसम्पादन समितिको बैठककै बिचमा नेता ठाकुर मोहन श्रेष्ठमाथि एक समूहले आक्रमण गरेको थियो । घटनापछि श्रेष्ठले राप्रपाका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, सहमहामन्त्री प्रेम बलायरसहित रिद्वि जङ्गबहादुर राणा, हिकमत कार्की र नीराजन बमविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । सो घटनाका सम्बन्धमा बमलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको थियो । तर, एक दिन हिरासतमा बसेपछि उनी प्रमाण नपुग्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयको आदेशमा रिहा भएका थिए । 

सोही घटनामा संलग्न रहेको भन्दै अध्यक्ष लिङ्देनले बलायरसहित रद्वि जङ्गबहादुर राणा र नीराजन बमलाई निलम्बन समेत गरेका थिए । लिङ्देनले विषयवस्तुको गम्भीर्यता नबुझी कार्यसम्पादन समितिमा समेत पर्याप्त छलफल नगरी अनुशासन समितिको हवाला दिएर कारबाही गरेको असन्तुष्ट पक्षले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

नेता श्रेष्ठले बैठकमा आफ्नो र विक्रम पाण्डेबिच विवाद भएपछि एकाएक पार्टी कार्यालयभित्रै हातपात भएको बताउँदै आएका छन् । यो विषयमा पार्टीका अधिकांश नेताहरूले आपसी सहमतिमा मिलाउन जोड दिँदै गर्दै आएपनि लिङ्देनले भने चासो दिँदै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीलाई भित्रभित्रै दबाब दिने गरेको राप्रपाका असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।

लिङ्देनको कार्यपत्रमा के छ ?

केही केन्द्रीय सदस्यको विरोधका बिच आफ्नो कार्यपत्र पेस गरेका लिङ्देनले देशको अवस्था आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै हिसाबले सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको जिकिर गरेका छन् । ‘प्रमुख राजनीतिक दलहरूका सत्ता केन्द्रित क्रियाकलापका कारण मुलुक गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख छ’, लिङ्देनको भनाइ छ, ‘मुलुकका तीन प्रमुख अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बिच रहनु पर्ने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था ध्वस्त भएको छ ।

लामो समयदेखि संसद् भूमिकाविहीन छ । संसद् र सरकार दुवैमा कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादको प्रस्ट छाया देखिन थालेको छ। जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको अवस्था छ । कमजोर अर्थतन्त्र, बढ्दो युवा बेरोजगारी, सबै अङ्गमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संलग्नता, वैदेशिक नीतिमा आएको असन्तुलन सामान्य अवस्था होइन ।’

मुलुकको राजनीति लामो समयदेखि केही सीमित राजनीतिक दलहरू र तिनका सीमित नेताका वरिपरि घुमिरहेको भन्दै लिङ्देनले देख्दा अलग अलग दल भए पनि देशमा विद्यमान परिस्थिति निर्माण हुनमा सबै प्रमुख दलहरू समान जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र धर्मान्तरणमा नियन्त्रण हैन नीतिगत नै संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने क्रियाकलापले जनतामा चरम निराशा उत्पन्न भएको लिङ्देनको भनाइ छ । ‘राजनीति र नेताप्रति जनताको विश्वास मर्दै गएको छ । मुलुकको राजनीति र नेतृत्व प्रति जनताको यस प्रकारको अविश्वास सुखद सङ्केत होइन’, लिङ्देनको दाबी छ । 

यस्तो बेला यथास्थिति र वर्तमान नेतृत्वको विकल्प देश र जनताले खोजिरहेको उनको तर्क छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरू तथा नेपाली काँग्रेसले अवलम्बन गरेको वैचारिक मार्ग चित्रको विकल्प राप्रपाले अवलम्बन गरेको निरन्तरता सहितको परिवर्तन नै भएको जिकिर गर्दै लिङ्देनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘कम्युनिस्ट र काँग्रेसको वैचारिक मार्गचित्रको विकल्प देशलाई आवश्यक छ र त्यसको नेतृत्व राप्रपाले मात्र गर्न सक्छ, यो वास्तविकता हो ।’

राप्रपा बाहेक कम्युनिस्ट र काँग्रेसको विकल्प तत्काल अरू कुनै पार्टी बन्न सक्ने सम्भावना नरहेको उनको जिकिर छ । त्यसैले आगामी दिनमा राप्रपालाई निर्णायक र अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ।  

लिङ्देनले आफ्नो कार्यपत्रमा चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको, संविधानको परिधिभित्र रहने इतिहास र परम्पराको निरन्तरताको प्रतीक स्वरूप अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था रहने मौलिक व्यवस्थाको निर्माण आजको आवश्यकता भएको समेत तर्क गरेका छन् । 

यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, सनतक हिन्दु राष्ट्र, प्रदेशको खारेजी र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त प्रणालीमा लिङ्देनले जोड दिएका छन् । 

आगामी ८ कार्ययोजना

आफ्नो कार्यपत्रमा लिङ्देनले आगामी कार्यक्रमका रूपमा ८ कार्य योजना प्रस्ताव गरेका छन् । जसअनुसार नवीन राप्रपा कार्य योजनाको सशक्त कार्यान्वयन गर्ने, सङ्गठन निर्माण र विस्तार कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

 त्यस क्रममा निष्क्रिय रहेका विभाग समिति र इकाईहरूको गठन, पुनर्गठन तथा जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसबाहेक समान विचारका व्यक्ति र समूहहरूलाई पार्टीमा अभियानका रूपमा प्रवेश गराउने, सक्रिय सदस्यता अभियानलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने, पार्टीको अभिलेख व्यवस्थालाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने, पार्टीका सबै जिल्ला कार्यालयहरूलाई व्यवस्थित र नियमित गराउने, स्थानीय तह र वडासम्म पार्टी कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्य योजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा सदस्यहरू तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको बिच समन्वय र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने  पनि आगामी कार्य योजनासम्बन्धी प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार अध्यक्षको कार्यपत्रबाहेक शुक्रबार महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले सचिवालय सम्बन्धी र महामन्त्री डा.धवल शमशेर राणाको सङ्गठन सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । यस्तै कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेले आर्थिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। 

साथै बैठकमा विभिन्न प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्षहरूले आफ्नो प्रदेशको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । शनिबार बिहानदेखि बस्ने बैठकमा भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारी प्राप्त केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूले कार्य प्रगतिबारे संक्षेपमा जानकारी दिने र प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूमाथि सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची रहेको छ। बैठक विभिन्न निर्णय गर्दै जेठ १३ गते समापन हुनेछ ।